Top Newsअर्थ-उद्योगराजकारण

सरकारी कार्यालयांतील रद्दी विकून मोदी सरकारची ४० कोटी रुपयांची कमाई

नवी दिल्ली : चालू आर्थिक केंद्रातील मोदी सरकारने चलनीकरण आणि खासगीकरणाच्या माध्यमातून लाखो कोट्यवधी रुपये कमवण्याची योजना आखली आहे. अलीकडेच एअर इंडियाचे खासगीकरण करण्यात आले. याशिवाय अनेक सरकारी कंपन्या, विमानतळे, सरकारी मालमत्ता यांचे चलनीकरण करून त्यातूनही कोट्यवधी रुपयांचा निधी उभारण्याचे केंद्रातील मोदी सरकाने ठरवले आहे. मात्र, यातच आता सरकारी कार्यालयांतील रद्दी विकून केंद्राने ४० कोटी रुपयांची कमाई केल्याची माहिती मिळाली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आदेशानुसार ३१ ऑक्टोबरपर्यंत सरकारी कार्यालयांमधील अनावश्यक फाईल्सची सफाई करून तब्बल ४ राष्ट्रपती भवनांच्या आकाराची जागा रिकामी करण्यात आली आहे. याशिवाय जवळपास १३.७३ लाख फाईल्स हटवून ८.०६ लाख चौरस फूट जागा रिकामी करण्यात आली आहे. राष्ट्रपती भवनाचा परिसर २ लाख चौरस फूट आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या निर्देशानुसार राबवलेल्या खास मोहिमेत हे काम करण्यात आले. याशिवाय फाईल्सची रद्दी विकून तब्बल ४० कोटी रुपयांची कमाई देखील झाली आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार ही आकडेवारी थक्क करणारी असेल. या साफसफाईच्या मोहिमेमुळे रद्दीने भरलेली सरकारी कार्यालयांमध्ये भरपूर मोकळी जागा झाली आहे. ही मोहीम ३१ ऑक्टोबरपर्यंत राबवण्यात आली. याची आकडेवारी मंत्रालयांकडून ८ नोव्हेंबरला दिली जाईल.

या काळात राबवलेल्या मोहिमेत १५.२३ लाख फाईल्सची सफाई करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. ८ नोव्हेंबरला अंतिम आकडेवारी हातात येईल, तेव्हा हे लक्ष्य प्राप्त झालेले असेल, असेही सरकारी अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले आहे.

सरकारने या काळात जवळपास २.९२ लाख नागरिकांच्या तक्रारींची सोडवणूकही केली आहे. यातील ३.२८ लाख तक्रारी प्रलंबित होत्या. यातील १८ हजार तक्रारी तर उच्च स्तरावरील होत्या. या मोहिमेमध्ये खासदारांच्या ८,३०० प्रलंबित पत्रांना मंजूर करण्यात आले आहेत आणि ९५० हून अधिक संसदीय आश्वासनांना प्रतिसाद देण्यात आला आहे. याशिवाय जवळपास विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांकडून आलेल्या ९४० पत्रांनाही प्रतिसाद देण्यात आलाय. सरकारने मागील काळात जवळपास ५ हजार सफाई मोहिमा राबवल्या आहेत. यातील ६८५ तर नियमांचे किंवा प्रक्रियांचे सुलभीकरण करण्याच्या आहेत.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button