कोरोनामुळं गेल्या दीड वर्षांत कोणत्याही देशाच्या शीर्षस्थ नेत्याला परदेशात फारसे दौरे करता आले नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे ही त्याला अपवाद नाहीत. कोरोनाचं संकट कमी होत असल्यानं आता त्यांचा पहिला विदेश दौरा ठरला तो ही अमेरिकेत. भारतानं अलिप्तवादाचं धोरण सोडून २५ वर्षे झाली आहेत. पूर्वी रशियाशी आपली दृढ मैत्री होती. आता ती अमेरिकेशी झाली आहे. असं असलं, तरी अमेरिकेवर फार विसंबून राहता येत नाही, हे वारंवार प्रत्ययाला येत आहे. अमेरिकेत सत्ता कुणाची हा प्रश्न महत्त्वाचा नसतो. भारतीय वंशाच्या कमला हॅरिस तिथं उपाध्यक्ष झाल्या, म्हणजे अमेरिकेचं धोरण लगेच भारताला पूरक झालं असं म्हणता येत नाही. मोदी यांच्या अमेरिका दौर्याअगोदरच ऑकस करार झाला. हिंदी महासागर-प्रशांत महासागरातील सागरी सुरक्षेच्या दृष्टीनं महत्त्वाच्या असलेल्या या करारात भारताला सहभागी करून घेतलेलं नाही. चीनला शह द्यायला भारत उपयुक्त आहे, त्यामुळं अमेरिकेला भारताची गरज आहे, हे जे सांगितलं जात होतं, ते या कराराच्या निमित्तानं अर्धसत्य आहे, हे स्पष्ट झालं. भारताचा अमेरिका तिच्या सोईनुसार उपयोग करून घेत आहे, हे वेगळं सांगण्याची गरज नाही. मोदी यांनी हॅरिस यांची भेट घेतली. पाकिस्तानबाबतची पूर्वीची अमेरिकेची भूमिका बदलली असली, तरी त्याला कारण बदललेली राजकीय समीकरणं आहेत. त्यामुळं पाकिस्तानच्या दहशतवादाबाबत हॅरिस यांनी भारताची पाठराखणं करणं हे आलेल्या पाहुण्यांचा राजशिष्टाचारानुसार सन्मान करणं आहे, की हॅरिस यांची काश्मीरबाबतची पूर्वीची मतं बदलली आहेत, हा वेगळ्या संशोधनाचा मुद्दा आहे. पाकिस्तान चीनच्या आहारी गेल्यामुळं अमेरिकेला भारताची खरी गरज असेल, तर मग ऑकस करारात भारताला सहभागी करून का घेतलं जात नाही आणि मोदी अमेरिकेच्या भूमीवर उतरण्याअगोदरच अमेरिकेतून ऑकस करारात भारताला सहभागी करून घेता येणार नाही, असं स्पष्टीकरण का दिलं, याच्या उत्तरात अमेरिकेचा दुतोंडीपणा दिसतो. त्यामुळं मोदी यांच्या अमेरिका दौर्यातून फार काही हाती लागेल, अशी अपेक्षा करणंच चुकीचं होतं. अर्थात कोणत्याही नेत्याच्या दौर्यात सर्व काही मनाप्रमाणंच घडेल, असं होत नसतं. त्यामुळं मिळालं त्यात समाधान मानायचं आणि जे मिळालं नाही, त्यासाठी वेगळी व्यूहनीती वापरायची असं वागावं लागतं. हॅरिस यांनी भारत दहशतवादाला बळी पडला आहे. पाकिस्तानला तिथं कार्यरत असलेल्या दहशतवादी संघटनांवर कारवाई करण्यास सांगितलं आहे, हे जे मोदी आणि त्यांच्यासमवेतच्या शिष्टमंडळाला सांगितलं ते ही राजशिष्टाचाराचा भागच आहे. त्याचं कारण अमेरिकेच्या मदतीवर पोसलेल्या दहशतवाद्यांना पाकिस्तान आवर घालू शकत नाही, ही वस्तुस्थिती विसरता येणार नाही.
मोदी यांनी क्वाड सदस्य देशांच्या पंतप्रधानांशी चर्चा केली. त्यात जपान आणि ऑस्ट्रेलियाच्या पंतप्रधानांचा समावेश होता..क्वाड बैठकीपूर्वी ऑस्ट्रेलिया आणि जपानशी चर्चा केली. ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन आणि पंतप्रधान मोदी यांच्यात पहिली बैठक होती. त्यांनी द्विपक्षीय हिताच्या प्रादेशिक आणि जागतिक समस्यांवर चर्चा केली. भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांनी भविष्यात आरोग्य क्षेत्रामध्ये स्पेस कॉर्पोरेशन, माहिती तंत्रज्ञान आणि आगामी गंभीर तंत्रज्ञानासह एकत्र काम करण्यावर चर्चा केली. जपानचे पंतप्रधान योशीहिदे सुगा यांच्यासोबत चीनचा मुद्दा उपस्थित केला. अफगाणिस्तानसह अन्य मुद्यांवरही दोघांत चर्चा झाली. गेल्या काही वर्षांमध्ये आशिया खंडात भारत आणि चीन यांच्यातील संघर्ष तीव्र झालेला आहे; मात्र असं असलं, तरी चीनबाबत अमेरिकेनं भारताला मोठा धक्का दिला आहे. अमेरिकेन भारत आणि जपानला ऑस्ट्रेलिया आणि ब्रिटनसोबत मिळून हिंदी-पॅसिफिकच्या सुरक्षेसाठी बनवलेल्या त्रिपक्षीय आघाडी ऑकसमध्ये सहभागी करून घेण्यास नकार दिला आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी १५ सप्टेंबर रोजी ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन आणि ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांच्यासोबत हिंदी-पॅसिफिकच्या सुरक्षेसाठी एका त्रिपक्षीय आघाडीची ऑकसची घोषणा केली होती. या आघाडीनंतर आता ऑस्ट्रेलियाला अणुशक्तीवर चालणार्या पाणबुड्यांचा पुरवठा केला जाणार आहे. या संदर्भात व्हाईट हाऊसमधील प्रेस सचिव जेन साकी यांनी सांगितले, की ऑकसच्या घोषणेवेळी बायडेन यांनी जे सांगितले, ते सांकेतिक नव्हते. त्यांनी फ्रान्सचे राष्ट्रपती इमॅन्युअल मॅक्रॉ यांना स्पष्टपणे सांगितले, की ऑकसमध्ये आता कुठल्याही अन्य देशाला सहभागी करून घेता येणार नाही. याचा अर्थ भारताला या करारात सहभागी करून घेतलं जाणार नाही. जपानला या करारात फारसं स्वारस्य नसलं, तरी हिंद महासागरातील सुरक्षेच्या दृष्टीनं भारताला या करारात सहभागी करून घेण्याची आवश्यकता होती. चीननं त्याबाबत भारताला डावलण्याचा जो डांगोरा पिटला आणि अमेरिका ज्या प्रमाणात ऑस्ट्रेलियाला जवळ करीत आहे, त्या प्रमाणात भारत आणि जपानला जवळ करीत नाही, हे जे म्हटले, ते दुर्दैवानं खरं आहे.
मोदी यांनी पाच मोठ्या कंपन्यांच्या सीईओंशी भेट घेतली. राजकीय व्यूहनीतीच्या दृष्टीनं भेट किती यशस्वी झाली, यापेक्षा या भेटीतून भारताला काय मिळालं, हे जास्त महत्त्वाचं आहे. पाच नामवंत कंपन्यांच्या सीईओंबरोबरच्या चर्चेतून भारताची आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांत जी प्रतिमा आहे, ती आता बदलायला लागल्याचे मिळालेले संकेत महत्त्वाचे आहेत. ज्या कंपन्यांनी भारतात मोठी गुंतवणूक केली आहे आणि ज्यांना भारतात गुंतवणूक वाढवायची आहे, अशा कंपन्यांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांना पंतप्रधान भेटले. यामध्ये एक महत्त्वाचे नाव आहे विवेक लाल. अमेरिकेतील जनरल ऍटोमिक्सचे ते मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत. ही एक कंपनी आहे, जी ड्रोन तयार करते. ड्रोनचा वापर समुद्रात शत्रूवर नजर ठेवण्यासाठी केला जातो. आगामी काळात ड्रोनच्या वापरासंदर्भात भारतात नवीन संधी खुल्या होतील. भारताची लष्करी क्षमता वाढवण्यासाठी ३० प्रीडेटर ड्रोन घेण्याचा प्रयत्न केला जाईल. हे ड्रोन जनरल ऍटोमिक्स कंपनी बनवतील. मोदी व विवेक लाल यांची त्यादृष्टीनं झालेली चर्चा महत्वाची आहे. अमेरिकन हवाई दल आणि रॉयल एअर फोर्स ’एमक्यू ९रिपर’ वापरतात. हे प्रीडेटर बी रिमोटली पायलट एअरक्राफ्ट (आरपीए) आहे. प्रीडेटर ड्रोन जास्तीत जास्त ५० हजार फूट उंचीवर २७ तासांपेक्षा जास्त काळ हवेत उडू शकतो. जनरल ऍटोमिक्सच्या मते, ड्रोनचा वापर पाळत ठेवणे आणि टोही मोहिमांमध्ये केला जाऊ शकतो. यापूर्वीही भारताने प्रीडेटर कराराचा प्रयत्न केला. २०१७ मध्ये, जेव्हा मोदी अमेरिकेच्या दौर्यावर गेले होते, तेव्हा भारतीय लष्कराने जनरल ऍटॉमिक्स ऍव्हेंजर यूएव्ही खरेदी करण्यात रस दाखवला होता; पण हा करार होऊ शकला नाही. आता मात्र मोदी आणि लाल यांच्या भेटीनंतर हा करार होऊ शकतो. त्यामुळं भारताची सागरी सुरक्षितता आणखी मजबूत होईल. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि ब्रिटन जरी भारताला ऑकस करारात घेत नसले, तरी विवेक लाल यांच्या भेटीमुळं भारताला ड्रोेन मिळाली, तरी खूप झाले. विवेक लाल यांचेही त्यादृष्टीनं व्यक्त केलेलं मत अधिक स्पष्ट आहे.
