मुंबई : कोरोना बळींच्या वारसांना आर्थिक मदत देणे ही केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयानेच सांगितले आहे. कोरोना ही आपत्ती आहेच. ती राष्ट्रीय की नैसर्गिक हे सरकारने एकदा ठरवले तर बरे होईल. सर्वोच्च न्यायालयाने मार्गदर्शन केलेच आहे. जनतेला दिलासा देण्याचे काम केंद्र सरकारचेच आहे. लाखो लोक मेले, तितकेच अनाथ आणि निराधार झाले. नुकसानभरपाईच्या मलमपट्टीने जखमेचा घाव भरायला मदत होईल. माणुसकीचा धर्म हेच सांगतो, असा सल्ला शिवसेनेचे मुखपत्र ‘सामना’च्या अग्रलेखात देण्यात आला आहे. महामारी म्हणून जबाबदारी झटकू नका, पीएम केअर फंडात हजारो कोटी जमा आहेत. मृतांच्या नातेवाईकांना मदत द्या, अशी आग्रही मागणीही शिवसेनेने केली आहे.
महाराष्ट्रासारख्या राज्यातील विरोधी पक्ष सक्षम व जागरूक आहे. त्यांनी पंतप्रधानांना भेटून किंवा पत्र लिहून सर्वोच्च न्यायालयाने सुचवल्याप्रमाणे कोरोनाग्रस्त कुटुंबास मदत करावी असे नम्रपणे सांगायला हवे, असा टोला भाजप नेत्यांना लगावला आहे. कोरोनाचे संकट हे अस्मानी की सुल्तानी यावर अधूनमधून खल सुरूच असतो. कोरोना म्हणजे नैसर्गिक आपत्ती, राष्ट्रीय आपत्ती असल्याचे जाहीर करावे, अशी भूमिका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्राकडे आधीच मांडली आहे. कोरोना ही नैसर्गिक आपत्ती वगैरे नसून राज्य सरकारचे अपयश आहे, असे महाराष्ट्रातील भाजप पुढाऱ्यांचे म्हणणे आहे. तसे असेल तर भाजपने ‘ईडी’, ‘सीबीआय’चे वॉरंट पाठवून कोरोना व्हायरसला अटक करणे एवढेच आता बाकी आहे.
कोरोना युद्धात अनेक डॉक्टर्स, शिक्षक, सरकारी पोलिसांनी कर्तव्य बजावताना प्राण गमावले आहेत. असंख्य पत्रकार या संकटांचे वार्तांकन करताना मरण पावले आहेत. त्यामुळे यास फक्त महामारी म्हणून सरकारला जबाबदारी झटकता येणार नाही. या संकटकाळातही अनेकांनी व्यापार केला. लसीकरणातून हजारो कोटींचा नफा कमावलाच. पंतप्रधान केअर फंडातही हजारो कोटी रुपये जमा करण्यात आले. त्याचा वापर मृतांना मदत म्हणून कसा करता येईल हे पाहायला हवे, असा सल्ला मोदी सरकारला देण्यात आला आहे.
कोरोनासारख्या महामारीस नैसर्गिक आपत्तीच्या श्रेणीत समाविष्ट करता येत नसल्याचे केंद्राचे म्हणणे आहे. त्यामुळे कोरोनातील मृतांना व त्यांच्या निराधार कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई देणे सरकारला शक्य नाही व तेवढा आर्थिक भारही पेलता येणार नाही, हे सरकार म्हणत असले तरी सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोना बळींच्या कुटुंबांना अर्थसहाय्य देण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारचीच असल्याचे ठणकावले आहे.
अनेक ठिकाणी कोरोनाग्रस्तांवर नीट उपचार झाले नाहीत व इस्पितळांतील बिलांचे आकडे पाहून त्या धक्क्यानेच प्राण गमावले. लोकांची आयुष्यभराची जमा पुंजी उपचारात खर्च पडली, तर अनेकजण कर्जबाजारी झाले. हे कर्ज त्यांना घरेदारे गहाण ठेवून फेडावेच लागेल. यासंदर्भात वैद्यकीय कर्जमाफीची योजना अद्याप घोषित केलेली नाही.
