मुंबई : इतर मागासवर्गीय समाजाच्या (ओबीसी) राजकीय आरक्षणाचे भवितव्य ठरविणाऱ्या राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल राज्य सरकारकडे सुपूर्द कार्यांत आला असून हा अहवाल आज, मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडण्यात येणार आहे. न्यायालय यावर काय निर्णय देते? यावर आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणाचे भवितव्य अवलंबून आहे.
ओबीसी समाज राजकीयदृष्ट्या मागासलेला असून त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये एससी, एसटीचे घटनात्मक आरक्षण अबाधित ठेऊन ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेत आरक्षण देण्याची शिफारस राज्य मागासवर्ग आयोगाने राज्य सरकारला केली आहे. राज्यातील जिल्हा, तालुका आणि ग्रामपंचायत पातळीवर ओबीसींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्याचीही शिफारस या अहवालात असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींना असलेले २७ टक्के आरक्षण रद्द केल्यामुळे ओबीसींमध्ये नाराजी आहे. कोणतीही शास्त्रशुद्ध माहिती गोळा न करता हे आरक्षण देण्यात आल्याने ते न्यायालयाने रद्द केले. राज्य सरकारला ओबीसींना आरक्षण देता येईल. मात्र त्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोग नेमून ट्रिपल टेस्ट करावी लागेल असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यावर राज्य सरकारने आनंद निरगुडे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मागासवर्ग आयोग गठीत केला होता.
गेल्या महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला उपलब्ध असलेला डेटा अथवा माहिती राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे सुपूर्द करण्याची सूचना दिली होती. यावर अयोगाणे दोन आठवड्यात योग्य तो निर्णय घ्यावा.त्यानुसार नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाचे(ओबीसी) आरक्षण असेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
त्यानुसार आयोगाने पुण्यात बसून राज्य सरकारकडे असलेल्या विविध अहवालांचा गेले चार दिवस अभ्यास केला. या अभ्यासानंतर आयोगाने हा अहवाल हातावेगळा करून तो रविवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सादर केला. यावेळी अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, ओबीसी विभागाचे मंत्री विजय वडेट्टीवार, मुख्य सचिव देबाशीष चक्रवर्ती आदी उपस्थित होते.
ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याने नुकत्याच झालेल्या १०६ नगर पंचायती, २ जिल्हा परिषदा आणि त्या अंतर्गत असलेल्या पंचायत समित्या तसेच ३३४ ग्रामपंचायतीमधील ओबीसी आरक्षण संपुष्टात आले. या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय पार पडल्या. आता राज्यात नजीकच्या काळात २३ महापालिका, ३३३ नगर पंचयती, २५ जिल्हा परिषदा आणि त्याअंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्या तसेच सुमारे दीड हजार ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यापूर्वी जर ओबीसी आरक्षण बहाल केले नाहीतर तेथील ओबीसी आरक्षणही संपुष्टात येईल. त्यामुळे ओबीसी समाजाला या अंतरिम अहवालाच्या आधारे राजकीय आरक्षण देण्यात यावे, अशी शिफारस आयोगाने केल्याचे समजते.
राज्य मागासवर्ग आयोगाने गोखले इन्स्टिट्यूट, बार्टी, जिल्हा आणि तालुकानिहाय एससी, एसटी पाहणी अहवाल, नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे, केंद्राचा सोशल वेल्फेअर सांख्यिकी अहवाल, केंद्रीय ग्रामविकास विभागाचा नॅशनल सर्व्ह आदी आठ अहवालाच्या आधारे हा अहवाल तयार केला आहे.
आयोगाच्या शिफारशी
१. जिल्हा, तालुका आणि ग्रामपंचायतनिहाय ओबीसींच्या लोकसंख्येचा अभ्यास करून ओबीसींचे राजकीय आरक्षण निश्चित करावे
२. सर्व ठिकाणी ओबीसी आरक्षणाचे प्रमाण वेगळे असू शकते. विशेषतः आदिवासी बहुल जिल्ह्यात ओबीसी आरक्षण कमी असेल. जेथे पेसा कायदा लागू असेल तेथे या आरक्षणाची अंमलबजावणी करता येणार नाही.
ओबीसी राजकीय आरक्षणाचे भवितव्य आज ठरणार?
राज्यातील ओबीसी राजकीय आरक्षणाचे भवितव्य आज सुप्रीम कोर्टात ठरण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारकडून आज होणाऱ्या सुनावणीसाठी ओबींसीचा डेटा तयार केला आहे. ओबीसींच्या डेटाला राज्य मागासवर्ग आयोगाने वैध ठरवले आहे. राज्य सरकारी प्रणालीतील ओबीसींची ३२ टक्के ही संख्या आयोगाने वैध ठरवली आहे.
सुप्रीम कोर्टानं १७ डिसेंबर रोजी ओबीसी आरक्षणासाठीची त्रिसूत्री पार पाडल्याशिवाय राजकीय आरक्षण लागू करता येणार नाही असा आदेश दिला होता. त्यानंतर महाराष्ट्रातल्या १०५ नगर पंचायतींच्या निवडणुकाही दोन टप्प्यांत पार पाडण्याची वेळ आली होती. आयोगाची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत ओबीसीसाठी राखीव जागा या खुल्या प्रवर्गातल्या म्हणूनच गृहीत धरल्या जाव्यात असा आदेश कोर्टानं दिला होता.
ओबीसींचा डेटा हा वैध असल्याचे सरकारला सुप्रीम कोर्टात सिद्ध करावे लागणार आहे. सरकारने कोर्टासमोर हे सिद्ध करून दाखवल्यास ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. राज्य मागासवर्ग आयोगाने ही आकडेवारी वैध ठरवल्यानंतर सुप्रीम कोर्टात होणाऱ्या सुनावणीवर सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारच्या डेटाला मंजुरी दिल्यास आगामी काळात होणाऱ्या महापालिका निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू होऊ शकते.
