नवी दिल्ली: ऑक्सिजन पुरवठ्यामुळे होत असलेल्या मृत्यूंची दिल्ली उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. केंद्र सरकार, राज्य सरकार किंवा स्थानिक प्रशासनाच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याने ऑक्सिजनच्या पुरवठ्यात अडचणी निर्माण केल्यास आम्ही त्याला थेट लटकवू, असा गर्भित इशारा दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश विपीन सांघी आणि न्यायाधीस रेखा पल्ली यांच्या खंडपीठाने ही टिप्पणी केली आहे. महाराजा अग्रसेन रुग्णालयाच्या याचिकेवर सुनावणी करताना त्यांनी हा इशारा दिला आहे.
रुग्णालयात गंभीर आजारी असलेल्या रुग्णांसाठी आवश्यक ऑक्सिजनचा साठा नसल्याने रुग्णालयाने कोर्टात धाव घेतली होती. त्यावर कोर्टाने ही टिप्पणी केली आहे. ऑक्सिजनचा पुरवठा कोण रोखत आहे ते सांगा. जर कोणी ऑक्सिजनचा पुरवठा रोखण्याचा प्रयत्न करत असेल तर आम्ही त्याला लटकवू, असं कोर्टाने दिल्ली सरकारला सांगितलं. आम्ही कुणाला सोडणार नाही, असं कोर्टाने म्हटलं आहे. स्थानिक प्रशासनाच्या अशा अधिकाऱ्यांची तक्रार तुम्ही केंद्राकरडे करा. म्हणजे त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असं कोर्टाने दिल्ली सरकारला सांगितलं. दिल्लीसाठी दिवसाला 480 मॅट्रीक टन ऑक्सिजन देण्यात येणार आहे. ऑक्सिजनचा हा साठा दिल्लीला कधी मिळणार आहे? असा सवालही कोर्टाने केला.
तुम्ही (केंद्राने) आम्हाला २१ एप्रिल रोजी दिल्लीला रोज ४८० मॅट्रिक टन ऑक्सिजन देणार असल्याचं सांगितलं होतं. हे ऑक्सिजन कधी मिळणार ते सांगा? असा सवाल कोर्टाने केला. त्यावर गेल्या काही दिवसांपासून राज्याला केवळ ३८० मॅट्रिक टन ऑक्सिजन मिळत आहे. शुक्रवारी तर सुमारे ३०० मॅट्रिक टन ऑक्सिजन मिळालं होतं, असं दिल्ली सरकारने सांगितल्यानंतर कोर्टाने केंद्राला हा सवाल केला.
देशाची राजधानी दिल्लीत कोरोनाचं संकट मोठं होताना दिसत आहे. कारण ऑक्सिजनवर असलेल्या रुग्णांना ऑक्सिजन मोठा तुटवडा पडतो आहे. दिल्लीच्या जयपूर गोल्ड हॉस्पिटलमध्ये ऑक्सिजनच्या तुटवड्यामुळे २० रुग्णांचा मृत झाल्याचं वृत्त आहे.
