कोरोनाचा प्रकोप : राज्यात टाळेबंदी जाहीर न करता कठोर निर्बंध

मुंबई : राज्यातील कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेता टाळेबंदी पुन्हा लागू करायची की निर्बंध अधिक कठोर करायचे, असा सवालच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केला. यावर सरसकट टाळेबंदी नको त्याऐवजी निर्बंध अधिक कठोर करण्यावर मंत्र्यांमध्ये सहमती झाली. तसेच राज्यातच रुग्ण जास्त कसे, अशी शंकाही या वेळी उपस्थित करण्यात आली.
कोरोनाचे रुग्ण वाढत असताना कोणते उपाय योजायचे याबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. जास्त रुग्ण असलेल्या काही शहरांमध्ये टाळेबंदी लागू करण्यात आली आहे. राज्यात टाळेबंदी लागू करायची का, यावर बराच खल झाला. राज्यात सध्या सरासरी २५ हजारांच्या आसपास दैनंदिन रुग्ण आढळत आहेत. हा कल असाच राहिल्यास टाळेबंदीशिवाय पर्याय नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले. टाळेबंदीऐवजी सध्या लागू असलेले निर्बंध अधिक कठोर करण्यात यावे, अशी सूचना मंत्र्यांकडून करण्यात आली. यापूर्वी लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीचा अनुभव फारसा चांगला नाही. तसेच त्यातून आर्थिक गाडी रुळावरून घसरते. यामुळे टाळेबंदीचा सध्या तरी विचार होऊ नये, असेच सर्वांचे मत झाले. अगदीच शेवटचा पर्याय म्हणून टाळेबंदीचा विचार करता येईल, असाच मंत्र्यांचा सूर होता.
निर्बंध अधिक कठोर करण्याचे संकेत देण्यात आले. यानुसार गर्दी टाळण्याकरिता काही कठोर उपाय योजण्यात येणार आहेत. मुंबई, ठाण्यात रेल्वे प्रवासासाठी वेळेची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जाईल. यानुसार सर्वसामान्य प्रवाशांना दुपारी १२ नंतर आणि रात्री ९ नंतरच प्रवास करता येईल. हॉटेल्स, बार रात्री उशिरापर्यंत उघडी ठेवता येणार नाहीत. व्यायामशाळा, तरण तलाव आदींवर निर्बंध लागू केले जाणार आहेत. होळीच्या सुट्टीच्या वेळी पर्यटनस्थळी गर्दी होऊ नये म्हणून कठोर उपाय योजले जाणार आहेत.
आपल्या देशात किंवा अनेक राष्ट्रांमध्ये कोरोनाचे रुग्ण आढळत आहेत. पश्चिाम बंगाल, तमिळनाडू, के रळ आदी निवडणुका होणाऱ्या राज्यांमध्ये जाहीर सभांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गदी होते. पण रुग्णसंख्या महाराष्ट्रातच अधिक कशी, असा सवाल मंत्र्यांकडून करण्यात आला. केंद्राने आतापर्यंत महाराष्ट्रात आठ वेळा पथके पाठविली. केंद्र सरकारकडून दररोज नवी दिल्लीतील पत्रकार परिषदांमध्ये महाराष्ट्राचाच उल्लख केला जातो. हे सारे महाराष्ट्राला बदनाम करण्याचे कटकारस्थान तर नाही ना, अशी शंका काही मंत्र्यांनी व्यक्त केली.