रेमडेसिवीरच्या संदर्भाने महाराष्ट्रातला राजकीय संघर्ष शनिवारी १७ एप्रिलला दुपारी सव्वा वाजण्याच्या सुमारास सुरू झाला. महाराष्ट्राला रेमडेसिवीर विकल्यास कारवाई केली जाईल, अशी धमकी केंद्राने औषध विक्रेत्या कंपन्याना दिल्याचा गंभीर आरोप अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांनी केला. केंद्र सरकारकडून रेमडेसिवीर निर्यातीवर बंदी घातली गेल्याने भारतातील सोळा निर्यातदारांना स्वतःकडे असलेली वीस लाख रेमडेसिवीर इंजेक्शन विकायला केंद्राकडून परवानगी मिळत नाही. राज्यसरकारने या सोळा कंपन्यांकडे रेमडेसिवीरबाबत विचारणा केली असता केंद्रसरकारने महाराष्ट्रात रेमडेसिवीर औषध पुरवठा करण्यास बंदी घातली आहे. आम्ही हे रेमडेसिवीर दिल्यास परवाना रद्द करण्याची धमकी दिली आहे, अशी माहिती या कंपन्यांनी दिली असून हे खेदजनक आणि धक्कादायक असल्याचे मलिक यांनी आपल्या ट्विट मालिकेत म्हटले होते. कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावात रेमडेसिवीरची टंचाई भासत असतानाच ही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्र सरकारकडे या सोळा निर्यातदारांकडून रेमडेसिवीरचा साठा ताब्यात घेऊन गरजूंना पुरवण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही, असा इशाराही नवाब मलिक यांनी दिला.
नवाब मलिक यांचा आरोप एवढा स्फोटक होता की, भारतीय जनता पक्षाचे दिल्लीपासून गल्लीपर्यंतचे नेते बिथरले.
केंद्रीय रसायने व खते राज्यमंत्री मनसुख मांडवीय यांनी नवाब मलिक यांच्या आरोपांचे खंडन करताना, केंद्र सरकार महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांच्या नियमितपणे संपर्कात आहे आणि रेमडेसिवीरचा पुरवठा करण्यासाठी केंद्र सरकार सर्वतोपरी मदत करीत आहे, अशी ग्वाही दिली. दरम्यानच्या काळात उद्धव ठाकरे यांनी ऑक्सिजन आणि रेमडेसिवीर पुरवठ्या संदर्भात पंतप्रधान कार्यालयाला केलेला फोन आणि पंतप्रधान बंगालच्या प्रचार दौ-यावर असल्याची माहिती प्रसिद्ध झाल्यानंतर रेल्वेमंत्री पियुष गोयल तितर बितर झाले आणि त्यांनी महाराष्ट्र सरकारवर टीकेची झोड उठवली. दिवसभर वृत्तवाहिन्या आणि सोशल मीडियावर महाराष्ट्र सरकार विरुद्ध केंद्रसरकार असे युद्ध पेटल्याचे चित्र पाहायला मिळाले.
दिवसभर हे सुरू असतानाच मध्यरात्री अचानक विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस विलेपार्ले पोलिस स्टेशनमध्ये गेले आणि या प्रकरणाला नाट्यमय वळण मिळाले.
हे सगळे रेमडेसिवीरशी संबंधित असल्यामुळे त्याची क्रोनॉलॉजी लक्षात घ्यायला हवी.
गुजरात भाजपचे अध्यक्ष सी. आर. पाटील यांनी भाजप कार्यालयामार्फत पाच हजार रेमडेसिवीर इंजेक्शन करोना संक्रमित लोकांच्या नातेवाईकांना मोफत उपलब्ध करून दिल्याची बातमी दहा एप्रिलला आली होती. ज्या इंजेक्शनची उपलब्धता गुजरात सरकार करून देऊ शकत नव्हते, ती इंजेक्शन भाजपच्या कार्यालयात उपलब्ध होती. त्यासंदर्भात गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपानी यांना पत्रकारांनी विचारल्यावर त्यांनीही, त्यासंदर्भात सी. आर. पाटील यांनाच विचारा, असे उत्तर दिले होते.
गुजरातमधला हा अनुभव लक्षात घेऊनच महाराष्ट्रातल्या भाजपच्या नेत्यांचे कान हलू लागले असावेत. देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या माहितीनुसार विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर आणि प्रसाद लाड यांनी काही दिवसांपूर्वी दमन येथे ब्रूक फार्मा कंपनीला भेट दिली होती. या कंपनीने भाजपला ५० हजार रेमडेसिवीर इंजेक्शन उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले होते. ही इंजेक्शन आपण महाराष्ट्र सरकारला देणार होतो आणि त्यासंदर्भात राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री राजेंद्र शिंगणे यांच्यासोबत काही बैठकाही झाल्या होत्या.
दरम्यानच्या काळात ब्रूक फार्मा कंपनीचे मालक राजेश डोकानिया यांना पोलिसांनी चौकशीसाठी ताब्यात घेतल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रवीण दरेकर आणि प्रसाद लाड यांना घेऊन थेट पोलिस ठाणे गाठले. एका औषध कंपनीच्या मालकासाठी राज्याचे विरोधी पक्षनेते थेट पोलिस ठाण्यात जाण्याची घटना अभूतपूर्व अशीच म्हणावी लागेल. कोणत्याही पदाची म्हणून काही एक प्रतिष्ठा असते आणि त्या पदावरील व्यक्तिकडून सार्वजनिक व्यवहारात काही अपेक्षा केल्या जातात. दुर्दैवाने देवेंद्र फडणवीस यांनी थेट पोलिस स्टेशन गाठून विरोधी पक्षनेतेपदाची प्रतिष्ठा धुळीला मिळवली. संसदीय व्यवस्थेमध्ये विरोधी पक्षनेत्याला मुख्यमंत्र्यांइतकेच महत्त्व असते. पोलिसांनी काही चुकीचे केले आहे, असे वाटत होते तर फडणवीस थेट गृहमंत्र्यांना फोन करू शकत होते, मुख्यमंत्र्यांना फोन करू शकत होते. परंतु आपल्या वर्तनव्यवहाराने विरोधी नेत्यांशी संवादातही कटुता निर्माण केलेल्या फडणवीस यांनी सडकछाप पुढा-याप्रमाणे थेट पोलिस ठाणे गाठले आणि तिथे उपस्थित अधिका-यांशी दमदाटीची भाषा केली. माजी मुख्यमंत्र्यांना, विद्यमान विरोधी पक्षनेत्यांना हे वर्तन शोभादायक नव्हते. फडणवीस भले महाराष्ट्राच्या भल्याचा आव आणत असले तरी प्रत्यक्षात संबंधित फार्मा कंपनीच्या मालकाची वकिली करण्यासाठी गेले होते. विरोधी पक्षनेते म्हणून फडणवीस यांचे एकेक पाऊल खोल खड्ड्यात पडत चालल्याचेच हे निदर्शक आहे.
यासंदर्भातील कारवाई करणा-या पोलिस अधिका-यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेले काही दिवस रेमडेसिवीरची कमतरता असल्याच्या आणि त्याचा काळाबाजार होत असल्याच्या तक्रारी पोलिसांकडे येत होत्या. पोलिसांना मिळालेल्या माहितीनुसार तीन दिवस चौकशी केल्यानंतर यासंदर्भातले काही धागेदोरे मिळाले. त्यानुसार संबंधित कंपनीच्या मालकांना पोलिसांनी चौकशीसाठी आणले आणि चौकशीनंतर सोडूनही दिले.
रेमडेसिवीरच्या साठ हजार इंजेक्शनचा साठा ब्रूक फार्मा कंपनीने लपवल्याची माहिती मिळाल्यानंतर पोलिसांनी संबंधित मालकाला चौकशीसाठी बोलावले. त्याची वकिली करण्यासाठी राज्याचे दोन्ही विरोधी पक्षनेते पोलिस ठाण्यात जावेत आणि त्यांनी तपास करणा-या अधिका-यांना दमदाटी करावी, हे लाजिरवाणे आहे. ही जी ब्रूक फार्मा कंपनी आहे, या कंपनीच्या एका संचालकासह दोन जबाबदार अधिका-यांना रेमडेसिवीरचा काळाबाजार केल्याच्या आरोपावरून गुजरात पोलिसांनी अटक केली आहे, ही बाबसुद्धा इथे लक्षात घेण्याची आवश्यकता आहे.
या एकूण प्रकरणात सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो, तो म्हणजे महाराष्ट्र सरकारला ज्या रेमडेसिवीर इंजेक्शनची उपलब्थता होत नाही, ती भारतीय जनता पक्षाला कशी काय मिळू शकतात? केंद्रात सत्ता आहे आणि सत्तेकडे अधिकार असतात म्हणजे हा देश आपल्या बापाची मालमत्ता आहे, अशीच यांची धारणा बनली आहे. अत्यंत संवेदनशील काळामध्ये सरकारला बेदखल करून एखादा राजकीय पक्ष मनमानी करीत असेल तर ते अराजकाला निमंत्रण देणारे ठरू शकते. महाराष्ट्रातील जनतेने फडणवीस यांचा पहाटेचा खेळ पाहिला होता. यानिमित्ताने रात्रीचा खेळ पाहिला. महाराष्ट्र सरकारने कठोर पावले उचलून असले खेळ आणि ते खेळणा-यांचा बंदोबस्त करायला हवा.
—–
रेमडेसिवीरसंदर्भातील या घटनेच्या अनुषंगाने माहिती अधिकार कार्यकर्ते साकेत गोखले यांनी ट्विटरवर अधिकचे तपशील देऊन काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
काल रात्री, मुंबईतील विलेपार्ले पोलिस स्टेशनने ४.७५ कोटी किमतीची रेमेडेसिवीर इंजेक्शन जप्त केली, जी गुजरातच्या एका कंपनीकडून गुप्तपणे हलविण्यात येत होती. अचानक, देवेंद्र फडणवीस रात्री उशिरा पोलिस ठाण्यात हजेरी लावतात आणि म्हणतात की, भाजपाने त्यासाठी दमण आणि गुजरातमधून ऑर्डर दिली होती. भाजपने ही इंजेक्शन लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी खरेदी केल्याचा दावा फडणवीस यांनी केला.
१. कोणत्याही सरकारला विक्रीस परवानगी असलेल्या रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा साठा फडणवीसांसारख्या खासगी व्यक्तीने कसा मिळवला?
२. फडणवीस यांनी राज्य सरकारला पुरवठादाराची माहिती का दिली नाही आणि राज्य वाहिन्यांमार्फत स्टॉक खरेदी करण्यास मदत का केली नाही?
३. तीव्र टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर, भाजपा त्यांच्या पक्षकार्यालयात (गुजरातप्रमाणेच) ४.७५ कोटी किमतीचा रेमडेसिवीरचा साठा का उभा करीत होते?
केंद्र सरकारने महाराष्ट्र सरकारला रेमडेसिवीरचा पुरवठा बंद केला आहे, तर राज्य सरकारला माहिती न देता भाजपच्या फडणवीसांना ते खरेदी करण्यास परवानगी कशी दिली गेली? फडणवीस व भाजपला त्यांच्या पक्ष कार्यालयातून रेमडेसिवीर वाटप करण्याची मुभा देताना मोदी सरकार महाराष्ट्र सरकारला मात्र रिमडेसिवीरचा पुरवठा करीत नाही.
हे निर्घृण प्रकारचे राजकारण आहे जिथे भाजप निष्पाप लोकांच्या जिवाशी खेळत आहे.
