मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील २५ हजार कोटींच्या कथित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी मुंबई सत्र न्यायालयात सुरु असलेल्या खटल्यातील न्यायाधिशांच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेत, हा खटला अन्य न्यायाधिशांकडे वर्ग करा, अशी विनंती करणारा अर्ज तक्ररदारांनी कोर्टात दाखल केला आहे. यामुळे तक्रारदार सुरिंदर अरोरा यांच्यासह माजी मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांच्या पत्नी सुशालीनीताई पाटील, निलंगणाचे माजी आमदार माणिकराव जाधव, पारनेर साखर कारण्याचे संचालक यांच्यासह जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी दाखल केलेल्या अर्जाची मुंबई सत्र न्यायालयाचे प्रभारी प्रधान न्यायाधीश ए.टी.वानखडे यांनी गंभीर दखल घेत सुनावणी २८ एप्रिलला निश्चित केली आहे.
हा खटला गेली दोन वर्षे मुंबई सत्र न्यायालयातील ईओडब्ल्यू कोर्टाचे न्यायाधीश ए.सी. दागा यांच्या समोर सुरु आहे. मात्र गेल्या दोन वर्षांत त्यात काहीही प्रगती झाली नाही. तसेच गुन्हे अन्वेशन विभागाला सतत त्यांच्या सोयीची वागणूक मिळत आहे. असा आरोप न्यायाधिशांच्या कार्यपद्धतीवर करण्यात आला आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही पोलिसांनी ३१ मार्चला न्यालयात सादर केलेल्या कागदत्रात महत्वाची सुमारे ७५ हजार कागदपत्र जमाच केलेली नाहीत. त्या संदर्भात लेखी आक्षेपही त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. मुळ तक्रारीलाच हरताळ फासला जात असल्याने या न्यायाधिशांकडून आम्हाला योग्य न्याय मिळण्याची शक्यता नसल्यानं हा खटला अन्य न्यायाधिशांकडे वर्ग करावा अशी विनंती तक्रारदारांनी केली आहे. त्या अर्जावर सोमवारी प्रधान न्यायाधीश गैरहजर असल्याने प्रभारी प्रधान न्यायाधिश ए.टी.वानखडे यांच्या समोर सुनावणी झाली. तेव्हा न्यायालयानं याबाबत मुंबई पोलिसांना आपली बाजू मांडण्याचे निर्देष देत सुनावणी २८ एप्रिलपर्यंत तहकूब केली आहे.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळ आणि अध्यक्षांनी सूत गिरणी आणि साखर कारखान्यांसाठी कोट्यवधी रुपयांच्या कर्जाचे वाटप केले. परंतु या कर्जाची परतफेड न झाल्याने बँकेचे प्रचंड नुकसान होऊन बँक अवसायानात गेली. यात सुमोर २५ हजार कोटींचा घोटाळा झाला. ज्याला तत्कालीन संचालक मंडळ जबाबादार आहे, असा आरोप करून या प्रकराची चौकशी करावी अशी विनंती करणारी याचिका सुरींदर अरोरा यांच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. याची दखल घेत हायकोर्टानं नाबार्ड तसेच मुंबई पोलिसांचा अहवाल पाहता प्रथम दर्शनी गुन्हा दाखल होऊन चौकशी होणं गरजेचं आहे. असे आदेश ऑगस्ट २०१९ मध्ये दिले होते. त्यानुसार मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (ईओडब्ल्यू) या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला. मात्र तपासाअंती कोणताही दखलपात्र गुन्हा घडला नसल्याचा निष्कर्ष नोंदवणारा सी समरी अहवाल पोलिसांनी सप्टेंबर २०२० मध्ये न्यायालयात सादर केला आणि प्रकरण बंद करण्याची विनंती केली. मुंबई पोलिसांच्या या ‘सी समरी’ अहवाला सुरिंदर मोहन अरोरा यांच्यासह अन्य याचिकाकर्त्यांनी विरोध करत याचिका दाखल केल्या आहेत.
