नैसर्गिक संकटाच्या काळात तरी किमान राजकीय पक्षांनी राजकारण टाळले पाहिजे. लोकांना पुन्हा उभे करण्यावर भर दिला पाहिजे. एरव्ही राजकारण्यांना टीका करण्यासाठी भरपूर वेळ असतो. निवडणुकीच्या काळात काय उखाळ्या-पाखाळ्या काढायच्या, आरोप करायचे, ते केले पाहिजेत; परंतु आपत्तीच्या काळात पहिले काम माणसे वाचवून ती कशी नव्याने उभी राहतील, हे पाहायला हवे. कोकण, सातारा, सांगली आणि कोल्हापूर येथे महापूर, दरडीने अनेक बळी घेतले. पावसामुळे मोठ्या प्रमाणात वित्तहानी झाली. होत्याचे नव्हते झाले. खायला अन्न नसल्याने मुले कच-यातून अन्न शो धत असल्याचे दृश्य दिसले. सामान्यांच्या हृदयाला पाझर फुटला असताना राजकारण्यांना मात्र ति थेही राजकारण सुचते, ही अतिशय दुर्देवी बाब आहे. काही अंगावरच्या कपड्यानिशीच उरले. लाखोंची संपत्ती गेली . शेती गेली. व्यापार गेला. माणसे मोडून पडली. त्यांना किमान सध्या वस्त्र, तात्पुरता निवारा आणि भोजनाची व्यवस्था करायला हवी. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पूरग्रस्त भागात शिवथाळी योजनेतून मोफत योजनेतून मोफत भोजन देण्याची घोषणा आहे. अशा काळात सरकार, प्रशासन नीट काम करते आहे, की नाही, यावर विरोधी पक्षाचे लक्ष असयाला हवे. प्रशासन चुकत असेल, तर त्यावर बोट ठेवायलाही हरकत नाही; परंतु चिपळूणच्या दरडी कोसळून दोन दिवस झाले नाहीत, महापूर ओसरला नाही, तोच टीकेचा सूर लावणे योग्य नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसने लगेच कोकणात आठ ट्रक धान्य व अन्य मदत साहित्य रवाना केली. अन्य राजकीय पक्षांनीही वेगवेगळ्या प्रकारे मदत करायला हवी. लोकांना धीर देण्याचे सोडून आरोप-प्रत्यारोपातून त्यांच्या जखमांवर मीठ चोळायला नको; परंतु तेवढी समज राजकीय नेत्यांना राहिलेली नाही. नैसर्गिक संकट ही केवळ राज्याची जबाबदारी नाही, केंद्राचीही ती आहे. अन्य राज्यांना जशी मदत केली जाते, तशीच मदत महाराष्ट्रालाही करायला हवी, ही अपेक्षा वावगी म्हणता येणार नाही. या वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह राज्य सरकारच्या संपर्कात आहेत. मदत करण्याची तयारी त्यांनी दाखविली आहे पवार संरक्षणमंत्र्यांशी बोलल्यानंतर त्यांनी तटरक्षक दलाची मदत दिली. लष्करी तुकड्या पाठविल्या. मुख्यमंत्र्यांनी ही जाहीरपणे त्याची कबुली दिली. मुख्यमंत्र्यांनी तातडीची मदत दिली; परंतु सर्वंकष मदतीची घोषणा दोन दिवसांत प्रशासनाचा अहवाल आल्यानंतर करण्यात येणार आहे.
पुरामुळे ज्यांची शेती, घरदार आणि दुकानांचे नुकसान झाले आहे. त्या सर्वांना तातडीने मदत केली जाईल. सवंग लोकप्रियतेसाठी कोणतीही घोषणा करणार नाही. कुणालाही वाऱ्यावर सोडणार नाही, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केले. मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे मदत मिळते, की नाही, यावर विरोधी पक्षांनी लक्ष ठेवायला हवे. मदत मिळाली नाही किंवा कमी मिळाली, तरी त्यावर टी का करता येऊ शकते. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री राहिलेल्या आणि आता केंद्रात मंत्री असलेल्या नारायण राणे यांना प्रशासनाचा चांगला अनुभव आहे. विरोक्षी पक्षनेते म्हणूनही त्यांनी चांगले काम केले आहे; परंतु शिवसेना आणि उद्धव ठाकरे हा विषय आला, की त्यांता तीळपापड होतो. गेल्या काही दिवसांपूर्वी नितेश राणे, खासदार विनायक राऊत यांच्यात परस्परांचे तुझ्या गळा माझ्या गळा झाले, ते नाट्यच होते, हे आता चिपळूणच्या घटनेने दाखवून दिले आहे. मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते, दोन केंद्रीय मंत्री असे सारेच एका वेळी चिपळूणला असताना अधिका-यांची तारांबळ उडणार हे ओघाने आले. शिवाय राजशिष्टाचारानुसार मुख्यमंत्र्यांच्या दाै-यात सहभागी होणे त्यांच्यादृष्टीने महत्त्वाचे असते. व्यापाऱ्यांनी तक्रारीचा पाढा वाचल्यानंतर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना फोन करून त्यांची शाळाच घेतली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा उल्लेख करताना राणे यांचा तोल गेला. नारायण राणे जिल्हाधिकाऱ्यांना म्हणाले, “तो सीएम बीएम गेला उडत. आम्हाला कुणाचीही नावे सांगू नका. प्रांत सांगतो पालकमंत्र्यांसोबत आहे, तुम्ही सांगताय सीएमसोबत आहे. इथे कोण आहे? येथे तुमचा एक तरी अधिकारी आहे का? आतापर्यंत तुम्हाला स्वस्थ बसू दिले, आता जागेवर बसू देणार नाही हे लक्षात ठेवा,” असा इशारा त्यांनी दिला. ठाकरे हे राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत. राज्याचे प्रमुख म्हणून त्यांचा सन्मान ठेवायला हवा. एकेरी उल्लेख करणे चुकीचे आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सीईओ संबंधित ठिकाणी असल्याचे सांगितले. त्यानंतर कोण सीईओ आहे, मला कुणीही भेटले नाही. मी बाजारपेठेत उभा आहे. कोण आहेत सीईओ? मला दाखवा, असेही राणे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना सुनावले. त्याबाबत आक्षेप घेता येणार नाही; परंतु अधिका-यांना फैलावर घेताना मुख्यमंत्र्यांचा अनादर केला. काय मुख्यमंत्री? कसली संवेदना? ही परिस्थिती झाल्या झाल्या त्यांनी यायला हवे होते. उभं राहून सर्व यंत्रणा कामाला लावायला हवी होती, असे राणे म्हणाले. पाठांतर करून यायचे आणि बोलायचे. कसला मुख्यमंत्री. या राज्यात मुख्यमंत्री नाही. प्रशासन नाही. अशी भयावह परिस्थिती आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली. राज्यात संकट येत आहेत. त्याला कारण मुख्यमंत्र्यांचा पायगुण आहे. ते आल्यापासून वादळ काय, पाऊस काय, कोरोना काय सगळे चालूच आहे. कोरोना ही त्यांची देण आहे आपल्याला. मुख्यमंत्री आले कोरोना घेऊनच आले. पाय पाहायला पाहिजे, पांढरे पाय आहेत का, अशी खोचक टिप्पणी राणे यांनी केली. टीका करण्याचा राणे यांना अधिकार असला, तरी वेळ आणि भाषा चुकीची आहे. २१ व्या शतकातही मध्ययुगीन उदाहरणे देऊन, पायगुणाचा उल्लेख करून राणे आपल्या मध्ययुगीन विचाराच्या पक्षाशी किती समरस झाले आहेत, हे दिसते. भाजपची राज्यात सत्ता नसल्याची खदखद नेत्यांच्या मनात किती खोलवर रुजली आहे, हे ‘ठाकरे यांना राज्य चालवता येत नाही. उठसूठ केंद्राकडे बोट दाखवायचे असेल, तर राज्य कशाला आहे? केंद्राला देऊन टाका ना राज्य चालवायला. इथे आम्ही वेटिंगवर बसलोय,’ या टिप्पणीतून येतो.
