मुंबई : कोरोना प्रादुर्भावाच्या भीतीने सलग दुसऱ्या वर्षी राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपूरऐवजी मुंबईत होत आहे. बुधवार, दि. २२ डिसेंबरपासून सुरु होणाऱ्या पाच दिवसाच्या अधिवेशनात आघाडी सरकारला घेरण्यासाठी भाजपकडे अनेक मुद्दे आहेत. त्यामुळे हिवाळी अधिवेशन तापणार असून भाजपच्या हल्ल्याला तोंड देणे आघाडीसाठी आव्हानात्मक आहे. इतर मागासवर्गाच्या (ओबीसी) आरक्षणाविना होत असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका, सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या पाठोपाठ म्हाडाच्या परीक्षेत झालेला अभूतपूर्व घोळ, गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू असलेला एसटी कामगारांचा संप, कुलगुरू निवडीवरून राज्यपालांच्या अधिकारांना लावलेली कात्री, शस्त्रक्रियेमुळे मुख्यमंत्र्यांना घ्यावी लागलेली सक्तीची विश्रांती, परिणामी सुस्तावलेले प्रशासन आदी मुद्यांवर बॅकफूटवर असलेल्या महाविकास आघाडीसाठी बुधवारपासून सुरू होणारे राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन कसोटीचे ठरणार आहे.
इतर मागासवर्गाच्या (ओबीसी) आरक्षणाविना होत असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका, सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या पाठोपाठ म्हाडाच्या परीक्षेत झालेला अभूतपूर्व घोळ, गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरु असलेला एसटी कामगारांचा संप, कुलगुरू निवडीवरून राज्यपालांच्या अधिकारांना लावलेली कात्री, शस्त्रक्रियेमुळे मुख्यमंत्र्यांना घ्यावी लागलेली सक्तीची विश्रांती परिणामी सुस्तावलेले प्रशासन आदी मुद्यांवर बॅकफूटवर असलेल्या महाविकास आघाडीसाठी उद्या, बुधवारपासून सुरु होणारे राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन कसोटीचे ठरणार आहे. विरोधी पक्ष भाजपने अधिवेशनात आक्रमक होण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे राज्यातील ज्वलंत प्रश्नांवर भाजप विरुद्ध आघाडी सरकार असा सामना रंगण्याची चिन्हे आहेत.
राज्यातील आघाडी सरकारने आम्हाला पहिल्यांदाच चहापानाचं आमंत्रण दिलं आहे. पण राज्यात अनागोंदी कारभार सुरू आहे. हे सरकार कोणत्याच मुद्द्यावर संवेदनशील नाही. या सरकारने जनतेला वाऱ्यावर सोडलं आहे. राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्नही निर्माण झाला आहे. त्यामुळे आम्ही सरकारच्या चहापानावर बहिष्कार टाकत आहोत, असं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं. तसेच राज्यातील ८ प्रमुख मुद्द्यांवरून ठाकरे सरकारला घेरणार असल्याचंही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी अधिवेशनापूर्वी केलेले आरोप पुन्हा समोर येणार का? असा प्रश्नही विचारला जात आहे.
राज्य हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर देवेंद्र फडणवीस यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन ठाकरे सरकारवर घणाघाती हल्ला चढवला. संसदेचं अधिवेशन इतका काळ अधिवेशन चालू शकतं तर महाराष्ट्राचं का चालत नाही? राज्यात सर्वात कमी अधिवेशन घेतलं जात आहे. लोकशाहीला कुलुप बंद करता येईल तेवढा करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. अनेक राज्यांचे अधिवेशन फार काळ चालू शकतात. पण महाराष्ट्र सरकारची मानसिकताच नाही. या सरकारने लोकशाही बंद केली आहे. या सरकारमध्ये रोकशाही आणि रोखशाही सुरू आहे, असा हल्ला फडणवीसांनी चढवला.
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत ओबीसी समाजाला आरक्षण देणारा राज्य सरकारचा अध्यादेश सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगित केला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नगर पंचायतींच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होत आहेत. ओबीसी आरक्षणासारख्या राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील विषयात सरकारला आलेले अपयश लक्षात घेऊन भाजप अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासून सरकारवर तुटून पडण्याची शक्यता आहे. ओबीसी प्रमाणे मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर वादळी चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
बंगळूरु येथे छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याची विटंबना झाल्यानंतर त्याचे पडसाद महाराष्ट्रभर उमटत आहेत. हा मुद्दा महाविकास आघाडी सरकारनं चांगलाच उचलून धरला आहे. या मुद्यावरुन सत्ताधारी भाजपवर निशाणा साधण्याची शक्यता आहे. कारण सध्या कर्नाटकमध्ये भाजपचे सरकार आहे. तसेच या घटनेबाबत कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनीदेखील वादग्रस्त विधान केले आहे. त्यामुळे विरोधक सत्ताधाऱ्यांवर भारी पडण्याआधीच सत्ताधारी विरोधकांवर भारी पडले आहेत. त्यामुळे यंदाच्या अधिवेशनात पहिल्याच दिवशी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या घोषणांनी सभागृह दुमदुमणार आहे.
दरम्यान, सध्या राज्यावर ओमायक्रॅानचे संकंट घोंगावत आहे, यावरही चर्चा होण्याची शक्यता आहे. या अधिवेशनात विधानसभेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी काँग्रेस आग्रही असणार आहे. नुकत्याच विधानपरिषदेत काही ठिकाणी झालेला महाविकास आघाडीचा पराभव सरकारला चिंतेत टाकणार आहे. याआधी अनिल देशमुख आणि संजय राठोडसारख्या दोन मंत्र्यांना राजीनामे द्यावे लागले आहेत, आगामी काळात कोणाचा नंबर लागणार? याचीही चर्चा सुरु आहे.
सार्वजनिक आरोग्य विभागच्या भरतीत मोठा घोळ झाला. या घोळामुळे सरकारला परीक्षा पुढे ढकलावी लागली. त्यांतर परीक्षेचा पेपर फुटल्याचा आरोप झाला. हे प्रकरण न्यायालयात असताना म्हाडाच्या परीक्षेचा पेपर फुटल्याने परीक्षेच्या काही तास अगोदर परीक्षा रद्द करावी लागली. त्यापाठोपाठ शिक्षक पात्रता परीक्षेत गैरव्यवहार झाल्याचे उघड झाले. पोलिसांनी या प्रकरणात शिक्षण खात्यातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याला बेड्या घातल्या आहेत. या कारवाईने सरकारची पुरती बेअब्रू झाली असून अधिवेशनात पेपर फुटीचे प्रकरण सरकारसाठी चांगलेच अडचणीचे ठरणार आहे. या मुद्यावर विरोधी पक्षाकडून आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्या राजीनाम्याची मागणी होऊ शकते. याशिवाय परिवहन मंत्री अनिल परब, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यावर झालेल्या कथित आरोपावरून भाजप सरकारला कोंडीत पकडण्याची शक्यता आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांनी ऐन दिवाळीच्या दिवसात विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी संपाचे हत्यार उपसले. जवळपास ४० दिवसांहून अधिक काळ एसटीचा संप सुरु आहे. राज्य सरकारने वेतनवाढीची घोषणा करूनही एसटी कर्मचारी आपल्या मागण्यांवर ठाम आहेत. आंदोलन सुरू असल्याने ग्रामीण भागातील जनतेचे हाल सुरु आहेत. एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप हाताळण्यात अपयश आल्याचा ठपका ठेवत विरोधी पक्ष आक्रमक भूमिका घेण्याच्या तयारीत आहे.
अधिवेशनात अध्यक्ष निवड
जवळपास १० महिन्यांपासून रिक्त असलेले विधानसभा अध्यक्षपद या अधिवेशनात भरले जाण्याची शक्यता आहे. विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक खुल्या मतदान पद्धतीने होणार आहे. त्यासाठी विधानसभा नियम समितीने अध्यक्ष निवडीच्या प्रक्रियेत बदल केला आहे. कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी याच अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्ष निवड होणार असल्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे या अधिवेशनात विधानसभेला नवा अध्यक्ष मिळण्याची शक्यता आहे.
