मुंबई: मुंबई महापालिकेच्या पालिकेच्या के-पश्चिम वॉर्डनं केंद्रीय सुक्ष्म आणि लघु उद्योग मंत्री नारायण राणेंना मुंबई महापालिका कायदा, १८८८ च्या कलम ४८८ अंतर्गत नोटीस पाठवली आहे. जुहू तारा रोडवरील अधिश बंगल्याची पाहणी करण्यासाठी के-पश्चिम वॉर्डच्या इमारत प्रस्ताव विभागाचं पथक शुक्रवारी येईल. अनधिकृत बांधकामाची पडताळणी या पथकाकडून केली जाईल, असं नोटिशीत नमूद करण्यात आलं आहे.
राणेंच्या जुहूतील अधीश बंगल्यात झालेल्या अनधिकृत बांधकामाप्रकरणी ही नोटीस बजावली आहे. पालिकेचं पथक अनधिकृत बांधकामांचं मोजमाप घेण्याचं काम करेल. बंगल्याच्या बांधकामासाठीची कागदपत्रं तयार ठेवण्यासंदर्भात नोटीस पाठवली गेल्याची माहिती पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. पालिकेचं पथक अधीश बंगला आणि त्याच्या आवाराची पाहणी करून मोजमाप घेईल आणि फोटो काढेल, असा उल्लेख नोटिशीत आहे. पालिकेचं पथक येईल तेव्हा कागदपत्रांसह उपस्थित राहा, अशी सूचनादेखील करण्यात आली आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी चार वर्षांपूर्वी तक्रार करूनही बंगल्याच्या अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करत नसल्याची आठवण पालिकेला करून दिली. त्यानंतर पालिकेनं राणेंना नोटीस पाठवली आहे. अधीश बंगला गेल्या काही वर्षांपासून वादात आहे. सीआरझेडचे नियम धाब्यावर बसवून बंगल्याचं बांधकाम झाल्याचं दौंडकर यांनी सांगितलं. हा बंगला समुद्र किनाऱ्यापासून ५० मीटरवर आहे. त्यामुळे सीआरझेडच्या नियमांचं उल्लंघन होत असल्याचं दौंडकर म्हणाले.
बंगल्याच्या तपासणीनंतर अनधिकृत बांधकामं आढळून आल्यास आणखी एक नोटीस बजावण्यात येईल. बंगल्याची वैधता दाखवून देण्यासाठी त्यांना ठराविक वेळ देण्यात येईल, अशी माहिती पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. कायदेशीर कागदपत्रे दाखवण्यात अपयशी ठरल्यास पाडकामाची कारवाई करण्यात येईल, असं अधिकाऱ्यांनी म्हटलं आहे.
