अनिल देशमुख, ठाकरे सरकार उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणार

नवी दिल्ली : राष्ट्रवादीचे नेते आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Mumbai High Court) निर्णयाला आता सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) आव्हान देणार आहेत. तशी त्यांनी तयारी केली आहे. अनिल देशमुख वैयक्तीकरित्या आव्हान याचिका दाखल करणार करणार आहेत. त्यांनी ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांच्यासोबत चर्चा केली आहे. दरम्यान, त्यानंतर राज्य सरकार आव्हान याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती मिळत आहे. दरम्यान, अनिल देशमुख आणि महाराष्ट्र सरकार मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सुप्रीम कोर्टात जाण्याची शक्यता असल्याने अ‍ॅड. जयश्री पाटलांनी कॅव्हेट दाखल केले आहे.

मुंबई उच्च न्यालयाच्या निर्णयाविरोधात अनिल देशमुख तसेच ठाकरे सरकार सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार देणार आहेत. ही याचिका ते ऑनलाईन दाखल करणार आहेत. जयश्री पाटील याचिका विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. १५ दिवसांत चौकशी अहवाल देण्याचे आदेश दिले आहेत.

100 कोटी रुपयांच्या आरोपानंतर अनिल देशमुख अडचणीत आले होते. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्याकडून 100 कोटी रुपयांच्या वसुलीचा हा आरोप करण्यात आला होता. यानंतर परमबीर सिंह हे न्यायालयात गेले आणि न्यायालयाने अनिल देशमुख यांच्या सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले, त्यानंतर अनिल देशमुख यांनी गृहमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला आहे.

सिल्व्हर ओकवर हालचालींना वेग

अनिल देशमुख यांच्यावर लावलेल्या आरोपांची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर महाविकास आघाडीतील नेत्यामध्ये हालचाली वाढल्या आहेत. राष्ट्रवादीच्या अनेक नेत्यांनी शरद पवार (Sharad pawar) यांच्या सिल्व्हर ओक या मुंबईतील निवासस्थानी जाऊन बैठका घेतल्या जात आहेत.

अ‍ॅड. जयश्री पाटील यांचे कॅव्हेट

याचिकाकर्त्या अ‍ॅड. जयश्री पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले आहे. अनिल देशमुख आणि महाराष्ट्र सरकार मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सुप्रीम कोर्टात जाण्याची शक्यता असल्याने जयश्री पाटलांनी कॅव्हेट दाखल केले. एखादे प्रकरण न्यायालयात येण्याची शक्यता असल्यास पक्षकार आपले म्हणणे मांडण्याची संधी आपल्याला द्यावी, अशी विनंती न्यायालयाकडे करतो. कॅव्हेट दाखल झाल्यावर या कोणत्याही न्यायालयाकडून संबंधित प्रकरणावर कसल्याही प्रकारची थेट सुनावणी टाळली जाते. याबरोबरच याच्याशी संबंधित असणाऱ्या पक्षकाराची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय न्यायालय त्याबाबतच्या घेण्यात आलेल्या कोणत्याही निर्णयावर थेट स्थगिती देत नाही. यालाच कॅव्हेट असे म्हटले जाते.