मुंबई : राज्यातील आघाडी सरकारने आम्हाला पहिल्यांदाच चहापानाचं आमंत्रण दिलं आहे. पण राज्यात अनागोंदी कारभार सुरू आहे. हे सरकार कोणत्याच मुद्द्यावर संवेदनशील नाही. या सरकारने जनतेला वाऱ्यावर सोडलं आहे. राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्नही निर्माण झाला आहे. त्यामुळे आम्ही सरकारच्या चहापानावर बहिष्कार टाकत आहोत, असं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं. तसेच राज्यातील प्रमुख मुद्द्यांवरून ठाकरे सरकारला घेरणार असल्याचंही फडणवीस यांनी सांगितलं.
विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाला २२ डिसेंबरपासून सुरुवात होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेऊन राज्य सरकारला एकप्रकारे इशाराच दिला आहे. संसदेचं अधिवेशन इतका काळ अधिवेशन चालू शकतं तर महाराष्ट्राचं का चालत नाही? राज्यात सर्वात कमी अधिवेशन घेतलं जात आहे. लोकशाहीला कुलुप बंद करता येईल तेवढा करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. अनेक राज्यांचे अधिवेशन फार काळ चालू शकतात. पण महाराष्ट्र सरकारची मानसिकताच नाही. या सरकारने लोकशाही बंद केली आहे. या सरकारमध्ये रोकशाही आणि रोखशाही सुरू आहे, असा हल्ला फडणवीसांनी चढवला. राज्यातील विविध प्रश्नांवर राज्य सरकारला विधानसभेत जाब विचारणार असल्याचं त्यांनी म्हटलं. राज्यात, शेतकऱ्यांच्या प्रश्न, एसटी कामगारांचा प्रश्न, ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न, परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांचा प्रश्न असे अनेक प्रश्न रेंगाळले असून सरकारचे दुर्लक्ष असल्याचं त्यांनी म्हटलंय.
विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर पत्रकार परिषद https://t.co/8WzMHFB7p9
— भाजपा महाराष्ट्र (@BJP4Maharashtra) December 21, 2021
राज्यात आज १०५ नगरपंचायत निवडणुकांसाठी मतदान होत असून यंदाच्या निवडणुकीत ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाशिवाय हे मतदान होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केल्यामुळे सर्वसाधारण जागेतून त्यांना अर्ज करावा लागला आहे. राज्यातील ओबीसी आरक्षणाची बाजू न्यायालयात मांडण्यात राज्य सरकार कमी पडले. तसेच, राज्यानेच ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठीचा इम्पॅरिकल डेटा जमा करायचा होता. मात्र, त्यांनी केंद्राकडे बोट दाखवत वेळकाढूपणा केल्याचा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.
राज्यसभेतील निलंबन आणि विधानसभेतील निलंबन यात मोठे अंतर.
तेथे संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण झाली. प्रकरण समितीपुढे गेले, पुरावे गोळा केले गेले आणि नंतर निलंबन झाले, तेही एका अधिवेशनासाठी. याला लोकशाही म्हणतात.
महाराष्ट्रात यापैकी काहीच झाले नाही, याला तानाशाही म्हणतात: @Dev_Fadnavis
— @OfficeOfDevendra (@Devendra_Office) December 21, 2021
सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारच्या वकिलांनी इम्पॅरिकल डेटा जमा करण्यासाठी ३ महिन्यांची मुदत मागितली होती. मात्र, न्यायालयाने ती फेटाळली. जर राज्य सरकार आता ३ महिन्यांची मुदत मागत आहे, तर दोन वर्षे काय झोपा काढत होते का, असा प्रश्न फडणवीस यांनी विचारला आहे. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयास राज्यातील ओबीसींच्या राजकीय मागासलेपणाचा इम्पॅरिकल डेटा हवा आहे. जो डेटा राज्य सरकार जमा करू शकते. मात्र, केंद्राकडे बोट दाखविण्यात येत आहे. ओबीसी समाजाच्या शैक्षणिक आणि नोकरी संदर्भातील आरक्षणासाठी सामाजिक-आर्थिक बाबींचा इम्पॅरिकल डेटा लागतो, जो या राजकीय आरक्षणासाठी लागत नाही, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्र्यांना लवकर बरे होण्यासाठी आमच्या शुभेच्छा आहेतच.
पण गेल्या २ वर्षांपासून राज्यात सरकारचे अस्तित्व आहे तरी कुठे? : देवेंद्र फडणवीस @Dev_Fadnavis— @OfficeOfDevendra (@Devendra_Office) December 21, 2021
दरम्यान, राज्यात एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाचा प्रश्न प्रलिंबित आहे, त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे हाल होत आहेत. शेतकऱ्यांच्या पीकविमाचाही महत्त्वाचा प्रश्न असून शेतकरी संताप व्यक्त करत आहेत. राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याने ओबीसी समाजही निषेध व्यक्त करत आहे, यासंह विविध मुद्द्यांवरुन राज्य सरकारला विधिमंडळात घेरणार असल्याचं फडणवीस यांनी म्हटलंय.
मोदी सरकारने दिलेले पैसे शेतकऱ्यांना अजून महाविकास आघाडी सरकारने दिलेले नाही आणि रोज सकाळी खोटे बोलत बसायचे की केंद्र सरकार पैसे देत नाही, याचाही पर्दाफाश करणार: देवेंद्र फडणवीस @Dev_Fadnavis
— @OfficeOfDevendra (@Devendra_Office) December 21, 2021
सरकारला आमदारांवर विश्वास नाही
राज्यात भ्रष्टाचाराने बरबटलेला कारभार सुरू आहे. स्थगिती, खंडणी, लूट, भ्रष्टाचार हे सर्व प्रकार या सरकारमध्ये पाहायला मिळत आहेत. ते कधीच पाहिले नव्हते. विरोधकांनी बोलू नये म्हणून त्यांचं एक वर्षासाठी निलंबित केलं जात आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासात अक्षरश: काळीमा फासण्याचं काम होत आहे. ज्या घटना घडल्या नाही त्याची कारणं सांगून आमच्या आमदारांना सस्पेंड केलं आहे. वर्षभरासाठी सस्पेंड करण्याचं कारण म्हणजे या सरकारला आपल्याच आमदारांवर विश्वास नाही. सरकार कधीही अडचणीत येऊ शकतं म्हणून त्यांचा अटापिटा सुरू आहे. त्यामुळे आर्टिफिशियली आमची संख्या कमी करण्याचा कार्यक्रम सुरू आहे. म्हणूनच आमचे १२ आमदार निलंबित केले आहेत. १२ आमदार निलंबित करून अध्यक्षांची निवडणूक घ्यायची यावरून सरकार किती असुरक्षित आहे हे दिसून येतं, असं त्यांनी सांगितलं.
चहापानाचे निमंत्रण आम्हाला मिळाले.
‘रोक‘शाही आणि ‘रोख‘शाही वर केवळ ज्यांचा विश्वास आहे आणि जे लोकशाही पायदळी तुडवत आहेत, अशा सरकारच्या चहापानाला जाण्यात आम्हाला रस नाही: देवेंद्र फडणवीस @Dev_Fadnavis— @OfficeOfDevendra (@Devendra_Office) December 21, 2021
गुप्त मतदान पद्धती बदलण्यास विरोध
यावेळी त्यांनी कोणत्या मुद्द्यांवर सरकारला घेरणार याची माहितीही त्यांनी दिली. राज्याच्या स्थापनेपासून गुप्तपणे अध्यक्षांची निवडणूक झालेली आहे. मात्र आता नियम बदलून आवाजी मतदानाने अध्यक्षांची निवडणूक घेण्याचा घाट घातला जात आहे. याचा अर्थ १७० आमदारांचा यांना असलेला पाठिंबा किती पोकळ आहे हे दिसून येतं. आमदारांवर विश्वास नसल्याने गुप्त मतदान पद्धती बदलली जात आहे. नियम समितीचे नियम डावलून प्रस्ताव मंजूर करणार आहे. त्याला आम्ही विरोध करू, असं त्यांनी सांगितलं.
कोरोना काळात मोठा भ्रष्टाचार झाला.
हे सारे घोटाळे बाहेर काढू.
आमचा भर चर्चेवर असेल, गोंधळ घालण्यात आम्हाला रस नाही: देवेंद्र फडणवीस @Dev_Fadnavis— @OfficeOfDevendra (@Devendra_Office) December 21, 2021
शेतकऱ्यांवर सध्या सुलतानी संकट
यंदाच्या वर्षात शेतकऱ्यांच मोठ नैसर्गिक नुकसान झालेल आहे. अशा प्रतिकूल परस्थितीमध्ये बळीराजाला मदतीचा हात देणे गरजेचं असताना या सरकारकडून जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम सुरु आहे. खरीप पिकांच्या नुकसानीनंतर आता रब्बी हंगामातील पिकांसाठी सर्वकाही पोषक असताना सक्तीची वीजबील वसुली केली जात आहे. शेतकऱ्यांचा विद्युत पुरवठा खंडीत केला जात असल्याने पिकांचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे मध्यंतरीच अवकाळीचं संकट काही दिवसांपूरते तरी होते मात्र, हे सुलतानी संकट त्यापेक्षा अधिक तीव्रतेचे असल्याचा घणाघात विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. हिवाळी अधिवेशनाच्या पुर्वसंध्येला त्यांनी हे आरोप केले असून हिवाळी अधिवेशनातही शेतकऱ्यांचा मुद्दा गाजणार हे मात्र नक्की.
सरकारच्या धोरणामुळे पिकांचे नुकसान
ऐन रब्बी हंगामाच्या तोंडावर कृषी पंपाचा विद्युत पुरवठा खंडीत करण्याचा निर्णय म्हणजे शेतकऱ्यांना कोंडीत पकडण्याचा डाव आहे. आगोदरच अतिवृष्टी आणि अवकाळी पावसामुळे फळबागांसह इतर पिकांचे नुकसान झाले आहे. अजूनही त्याची नुकसानभरपाई शेतकऱ्यांच्या खत्यावर जमा झालेली नाही. मात्र, सध्या रब्बी हंगामातील पिके बहरात असतानाच विद्युत पुरवठा खंडीत करुन एक प्रकारे सरकारच पिकाचे नुकसान करीत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना विजबीलामध्ये सवलत देऊन १० तास वीजपुरवठा करण्याची मागणी केली जाणार आसल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे.
पीकविमा योजनेत तर घोटाळाच
पीकविमा योजना ही केंद्र सरकारची महत्वाची योजना आहे. शेतकऱ्यांच्या नुकसानीप्रमाणे केंद्र सरकारने पैशाचे वितरण केले मात्र, राज्य सरकारने ते देखील शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचू दिलेले नाही. यामध्ये तर मोठा घोटाळाच झाल्याचा घणाघात विरोधी पक्षनेते यांनी केला आहे. पीकविमा कंपनीच्या घशात राज्य सरकारने 6 हजार कोटी घातले पण शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचा पैसा मिळू दिला नाही. युती सरकारच्या काळात शेतकरी मदतीला प्राधान्य दिले जात होते. हजारो कोटींचा विमा शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करुनही हे आंदोलन, मोर्चे काढत होते.
अवकाळीच्या नुकसानभरपाईचा विसरच
जेवढे नुकसान खऱीप हंगामात अतिवृष्टीने झाले आहे. त्यापेक्षा अधिकचे नुकसान हे मध्यंतरी झालेल्या अवकाळी पावसामुळे झाले. मात्र, आता 15 उलटूनही साधे पंचनामे किंवा नुकसानीचा आकडाही या सरकारकडे नाही. त्यामुळे आता मदत कशी केली जाणार आहे. त्यामुळे जेवढे नुकसान नैसर्गिक आपत्तीमुळे झाले नाही त्यापेक्षा अधिकचे नुकसान हे राज्य सरकारच्या चुकीच्या निर्णयामुळे झाले असल्याचा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.
