केंद्र सरकारविरुद्ध वाद चिघळला; ट्विटरने भारताच्या नकाशातून जम्मू काश्मीरचा भाग वगळला

नवी दिल्ली : केंद्र सरकार आणि ट्विटर यांच्यातील वाद चिघळत असताना ट्विटरचा मनमानी कारभार आता समोर आला आहे. ट्विटरने भारताच्या नकाशात फेरफार करत ट्विटरच्या वेबसाईटवर जम्मू आणि काश्मीर हा भाग भारताचा हिस्सा नसल्याचं दाखवलं आहे. सरकारकडून ट्विटरने केलेल्या प्रकाराबाबत गांभीर्याने घेतले आहे. त्यामुळे लवकरच भारत सरकार ट्विटरला नोटीस जारी करेल. इतकचं नाही तर या प्रकरणात ट्विटरविरोधात मोठं पाऊल उचलण्याच्या तयारीत असल्याचंही बोललं जात आहे.

ट्विटरकडून एका ट्विटमध्ये फोटो पोस्ट करण्यात आला आहे. यात भारताचा नकाशा ठळकपणे वेगळा असल्याचं दाखवलं आहे. त्याशिवाय आणखी काही देशांचे नकाशे आहेत. परंतु कोणतेही नकाशे चुकीचे नाहीत. केवळ भारताच्या नकाशासोबत ट्विटरवर फेरफार केला आहे. भारताच्या नकाशात देशाचं शिर म्हणून ओळखलं जाणारं जम्मू काश्मीर या प्रदेशाला वेगळा देश असल्याचं ट्विटरने दाखवलं आहे. ट्विटरच्या या प्रकाराची सरकारने दखल घेतली आहे.

याबाबत अनेक तथ्य जमा केली जात आहे. नकाशात बदल कधी केला? तो ट्विटरच्या वेबसाईटवर कधी टाकला? त्यासोबत भारताचा नकाशा बदलण्यामागे ट्विटरचा हेतू काय होता? ज्यांनी हा नकाशा बनवला ते लोक कोण आहेत? किती जणांनी ट्विटरवर हा नकाशा अपलोड केला आहे? सरकार या सर्व प्रश्नांची उत्तर शोधण्यासाठी तपास करत आहे. लवकरच या प्रकरणी केंद्र सरकारला ट्विटरला नोटीस पाठवणार आहे. ट्विटरवर सरकार मोठी कारवाई करू शकते असंही बोललं जात आहे.

पहिल्यांदाच ट्विटरकडून अशाप्रकारे कृत्य झालं असं नाही तर याआधीही १२ नोव्हेंबरला असं घडलं होतं. त्यावेळी लडाख हा चीनचा भाग असल्याचं ट्विटरने दाखवलं होतं. त्यावेळी सरकारकडून ट्विटरबाबत अनेक प्रतिक्रिया उमटल्या. तेव्हा ट्विटरने लिखित स्वरुपात माफी मागितली होती. त्या माफीनाम्यात ट्विटरने म्हटलं होतं की, भविष्यात अशाप्रकारे चूक होणार नाही. परंतु सात महिन्याच्या कालावधीतच ट्विटरने भारताच्या नकाशातून जम्मू काश्मीरला वगळून मोठी चूक केली आहे.

नवीन आयटी नियमांविरोधात सरकार आणि ट्विटर यांच्यात संघर्ष सुरू आहे. त्याचवेळी ट्विटरकडून अशाप्रकारचं कृत्य झाल्यानं सरकार यावर कारवाई करू शकतं. माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचे ७९ वे कलम सोशल मीडिया कंपन्यांना एक वेगळे कायदेशीर संरक्षण देते. त्यानुसार या माध्यमांवर टाकलेल्या मजकुराची जबाबदारी कंपनीची नव्हे, तर संबंधित व्यक्तीची असते. कंपनीला अशा मजकुराचे प्रकाशक मानले जात नाही. हे संरक्षण हटविण्यात आल्यामुळे यापुढे ट्विटरवर टाकलेले कोणतेही ट्वीट किंवा पोस्टची कायदेशीर जबाबदारी त्या व्यक्तीसोबतच ट्विटर कंपनीचीही राहील. वादग्रस्त, प्रक्षोभक ट्वीटसाठी कंपनीविरुद्ध फौजदारी कारवाई होऊ शकेल. त्यामुळे गेल्या अनेक दिवसांपासून ट्विटर आणि सरकारमध्ये संघर्ष सुरू आहे.