मुंबई : केंद्रीय माध्यमिक परीक्षा मंडळ म्हणजेच सीबीएसईच्या बारावीच्या परीक्षा रद्द करण्यात आल्या आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सुप्रीम कोर्टाला केंद्र सरकारनं दोन दिवसात निर्णय घेऊ असं म्हटलं होत. त्याप्रमाणं बारावीच्या परीक्षा रद्द करण्यात आल्या आहेत. देशातील वाढत्या कोरोना संसर्गाचा धोका लक्षात घेता केंद्रानं हा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले आहेत.
कोरोनाचा वाढता संसर्ग पाहता सीबीएसई बोर्डाच्या बारावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याबद्धल उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना धन्यवाद दिले आहेत. दोन दिवसांपूर्वीच मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या लाईव्ह संबोधनातून १२ वी तसेच अशा काही महत्वाच्या परीक्षांच्या आयोजनाच्या बाबतीत संसर्ग वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय स्तरावरून योग्य निर्णय घेण्यात यावा, अशी मागणी केली होती. कोरोनाचा संसर्ग अजूनही वाढत आहे. दहावी आणि बारावीसारख्या परीक्षा रद्द करण्याची मागणी पालकांकडूनही होत होती. मुख्यमंत्र्यांनी देखील यासंदर्भात आपले म्हणणे मांडले होते. राज्यातही दहावीच्या परीक्षा न घेता मूल्यांकनाच्या आधारे विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वीच घेतला आहे.
कोरोनाची सध्याची परिस्थिती व मुलांवर याचा होणारा परिणाम तसेच परिक्षेच्या संभ्रमावस्थेमुळे विद्यार्थ्यांच्या मनात तणाव आहे.अशा परिस्थितीत परीक्षे ऐवजी पर्यायी व्यवस्थेचा विचार करावा.केंद्र सरकारने देशपातळीवर याबाबत एकसुत्र धोरण निश्चित करावे ही मागणी महाराष्ट्र शासनाने केली होती. pic.twitter.com/oBJtG5GIvu
— Prof. Varsha Eknath Gaikwad (@VarshaEGaikwad) June 1, 2021
यापुढे महाराष्ट्र शासन देखील महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळाच्या बारावीच्या परीक्षांबाबत विद्यार्थ्यांचे आरोग्य व हित जोपासून लवकरच निर्णय घेईल. घरी रहा काळजी घ्या.#cbseboardexams #boardexams2021 #boardexam2021 #CBSE
— Prof. Varsha Eknath Gaikwad (@VarshaEGaikwad) June 1, 2021
कोरोनाची सध्याची परिस्थिती, मुलांवर होणारा वाढता प्रार्दुभाव आणि परीक्षेच्या संभ्रमामुळे विद्यार्थ्यांच्या मनात वाढलेला तणाव विचारात घेता परीक्षा ऐवजी पर्यायी व्यवस्थेचा विचार करण्याची मागणी केली जात होती. तसंच केंद्र सरकारने देश पातळीवर या संदर्भात एकसूत्री धोरण निश्चित करावे, अशी मागणीही महाराष्ट्र सरकारने केली होती. या मागण्यांचा विचार करता केंद्रसरकारने सीबीएसई बोर्डाची १२ ची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. केंद्र सरकारचा हा निश्चितच स्वागतार्ह आहे. मुलाच्या शैक्षणिक जीवनातील १२ परीक्षा ही महत्त्वाची पायरी असली तरीही सध्याची परिस्थिती पाहता विद्यार्थ्यांचे आरोग्य आणि सुरक्षा ही आपल्या सर्वांची प्राथमिकता असली पाहिजे. या पुढे महाराष्ट्र शासन ही महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळाच्या बारावीच्या परीक्षांबाबत ही विद्यार्थ्यांचे आरोग्य व हित जोपासून लवकरच निर्णय घेईल, अशी माहिती वर्षा गायकवाड यांनी दिलीय.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सीबीएसई बोर्डाच्या बारावीच्या परीक्षा रद्द करत असल्याचं जाहीर केलं. बारावीच्या निकालासाठी कार्यपद्धती लवकरचं जाहीर केली जाईल. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांचं आरोग्य आणि सुरक्षा आमचं पहिलं प्राधान्य आहे, असं मोदी म्हणाले होते.
केंद्र सरकार संपूर्ण देशाचं की एका बोर्डाचं? : हेरंब कुलकर्णी
सीबीएसई बोर्डाच्या १२ वीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय देशातील सर्व परीक्षांसाठी न घेता केवळ सीबीएसई परीक्षांपुरताच घेतल्यानं शिक्षणतज्ज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्ते हेरंब कुलकर्णी यांनी केंद्र सरकार संपूर्ण देशाचं आहे की एका बोर्डाचं असा गंभीर प्रश्न विचारला आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी एका छोट्या बोर्डासाठी बैठक घेऊन निर्णय घेण्याऐवजी अशी बैठक देशभरातील धोरण ठरवण्यासाठी घ्यावी, अशीही मागणी हेरंब कुलकर्णी यांनी केली.
https://twitter.com/PravinSindhu/status/1399827236618866688
हेरंब कुलकर्णी म्हणाले, सीबीएसई बोर्डाच्या परीक्षांबद्दलचा (CBSE board exam) केंद्र सरकारचा निर्णय नक्कीच महत्त्वाचा आहे. परंतु केंद्र सरकार हे केवळ एका बोर्डापुरतं आहे का असा प्रश्न पडतो. साथी रोगाच्या काळात सर्वच निर्णय केंद्र सरकारने संपूर्ण देशासाठी घ्यायला हवेत. मग सरकार एका बोर्डासाठी निर्णय का घेत आहे?
सीबीएसई बोर्डाच्या परीक्षेला एकूण ११ लाख ९२ हजार मुलं बसलेत. दुसरीकडे महाराष्ट्रात एकट्या बारावीची १२ लाख मुलं परीक्षेला बसलेली आहेत. त्यामुळे एका छोट्या बोर्डासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी एकत्रित येऊन निर्णय घेतात तो संपूर्ण देशासाठी घ्यायला हवा, अशी मागणी त्यांनी केली.
राज्यांच्या कोर्टात बॉल टाकायचा आणि राज्यांनी त्यांचे वेगवेगळे निर्णय घ्यायचे असं कसं चालेल? याचं कारण असं की आता देशासमोर ज्या स्पर्धापरीक्षा उभ्या ठाकल्या आहेत त्याविषयी शासन काय धोरण घेणार आहे? हेही घोषित करायला पाहिजे. कारण तिथं एकाएका मार्काची लढाई आहे. त्यामुळे तिथं थोडंफार इकडं तिकडं झालं तर पालक पुन्हा कोर्टात जाणार आणि त्यातून विद्यार्थ्यांचं भविष्य पुन्हा कोर्टात जाऊन टांगणीला लागणार का? असा महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो, असंही मत हेरंब कुलकर्णी यांनी व्यक्त केलं. तसेच ३ जूनला पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात याची सुनावणी आहे. तो निर्णय काय येईल तो पुन्हा वेगळाच असेल. म्हणूनच येथून पुढचे शिक्षणाबद्दलचे सर्व निर्णय हे केंद्र सरकारने सर्व देशासाठी घेतले पाहिजे, अशी मागणीही त्यांनी केली.
