छत्तीसगडमध्ये महाराष्ट्राची पुनरावृत्ती; डॉ. रमण सिंह यांच्यासह भाजपचे १२ गोंधळी आमदार निलंबित

रायपूर : छत्तीसगड विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी महाराष्ट्र विधानसभेत पातसाळी अधिवेशनात घडलेल्या घटनेची पुनरावृत्ती झाली. सभागृहात प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान जोरदार गोंधळ झाला. भाजपने पंतप्रधान आवास योजनेतून हितसंबंधीयांना घरांचे वाटप केल्यावरून सवाल उपस्थित केले. सभागृहात गोंधळ झाल्यावर भाजपच्या आमदारांनी वेलमध्ये उतरून गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत यांनी माजी मुख्यमंत्री डॉ. रमण सिंह यांच्यासह १२ भाजप आमदारांना निलंबित केले. गोंधळानंतर सभागृहाचे कामकाज बुधवारपर्यंत स्थगित करण्यात आले.

संसदीय कामकाजमंत्री रवींद्र चौबे यांनी यावेळी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला. त्यांनी सांगितले की, केंद्र सरकार छत्तीसगडसोबत भेदभाव करत आहे. त्यावरून सभागृहात जोरदार खडाजंगी झाली. भाजप आमदारांनी राज्य सरकारवर गरीबांच्या डोक्यावरील छप्पर हिरावल्याचा आरोप करत घोषणाबाजी केली. हे आमदार घोषणाबाजी करत वेलपर्यंत पोहोचले. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी सर्वांना निलंबित केले.

कांग्रेस सरकार गरीबों के करीब 8 लाख घर नहीं बनने दे रही है।हर बार केंद्र पर आरोप लगाकर निकम्मी भूपेश सरकार बच नहीं सकती।

गरीबों को हक़ दिलाने सड़क से सदन तक यह आवाज़ और बुलंद होगी।

आज विधानसभा में गांधी प्रतिमा के सामने पीएम आवास के मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया। pic.twitter.com/JhnTlLVcvm

— Dr Raman Singh (@drramansingh) December 14, 2021

विधानसभा परिसरामध्ये भाजप आमदार आंदोलनाला बसले. विरोधी पक्षाकडून पीएम आवाज योजनेची सभागृहाच्या समितीकडून चौकशी करण्याची मागणी केली होती. तर संसदीय कार्यमंत्री रवींद्र चौबे यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारवर टीका करताना की, केंद्र सरकारकडून ३२ कोटी रुपये घ्यायचे आहेत. भाजपा केंद्राला पत्र लिहीत नाही आहे. त्यांनी सांगितले की, भाजप आमदारांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. भाजपा राज्यातील जनतेशी भेदभाव करत आहे.

माजी मुख्यमंत्री रमण सिंह यांनी सांगितले की, छत्तीसगड विधानसभेच्या कामकाजावर बहिष्कार घालण्याहून मोठी गोष्ट काय असेल. मात्र सरकार उत्सव साजरा करत आहे. आंदोलकांमुळे रस्ते भरलेले आहेत. कस्टम मिलिंगचा भाव मागणीशिवाय वाढवण्यात आला आहे. त्यांनी सांगितले की, जिथे कमिशन मिळते तिथे सरकार काम करते. १०९० कोटी रुपये भात गिरण्यांच्या मालकांच्या खात्यात सरकारने मागणीशिवाय जमा केले आहेत.