राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना करोना लसीचा दुसरा डोस त्यांच्या सिल्व्हर ओक या निवासस्थानी जाऊन दिल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केल्याची बातमी आली आहे. न्यायाधीशांना संताप येतो आहे, ही चांगली गोष्ट आहे. न्यायव्यवस्थेसाठीही आणि सामान्य माणसांसाठीही चांगली आहे. आपल्यातल्याच एका न्यायाधीशांचा संशयास्पद मृत्यू झाला त्याचा कुणा न्यायाधीशांना राग आला नाही आणि त्याची साधी चौकशी करण्याचीही आवश्यकता कुणाला वाटली नाही, ही फार जुनी घटना नाही. गेल्या काही वर्षांत देशात काही अज्ञात शक्ती न्यायव्यवस्थेचे नियंत्रण करीत असल्याची चर्चा उघडपणे सुरू झाली आहे, त्यामुळे लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत होऊ लागला आहे. अशा परिस्थितीत कोणत्या तरी कारणावरून न्यायाधीशांना राग येऊ लागला ही चांगली गोष्ट आहे. आता कुणाला कशाचा राग यावा हा ज्याचा त्याचा प्रश्न असल्यामुळे न्यायाधीशांना कशाचा राग यावा हाही त्यांचा प्रश्न आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांनी शरद पवारांना घरी जाऊन लस दिल्याबद्दल संताप व्यक्त केला आहे आणि असे पुन्हा घडल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होतील वगैरे सज्जड दमही राज्य सरकारला दिला आहे.
न्यायालयांनी कठोर व्हायलाच पाहिजे, परंतु कठोर होणे म्हणजे बेभान होऊन अंदाजपंचे हवेत दांडपट्टा फिरवणे नव्हे हेही लक्षात घ्यायला हवे. आपल्या तोंडातून निघालेला शब्द म्हणजे ब्रह्मवाक्य नव्हे आणि निकालाच्या पुढेमागे जे अनावश्यक तारे तोडले जातात, उपदेशाचे डोस पाजले जातात त्याला कायद्याचे अधिष्ठान नसते, हेही लक्षात ठेवावयास हवे. आपण ज्या घटनेसंदर्भात बोलतोय त्यासंदर्भातील पुढची मागची परिस्थिती जाणून घेणे, कारणे जाणून घेणे हे जबाबदार यंत्रणेचे लक्षण आहे. परंतु इथे उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी वस्तुस्थिती जाणून न घेताच दांडपट्टा फिरवला आहे.
‘कित्येक ज्येष्ठ नागरिकांना लसीकरण केंद्रांवर जाणे शक्य होत नाही, कित्येक नागरिक विकलांग व दुर्धर आजारामुळे अंथरुणाला खिळलेले आहेत अशांसाठी घरोघरी जाऊन लसीकरण मोहीम राबवण्याचा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा’, असे निदर्शनास आणणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयातील वकील अॅड. धृती कपाडिया व अॅड. कुणाल तिवारी यांनी केली आहे. त्यावर केंद्र सरकारने दिलेल्या स्पष्टीकरणानंतर न्यायमूर्तींनी संबंधित वक्तव्ये केली आहेत. कायदे आणि नियमांसमोर सगळे समान असतात आणि कोणत्याही व्यवस्थेत व्यक्ती कितीही मोठी असली तरी त्या व्यक्तिला विशेष सवलत देण्याचे कारण नाही, हे तात्त्विक दृष्ट्या मान्य करावयास हवे. केवळ त्या दृष्टिकोनातून पाहिले तर पवारांच्या संदर्भाने केलेले वक्तव्य रास्त म्हणता येईल. परंतु उच्च न्यायालयाच्या न्यायासनावर बसलेल्या न्यायमूर्तींनी अण्णा हजारे यांच्या चळवळीतल्या एखाद्या कार्यकर्त्याने राजकीय नेत्यांविरोधात तिरस्काराने केलेल्या वक्तव्यासारखे वक्तव्य करणे शोभादायक नाही. आपण ज्या नेत्याच्या संदर्भाने बोलतोय, त्या नेत्याची राजकीय पार्श्वभूमी, करोना काळातील त्यांचा आधीचा वर्तनव्यवहार या गोष्टी समजून घेतल्या असत्या तर संबंधित न्यायमूर्ती असे विधान करायला खचितच धजावले नसते.
करोना काळात लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर त्याचे काटेकोर पालन करणारे आणि त्यानुसार प्रारंभीच्या दीड महिन्यांत घराचा उंबरासुद्धा न ओलांडणारे पवार हे देशातील एकमेव नेते असावेत. आपल्या आचरणातून त्यांनी राज्यातील आपल्या लाखो अनुयायांसमोर उदाहरण ठेवले होते. ग्रामीण भागातल्या एका कार्यकर्त्याने, `जोपर्यंत पवार साहेब घरातून बाहेर पडत नाहीत, तोपर्यंत आपणही घराचा उंबरा ओलांडायचा नाही, करोनाचा विषय कट!`, अशी पोस्ट केली होती. व्यवहार हळुहळू सुरळीत व्हायला पाहिजेत, लोकांना दिलासा द्यायला पाहिजे असे वाटले तेव्हा ऐंशी वर्षांचा हा योद्धा मास्क लावून घराबाहेर पडला आणि करोना परिस्थिती नियंत्रणासाठी सक्रीय सहभाग नोंदवू लागला. राज्यभर दौरा करून या काळात लोकांना दिलासा देण्याचे काम त्यांनी केले.
देशात जेव्हा लसीकरण सुरू झाले, तेव्हा लसीकरणासंदर्भात अनेक गैरसमज होते, तेव्हा जे. जे. रुग्णालयात जाऊन लसीचा पहिला डोस घेणारे शरद पवार हे महाराष्ट्रातील पहिले राजकीय नेते होते, हेही लक्षात घ्यायला पाहिजे.
संसदेच्या अधिवेशनाहून परतल्यानंतर पवारांची प्रकृती अचानक बिघडली आणि त्यांना ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यांच्यावर छोटीशी शस्त्रक्रिया करण्यात आली. यासंदर्भातील बातम्या प्रसारमाध्यमांतून आल्या आहेत. म्हणजे न्यायमूर्तींनी जसा पवारांना घरी जाऊन लस दिल्याचा फोटो पाहिला तशा या बातम्याही वाचल्या असतील. तर एक ऐंशी वर्षांचा माणूस ज्यांच्यावर आठवडाभरापूर्वी एक शस्त्रक्रिया झाली आहे आणि आणखी आठवडाभराने आणखी एक शस्त्रक्रिया होणार आहे. दरम्यानच्या काळात त्या व्यक्तिला एकूण वय, प्रकृती लक्षात घेऊन काळजी घेण्याचा सल्ला डॉक्टरांनी दिला आहे. शिवाय करोना लसीचा दुसरा डोस घेण्याचा सल्लाही डॉक्टरांनी दिला. अशा व्यक्तिला घरी जाऊन लस दिली त्याबदद्ल सोशल मीडियावरच्या मंडळींनी काही प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या तर ते समजू शकते. परंतु उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीची त्यांच्या पंगतीला जाऊन बसणे योग्य वाटत नाही. मुद्दा पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींचा नाही. पवार यांनी पहिला डोस हॉस्पिटलमध्ये जाऊनच घेतला होता, हे लक्षात घेऊन न्यायमूर्तींनी विधान केले असते तर ते अधिक जबाबदारीचे ठरले असते. लस घेतल्यानंतर पहिल्या डोसच्यावेळी जोखीम असते, दुस-या डोसच्यावेळी तुलनेने जोखीम कमी असते, असे या क्षेत्रातल्या तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
सगळे निर्णय कागदोपत्रांच्या आधारे घ्यायचे तर त्यासाठी न्यायालय कशाला हवे? निर्णय घेताना त्याला संवेदनशीलतेची, माणूसकीची जोड हवी. अॅड. धृती कपाडिया व अॅड. कुणाल तिवारी यांनी याचिकेद्वारे केलेली मागणी माणूसकीला धरून आणि अत्यंत रास्त आहे. खरेतर न्यायालयाने त्यासंदर्भात ठोस भूमिका घेऊन, ज्येष्ठ नागरिकांना तसेच विकलांग व आजारामुळे अंथरुणाला खिळून असलेल्या लोकांन घरी जाऊन लस देण्याचा विचार करण्यासंदर्भातील आदेश द्यायला हवे होते. त्याची काहीएक प्रक्रिया ठरवता आली असती. आणि मुंबई महापालिकेचे आयुक्त इक्बाल चहल यांनी घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्यासाठी महापालिकेची यंत्रणा सज्ज असल्याचे आधीच सांगितले आहे. ज्येष्ठ, विकलांग, आजारी लोकांचे लसीकरण महत्त्वाचे की नियम महत्त्वाचे? नियम माणसांसाठी असतात की माणसे नियमांसाठी? प्रश्नांच्या मुळाशी जाऊन काही मूलभूत दिशादर्शन करण्याऐवजी न्यायमूर्ती हेडलाइन मॅनेजमेंटच्या नादी लागले, की त्यांच्याकडून यापेक्षा वेगळी अपेक्षा कशी करणार ? करोनाच्या लसीबरोबरच पुढे-मागे कधी माणूसकीची, संवेदनशील बनवण्याची लस तयार झाली तर किती छान होईल!
(साभार : फेसबुक)
