शक्ती कायद्यासाठीच्या संयुक्त समितीतून भाजप सदस्य बाहेर पडणार

मुंबई : राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या निमित्ताने विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्रकार परिषदेत राज्यातील शेतीच्या अवस्थेपासून ते वीजबिल, संजय राठोड राजीनामा प्रकरण, शिवजयंती ते कोरोनामुळे रद्द झालेले चहापान अशा अनेक विषयांचा आढावा घेण्यात आला. पण सर्वात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे शक्ती कायद्यासाठीच्या संयुक्त समितीतून भाजपच्या सदस्यांनी बाहेर पडण्याचे संकेत रविवारी पत्रकार परिषदेत देण्यात आले आहेत. राज्यात सध्या चांगलेच तापलेल्या पूजा चव्हाण आत्महत्या प्रकरणात जर संजय राठोड यांनी राजीनामा दिला नाही, तर आम्ही नक्कीच या संयुक्त समितीमधून बाहेर पडू असे स्पष्टीकरण भाजपकडून आज देण्यात आले.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशन झाले तर कमी व्हाव, चर्चा होऊ नये अशी स्ट्रॅटेजी सरकारची आहे. त्यामुळे सल्लागार समितीचे जे मिनिट्स आमच्याकडे आले आहेत, त्यामध्ये अधिवेशानाच्या काळात कोणतेही लक्ष्यवेधी नाही, अर्धा तास चर्चा नाही अशी माहिती आमच्यासमोर आली आहे. या मिनिट्स वर आम्ही आक्षेप घेणार आहोत. अधिवेशन न चालवणे हे एकमेव धोरण सरकारचे दिसते आहे.

शक्ती कायद्याचा केवळ फार्स
आज आम्ही आमच्या बैठकीत निर्णय घेतला की, हा शक्ती कायदा केवळ फार्स आहे. कायदे करून काहीही होणार नाही. कायदे सत्तापक्षाला लागू नाहीत. शक्ती कायद्याच्या संयुक्त समितीमधून भाजपचे सगळे आमदार राजीनामा देणार आहेत हे आम्ही आजच्या बैठकीत ठरविले असल्याचे त्यांनी सांगितले. शक्ती सारखे कायदे करून जर मंत्र्यांचे राजीनामे घेतले जात नसतील, पुरावे उपलब्ध असतानाही मंत्री कायम राहणार असतील तर अशा कायद्यांची आवश्यकता काय ? जर संजय राठोड यांचा राजीनामा आला नाही तर भाजपचे आमदार या समितीतून राजीनामा देतील.

कोण कोणत्या पाटावर बसलं ? कोण कोणाचा पाट ओढतोय हे महाविकास आघाडी सरकारच्या बाबतीत लक्षात येत नाहीए. या सरकारचे एकमेव काम सुरू आहे ते म्हणजे बदल्या. बदल्यांच्या मोठ्या बोल्या या सरकारमध्ये लागत आहे. या बदल्यांमधून प्रचंड मोठा भ्रष्टाचार होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. दुर्दैवाने आयएएस, आयपीएस बदल्यांमध्ये भ्रष्टाचार सरकारमध्ये दिसतो आहे अशी टीका फडणवीस यांनी केली.

संपुर्ण अधिवेशनात आम्ही शेतकऱ्यांचा विषय लावून धरणार असल्याचे फडणवीस म्हणाले. बोंडअळीने कापसाचे नुकसान झालेल्यांना कोणतीही मदत मिळालेली नाही. तर ९० टक्के सोयाबीन गेलेल्यांनाही काहीही मदत आलेली नाही. अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्यांना कोणतीही मदत मिळालेली नाही. सरकारने बांधावर जाऊन केलेल्या घोषणा आता विरल्या आहेत. एकुणच या प्रकरणात सरकार थकले अन् बांधही थकले अशी अवस्था आहे. सरकारकडून वेगवेगळ्या घोषणा करण्यात आल्या. पण शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात कोणतीही मदत मिळालेली नाही. शेतमालाची खरेदी देखील या सरकारने केलेली पहायला मिळत नाही. सध्या शेतकऱ्यांवर मोठी अडचण आहे. तसेच कर्जमाफी अर्धवटच राहिली असून प्रोत्साहनपर पैसेही मिळाले नसल्याची टीका फडणवीस यांनी केली.

सध्या राज्यातील शेती आणि सर्वसामान्य वीज ग्राहकांवर वीजबिलाचे संकट आहे. पहिल्या अधिवेशनात विजेचे भाव कमी केले अशी ऊर्जामंत्र्यांनी पाठ थोपटून घेतली खरी. पण आमच्या काळात ऊर्जामंत्र्यांनी विषय घेऊन एमईआरसीने भाव कमी केले होते याचीही आठवण फडणवीस यांनी करून दिली. या सरकारच्या कालावधीत पुन्हा एकदा विजेचे भाव वाढले, व्याज वसुली सुरू झाली, लॉकडाऊनच्या काळात मोठ्या प्रमाणात न वापरलेली विजेची बिले आली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या सरकारच्या काळात आतापर्यंत ३.५ लाख कनेक्शन कापली गेली. त्यामध्ये ७५ लाख नोटीसा पाठवण्यात आल्या. लॉकडाऊनमुळे लोकांकडे कामधंदे नाहीत. लोकांना पैसा कमवत येत नाहीए, शेतकरी अडचणीत आहे. वीज विभागाचे काम हे सक्तवसुली संचलनालय झाले आहे. जनतेवर मोघलाई कर लावायची पद्धत होते. आता सरकारच्या माध्यमातून ही पद्धत पहायला मिळते आहे.

कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या बाबतीत काहीच बोलायला नको अशी सध्याची अवस्था आहे. पोलिसांच्या बदल्यात भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचारासाठी पैसा देणारे जशी गुंतवणुक करतात ते परतावा मागतात अशीच काहीशी अवस्था आहे. राज्यात अवैध धंदे, दारूबंदी, अवैध वाळूची चोरी मोठ्या प्रमाणात होत आहे. सरकारी बोलीएवजी आता अनेक ठिकाणी प्रायव्हेट बोली लावली जात आहे. तसेच अवैध घाट चालवण्यासाठी बोली लावण्याचे काम होत आहे असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

सगळे ढळढलीत पुरावे असतानाही साधा एफआयआरही पूजा चव्हाणच्या आत्महत्येनंतर घेतला जात नाही. देशासह जगभरात महाराष्ट्र पोलिसांचे नाव मानाने घेतले जाते. पण याच पोलिसांची अतिशय लाचार अवस्था याआधी कधीही पाहिलेली नाही. म्हणूनच मी खुली मागणी करतो की पुण्याचे पोलिस निरीक्षक ज्यांच्याकडे पूजा चव्हाण प्रकरणात चौकशी आहे, त्यांना तत्काळ निलंबित केले पाहिजे. त्यांना नोकरीवर राहण्याचा अधिकार नाही, शपथ घेऊन ते नोकरीवर येतात. पण सरकारची लाचारी स्विकारत असतील तर त्यांना नोकरीवरून निलंबित करावे अशीही मागणी त्यांनी केली.

संजय राठोड, धनंजय मुंडे यांना आतापर्यंत दोन्ही प्रकरणात वरिष्ठांचा पुर्ण आशीर्वाद आहे. वरिष्ठांचा आशीर्वाद असल्यानेच मंत्री राजीनामा देत नाही आणि सरकारही राजीनामा मागत नाहीत. त्यामुळेच राज्यात सरकारचा चेहरा उघड झाला आहे. राष्ट्रवादीचे युवा नेते धनंजय मुंडे यांच्यावर एका महिलेने आरोप केल्यानंतर एफआयआर झाला. एफआयआरनंतर कारवाई झाली नाही. एफआयआऱनंतर कशी कारवाई करावी असे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आहेत. त्यामुळे धनंजय मुंडे यांच्या बाबतीतला प्रश्न अद्यापही संपलेला नाही.

सामान्यांकरिता वेगळा न्याय, सत्ता पक्षाच्या नेत्याला वेगळा न्याय आहे. सत्ता पक्षातील नेत्यांना लैंगिक स्वैराचार करण्याची मुभा आपण नव्या कायद्यान्वये दिली आहे का ? असा सवाल राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानिमित्त भाजपा विधिमंडळ पक्षाची बैठकीनंतर आयोजित पतत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. ही कोणती शक्ती आपण या लोकांना दिली आहे ? आज आम्ही आमच्या बैठकीत निर्णय घेतला की, हा शक्ती कायदा केवळ फार्स आहे. कायदे करून काहीही होणार नाही. कायदे सत्तापक्षाला लागू नाहीत. शक्ती कायद्याच्या संयुक्त समितीमधून भाजपचे सगळे आमदार राजीनामा देणार आहेत हे आम्ही आजच्या बैठकीत ठरविले असल्याचे त्यांनी सांगितले. शक्ती सारखे कायदे करून जर मंत्र्यांचे राजीनामे घेतले जात नसतील, पुरावे उपलब्ध असतानाही मंत्री कायम राहणार असतील तर अशा कायद्यांची आवश्यकता काय ? जर संजय राठोड यांचा राजीनामा आला नाही तर भाजपचे आमदार या समितीतून राजीनामा देतील.

ज्या सावरकरांकरिता कुठलही बलिदान देण्याची तयारी बाळासाहेब ठाकरेंची होती, त्यांचे सुपुत्र उद्धव ठाकरे यांच्याकडून स्वातंत्र्यवीर सावरकर जयंतीच्या निमित्ताने साधे एक अभिवादन नाही, एक ट्विट नाही, एक वाक्य नाही.
कॉंग्रेसने जन्मभर सावरकरांवर अन्याय केलाच, पण सत्तेच्या लाचारीमध्ये जो अन्याय मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वात होतोय त्याचे आश्चर्य वाटते, असे फडणवीस म्हणाले.

सत्ता येते जाते. सत्तेत किती लाचारी स्विकारली हे इतिहासात नोंदवलेच जाते. त्यामुळे स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या मुद्द्यावर शिवसेनेने कॉंग्रेसची लाचारी स्विकारले हे इतिहासाच नक्कीच नोंदवले जाईल असे फडणवीस म्हणाले.

कर्नाटक प्रश्नावर आम्ही महाराष्ट्र सरकारसोबत आहोत. त्यामुळे बेळगाव, कारवारबाबत जे धोरण सरकारने ठेवले आहे त्याचे आम्ही समर्थन करतो. पण जी अस्मिता बेळगाव प्रश्नाच्या निमित्ताने सरकारने ठेवली आहे, ती अस्मिता ही औरंगाबादचे संभाजीकरण असे नामकरण करताना कुठे गेली असा प्रश्न विचारावा लागेल, तो विचारला जातोच आहे असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

कोविडमधील भ्रष्टाचार संतापजनक मुद्दा आहे. मुंबईसह महाराष्ट्रात कोविड कालावधीत झालेला भ्रष्टाचार हे सगळे पुरावे मांडणार असल्याचे फडणवीस म्हणाले. कोविडच्या कालावधीत झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या पुस्तिकाही रिलिज करणार आहोत.

संत नामदेव यांचे ७५० वे जयंती वर्ष असतानाही राज्य सरकारला मात्र संत नामदेवांचा विसर पडलेला आहे. महापुरूषांच्या शासकीय अभिवादन यादीतून वगळल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळेच त्यांच्या नावाचा समावेश यादीत करण्याची मागणी आम्ही मुख्यमंत्र्यांकडे करत आहोत. देशात अनेक ठिकाणी संत नामदेव महराजांसाठीचे कार्यक्रम होत आहेत. पण महाराष्ट्रात मात्र सरकारने काहीही केले नाही, अशीही टीका फडणवीस यांनी केली.

मराठा आरक्षण प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीच्या निमित्ताने संपुर्ण एक वर्षात पहिल्यांदाच ठाकरे सरकारकडून मला निमंत्रण मिळाले आहे असे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानतो. सुनावणीच्या वेळी व्हीसीच्या माध्यमातून सामील जी मदत अपेक्षित आहे, ती सगळी मदत सरकारला करू. मराठा आरक्षण प्रकरणात फक्त सरकारने टोलवाटोलवी करू नये. हा राज्याच्या अखत्यारीतील विषय आहे. केंद्राच्या माध्यमातून राज्याला काहीही मदत लागली ती मिळवून देण्यासाठी पुढाकार घेऊ. फक्त या विषयाची चेंडूसारखी अवस्था करू नये असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यात कॉंग्रेस मेळाव्याला कोरोनाची भीती नाही, राष्ट्रवादीच्या यात्रेकरिता नाही, शिवसेना नेत्याच्या समाजासोबतच्या शक्ती प्रदर्शनासाठी नाही. पण कोरोनाची भीती फक्त शिवजयंती आणि अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येच्या चहापानाला आहे असा टोला देवेंद्र फडणवीस यांनी लगावला.

चित्रा ताई लढवय्या आहेत. सरकारने पूजा चव्हाण प्रकरणात बेधडक बोलणाऱ्या चित्रा वाघ यांना कितीही त्रास दिला तरीही त्यांच्या मागे भाजप पुर्णपणे उभा राहणार. चित्रा वाघ या कुठेही मागे हटणार नाही यासाठी भाजप पुर्णपणे पाठिशी उभा राहिल.

धनंजय मुंडे प्रकरणातही युवा नेत्यावर एफआयआऱ झाली असतानाही कोणतीच कारवाई झाली नाही. महिलांविषयींच्या प्रकरणात एफआयआरनंतर कोणती कारवाई करावी याबाबतचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. पण धनंजय मुंडे यांच्या बाबतीतलाही प्रश्न अधिवेशनात पाठपुरावा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. संजय राठोड प्रकरणात साधा एफआयआरदेखील करण्यात आलेला नाही. ज्या मानाने महाराष्ट्र पोलिसांचे नाव घेतले जाते त्या पोलिसांची अशी लाचार अवस्था कधीच पाहिली नाही.

पूजा चव्हाण प्रकरणात संपुर्ण ऑडियो क्लिप्स, फोटो, कॉल रेकॉर्ड उपलब्ध आहेत. पण या प्रकरणात साधा एफआयआर होत नाही. महाराष्ट्र पोलिसांची इतकी नाचक्की कधी पाहिलेली नाही. सरकारसाठी पोलिस यंत्रणा लाचार होणे हे आतापर्यंत कधीच पाहिले नाही. त्यामुळे लाचारी करणाऱ्या पोलिसाला निलंबित करण्याची मागणी त्यांनी केली.

संत नामदेव यांच्या ७५० व्या जयंतीच्या निमित्ताने देशभरात कार्यक्रम घेतले जात आहे. महाराष्ट्र सरकारने मात्र महापुरूषांच्या अभिवादन यादीतूनच संत नामदेव यांना वगळले आहे. या यादीत संत नामदेवांचा समावेश करावा अशा आशयाचे पत्र मी मुख्यमंत्र्यांना चहापानाच्या वेळी देणार होतो. चहापान झाला असता तर चहापानाला नक्कीच गेलो असतो. पण मुख्यमंत्र्यांनी कोरोनाचे कारण सांगत चहापानाला बोलावले नाही. कोरोना फक्त शिवजयंती आणि चहापानालाच असतो का ? असाही सवाल फडणवीस यांनी केला.