सातारा : राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी कोरोना आणि लॉकडाऊनवर आक्रमक भूमिका घेतलीय. देशातील कोरोनाची स्थिती पाहता हे युद्धच आहे. पाकिस्तानसोबत युद्ध झालं तर वर्गणी काढतो का? कोरोना गल्लीबोळात आहे, असं मत पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केलं. तसेच अशा स्थितीत सरकार मदत करायला तयार नसेल तर काय करायचं? असा सवालही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला. भारतात 3 कोटी लोक दारिद्र्य रेषेत ढकलली आहेत. लाखो रोजगार कायमस्वरुपी गेलेत. केंद्राने मदतीचा हात द्यावा, थेट पैसे दिले, तर अर्थव्यवस्थेला फटका बसणार नाही. लॉकडाऊनला विरोध वगैरे असा काहीही नाही. हा वैद्यकीय विषय आहे, राजकीय नाही. डॉक्टरांनी सांगितलं तर लॉकडाऊनही करावा लागेल. मी आत्ता अर्थचक्राबद्दल बोलतोय, असे चव्हाण म्हणाले.
पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, केंद्राने हाफकिनला कोरोना लस उत्पादनासाठी परवानगी द्यावी. भारत बायोटेकने साधन सामुग्री आणि लसीचं टेक्नीक पुरवावं. केंद्राने अजून परवानगी दिली नाही, ती तातडीने द्यावी. लॉकडाऊन झाल्यावर सर्वसामान्यांवर नुकसान सहन करण्याची वेळ येईल. साखळी तोडण्यासाठी लॉकडाऊन हा पर्याय, पण तो स्वीकारणे नुकसानीचं आहे. एप्रिल हा काळजी घेणारा महिना आहे. नागरिकांनी प्रशासनाला सहकार्य करावं, गर्दी करु नये, मास्क वापरावं आणि प्रशासनाला मोठा निर्णय घेण्यासाठी भाग पाडू नये.
पहिल्या टप्प्याने खूप नुकसान झालंय. दुसऱ्यानेही होईल. त्यामुळे याबाबत योग्य ती खबरदारी घ्यावी. शासनाने काही उपाययोजना केल्या आहेत, तर काही केल्या नाहीत. लॉकडाऊन करु नये, जर केला तर परदेशाप्रमाणे थेट नागरिकांच्या बँक खात्यात पैसे टाकावे. लॉकडाऊन केलंच तर अर्थव्यवस्थेला फटका बसणार नाही याकडे लक्ष द्यायला हवं. लॉकडाऊन कुणाला मजा येते म्हणून नाही, जीव वाचवण्यासाठी असतो. जीव की रोजगार हा प्रश्न असतो, पण जीव महत्त्वाचा असतो. लॉकडाऊन करायचा असेल, तर पूर्वसूचना द्यायला हवी, असंही चव्हाण यांनी नमूद केलं. महाराष्ट्रात कोरोनाची दुसरी लाट सुरु झाल्याचंही पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितलं.
अमेरिकेत प्रत्येक बेरोजगाराला महिन्याला 1400 डॉलर, इंग्लंडमध्ये 2500 पौंड
पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, पाश्चिमात्य देशांमध्ये खासगी लोकांना पगार दिला जातोय. तसं केंद्र सरकारने तिजोरीतून खासगी लोकांच्या खात्यात पैसे द्यावे. अमेरिकेने 6 मार्चला कायदा करुन 21 लाख कोटी वाटले. तेथील नागरिकांना 12 डॉलर प्रतिमाह वेतन देण्यात आलंय. एका कुटुंबात 4 सदस्य असतील तर पती-पत्नीला 1200 आणि मुलांना 500 डॉलर देण्यात आलेत. अमेरिकेत बेरोजगारांना प्रति महिना 1400 डॉलर, ब्रिटनमध्ये 2500 पौंड देण्यात आलेत. दुसरीकडे सिंगापूरमध्ये यासाठी 23 मिलियनची तरतूद करण्यात आली. थायलंडमध्ये 6 महिन्यांसाठी 50 टक्के पगार देण्यात येतोय, असंही त्यांनी नमूद केलं.
