मुंबई : राज्यातील १०६ नगर पंचायतीच्या आणि दोन जिल्हा परिषदांच्या स्थगित केलेल्या जागांवर १८ जानेवारी रोजी मतदान होणार आहे. या निवडणुकांची एकत्रित मतमोजणी १९ जानेवारी रोजी होईल, असा मोठा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दोन दिवसांपूर्वी ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणाला स्थिगिती दिली होती. तसेच सध्या जाहीर झालेल्या १०६ नगर पंचायतींच्या निवडणूका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचे आदेश दिले होते. तसेच राज्य सरकारने तीन महिन्यात ओबीसी आरक्षणाविषयीचा डेटा तयार करण्याचा आदेशही कोर्टाने दिले होते. मात्र ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा गोळा होईपर्यंत विद्यमान निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती राज्य सरकारने केली होती. तसा ठरावही कॅबिनेटमध्ये मंजूर करण्यात आला होता. मात्र आज निवडणूक आयोगाने तत्पूर्वीच निवडणुकांची तारीख जाहीर केली आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाच्या आत्ताच्या निर्णयानुसार, नगरपंचायतींच्या निवडणूका आता पुढील वर्षात होतील. यापूर्वी २१ डिसेंबर रोजी मतदान होऊन २२ डिसेंबर रोजी मतमोजणीच्या तारख्या जाहीर झाल्या होत्या. मात्र आता त्यात बदल करण्यात आला असून या जाहीर झालेल्या सर्वच निवडणूका पुढील वर्षात होतील. राज्यातील ३२ जिल्ह्यांतील १०६ नगरपंचायतींच्या निवडणुकांसाठीचे मतदान १८ जानेवारी २०२२ रोजी होईल व १९ जानेवारी रोजी विद्यमान निवडणुकांचा निकाल लागेल. ओबीसींचा इम्पिरीकल डेटा गोळा होईपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती राज्य सरकारने केली होती. कॅबिनेटमध्ये तसा ठराव झाला होता. तरीही आयोगाने राज्य सरकारची विनंती न ऐकता निवडणूका पुढे ढकलल्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्थगित नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या निवडणुकांच्या जागा आता अनारक्षित करून त्या सर्वसाधारण प्रवर्गातून भरण्यासाठी १८ जानेवारी २०२२ रोजी मतदान होईल. उर्वरित सर्व जागांसाठी पूर्वनियोजनाप्रमाणे २१ डिसेंबर २०२१ रोजी मतदान होईल; परंतु मतमोजणी मात्र सर्व ठिकाणी एकाच दिवशी २२ डिसेंबर २०२१ ऐवजी १९ जानेवारी २०२२ रोजी होईल, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी दिली.
राज्य निवडणूक आयुक्त युपीएस मदान यांनी सांगितले की, राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार राज्यातील १०६ नगरपंचायती, भंडारा व गोंदिया जिल्हा परिषद आणि त्यांतर्गतच्या १५ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी सर्व जागांकरिता २१ डिसेंबर २०२१ रोजी मतदान होणार होते. त्याचबरोबर चार महानगरपालिकांतील ४ रिक्तपदांच्या आणि ४ हजार ५५४ ग्रामपंचायतींतील ७ हजार १३० रिक्तपदांच्या पोटनिवडणुकांसाठीदेखील २१ डिसेंबर २०२१ रोजी मतदान होणार होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ६ डिसेंबर २०२१ च्या आदेशानुसार मात्र या सर्व निवडणुकांतील नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांवरील निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली होती. अन्य सर्व जागांची निवडणूक प्रक्रिया पूर्वनियोजितपणे सुरू आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या १५ डिसेंबर २०२१ च्या आदेशानुसार आता नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागा तात्काळ अनारक्षित करून सर्वसाधारण प्रवार्गातून भरण्यासाठी नव्याने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागा अनारक्षित केल्याने आता त्या सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी झाल्या आहेत. त्यामुळे या जागांपैकी सर्वसाधारण महिलांकरिता आरक्षित ठेवावयाच्या जागांसाठी संबंधित ठिकाणी सोडत काढण्यात येईल.
ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक न घेण्याची भाजपची मागणी
ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक न घेण्याची मागणी करण्यासाठी भाजपचं शिष्टमंडळ आज निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात गेले होते. या शिष्टमंडळात पंकजा मुंडे, प्रवीण दरेकर, आशिष शेलार यांचा समावेश होता. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असून ओबीसी आरक्षण दिल्याशिवाय निवडणूक घेऊ नये, अशी विनंती त्यांनी निवडणूक आयुक्तांना केली.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर विविध राजकीय पक्ष आक्रमक झाले आहेत. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक घेण्यात येऊ नये, अशी मागणी सर्वच पक्षांमधून जोर धरत आहे.
ही निवडणूक प्रक्रियाच चुकीची : पंकजा मुंडे
महाराष्ट्रातील १०५ नगरपंचायतींच्या निवडणूका २१ डिसेंबर रोजी होत आहेत. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने २७ टक्के ओबीसी आरक्षण रद्द केले आहे. मात्र कोर्टाचा निकाल येण्यापूर्वीच निवडणुकीचे अर्ज भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून आता ही पूर्ण प्रक्रियाच चुकीची ठरू शकते. ओबीसींनी फक्त आरक्षित जागांसाठी अर्ज भरले असून खुल्या प्रवर्गातून अर्ज भरलेले नाहीत. त्यामुळे ओबीसींना आता खुल्या प्रवर्गातूनही अर्ज भरण्यास संधी मिळत नाही, हा अन्याय असून तो असह्य आहे. निवडणूक आयोगाने यावर तत्काळ स्पष्टता केली आहे, अशी मागणी भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी केली आहे. तसेच राज्य सरकार, तसेच विविध राजकीय नेत्यांनी ओबीसींवर अन्याय होऊ नये, या मागणीसाठी तत्काळ कोर्टात धाव घ्यावी, अशी विनंतीही त्यांनी केली आहे.
ओबीसींची जनगणनाच झाली नाही, केंद्राचं सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्रं; भुजबळांचा दावा
आम्ही केंद्र सरकारकडे ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा मागत होतो. पण केंद्र सरकारने ओबीसींची जनगणनाच केली नसल्याचं म्हटलं आहे. तसं प्रतिज्ञापत्रंच केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्याचा दावा राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी केला आहे. तसेच दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडेंपासून ते देवेंद्र फडणवीसांपर्यंत मग कशाची मागणी करत होते?, असा सवालही भुजबळ यांनी केला आहे.
छगन भुजबळ आज नागपुरात आहेत. मीडियाशी संवाद साधताना त्यांनी हा गंभीर दावा केला आहे. ओबीसी जनगणनेचा डेटा आम्हाला द्या असं आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात मागणी केली. त्यावर हा डेटा सदोष असल्याचं केंद्र सरकारने सांगितलं. त्यावर आम्ही हा डेटा आम्हाला द्या आम्ही दुरुस्त करून घेतो असं सांगितलं. त्यानंतर केंद्र सरकारने त्याला दुसरं प्रतिज्ञापत्रं जोडलं आणि हा डेटा ओबीसींचा नाहीच असं स्पष्ट केलं. हा डेटा ओबीसींचा नाही असं केंद्र सरकार कधीच म्हणालं नव्हतं. पण सर्वोच्च न्यायालयात गोष्टी क्लिअर झाल्या. त्यांना आमचा डेटा द्यायचा नव्हता, त्यामुळे केंद्र सरकारने भूमिका घेतली की आम्ही ओबीसींची जनगणना केली नाही. डेटा गोळा केला नाही. मग गोपीनाथ मुंडे यांनी कसली मागणी केली होती? समीर भुजबळ, वीरप्पा मोईली यांनी कोणती मागणी केली होती? देवेंद्र फडणवीस, पंकजा मुंडे यांनी कोणता डेटा देण्याची मागणी केली होती? असा सवाल भुजबळ यांनी केला.
आमच्या डेटामध्ये चुका खूप आहेत असं सांगून केंद्राने हा डेटा आम्हाला दिला नाही. त्यामुळे आम्ही कोर्टात गेलो. परवा त्याबाबतची पहिली केस ती होती. केंद्राने सांगितलं डेटामध्ये चुका आहेत. आम्ही म्हटलं चुका असतील तर आम्ही दुरुस्त करू. संसदेत ओबीसींच्या डेटाबाबत सवाल करण्यात आला तेव्हा हा डेटा ९७.८८ टक्के म्हणजे जवळ जवळ ९९ टक्के डेटा बरोबर असल्याचं सरकारने उत्तर दिलं होतं, असं आमच्या वकिलाने कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं. म्हणजे केंद्राने पार्लमेंट कमिटीला सांगितलं हा डेटा बरोबर आहे. आम्हाला सांगतात हा डेटा सदोष आहे. त्यामुळे हा डेटा आम्हाला द्यावा, असं वकिलाने सांगितलं. त्यानंतर आम्हाला डेटा मिळू नये म्हणून हा ओबीसींचा डेटा नसल्याचं प्रतिज्ञापत्रं केंद्राने जोडलं, असा दावा भुजबळ यांनी केला.
