नागपूर : भाजप नेते, आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्रं लिहिलं आहे. त्यात हरवलेल्या ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीचा शोध घेण्यासाठी टास्क फोर्सची स्थापना करा, अशी मागणी पडळकर यांनी केली आहे. त्यावर मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी घणाघाती टीका केली आहे. पडळकर हे अज्ञानी बालक आहेत. ते आता आता उगवलेलं गवत आहे. त्यांना काय माहीत आहे?, अशी जहरी टीका विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे.
विजय वडेट्टीवार यांनी मीडियाशी बोलताना ही टीका केली. पडळकर हे अज्ञानी बालक आहेत. ते आता आता राजकारणात आले आहेत. ते नवीन उगवलेलं गवत आहेत. त्यांना अजून आपलं मूळ सापडलेलं नाही. अनेक ठिकाणी मूळ शोधून आलेला हा व्यक्ती आहे. ती कमिटी स्थापन करायचं काम मी केलं आहे. त्या पडळकरांना काय माहीत आहे?, अशी टीका वडेट्टीवार यांनी केली.
काँग्रेस नेते नसीम खान यांनी परप्रांतीय ओबीसींचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. त्यावरही त्यांनी प्रतिक्रिया दिली. नसीम खान यांनी प्रस्ताव दिला आहे. मुंबईत मोठ्याप्रमाणावर उत्तर भारतीय ओबीसी समाज आहे. महाराष्ट्रातील ओबीसी आणि उत्तर भारतीय ओबीसीत समानता आहे. ही संख्या फार नाही.1900 पूर्वीचा दाखला मिळत असेल आणि 1967 पूर्वी जन्मलेल्यांची शिफारस करुन त्यांना ओबीसीत घेता येईल का? असा प्रस्ताव आयोगाकडे पाठवू. आयोगाने अभ्यास करुन प्रस्ताव दिल्यानंतर निर्णय घेऊ. याबाबत सर्व माहिती आल्यानंतर निर्णय घेऊ, असं सांगतानाच महाष्ट्रात जन्मले असेल आणि त्यांचे पूर्वज ओबीसी असेल तर त्यांना नाकारणे कितपत योग्य आहे? याचाही अभ्यास करण्याची गरज आहे, असं त्यांनी सांगितलं.
ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटणार नाही तोपर्यंत निवडणूका घ्यायच्या नाहीत. कालच्या बैठकीत आम्ही तशी भूमिका घेतली आहे. विरोधी पक्षानेही हीच भूमिका मांडली आहे. गरज भासल्यास निवडणूका तीन महिने पुढे ढकलू, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. समजा आरक्षणचा निर्णय झाला नाही तरी आम्ही ओबीसींना जागा देऊ. त्या त्या ठिकाणी 33 टक्के ओबीसी उमेदवार देऊ, असंही त्यांनी सांगितलं.
यावेळी त्यांनी कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेवरही भाष्य केलं. तिसरी लाट येणार असं मुख्यमंत्री म्हणत होते. त्यावेळेस भाजपचे लोक मजाक करत होते. तो आचार्य वेडा माणूस आहे. त्यांनी शाळा सुरु करण्याची मागणी करावी. तिसरी लाट येण्याची शक्यता लाढलीय. गर्दी टाळणे हाच त्यावरचा निर्णय आहे. दुसऱ्या लाटेत अंदाज चुकला आपला. तिसरी लाट आली तर शाळा सुरु करण्याचा निर्णय लांबणीवर जाईल, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
