नवी दिल्ली : सीबीआय व एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) या तपास यंत्रणांच्या संचालकांचा कालावधी दोन वर्षांवरून पाच वर्षे करण्याचा वटहुकूम रविवारी काढल्यानंतर केंद्र सरकारने सोमवारी केंद्रीय गृह सचिव, संरक्षण सचिव तसेच इंटेलिजन्स ब्युरोचे संचालक यांचा कार्यकाळ दोन वर्षे करण्याचा निर्णय घेतला. तशी अधिसूचना सरकारने काढली आहे.
सीबीआय व ईडी संचालकांचा कार्यकाळ दोन वर्षांवरून पाच वर्षे करण्याचा वटहुकूम काढल्याबद्दल काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेची चेष्टा चालवली असल्याची टीका तृणमूल काँग्रेसचे नेते डेरेक ओब्रायन यांनी केली. संसदेचे अधिवेशन याच महिन्यात सुरू होणार असल्याने वटहुकूम काढण्याचे काय कारण आहे, असा सवाल तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने केला. संसदीय लोकशाहीतील संस्थांचे महत्त्वच संपवून टाकण्याचे या सरकारने ठरविले आहे, असा आरोप राजदचे नेते मनोज झा यांनी केला.
वटहुकूम बेकायदा; काँग्रेसचा आरोप
१९९८ साली जैन हवाला प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने सीबीआय, ईडीच्या संचालकांचा कालावधी दोन वर्षे असावा, त्यामुळे केंद्र सरकारला या यंत्रणांचा कामात हस्तक्षेप होणार नाही वा चुकीच्या गोष्टी घडणार नाहीत, असे म्हटले होते, ही बाब काँग्रेसचे नेते मनीष तिवारी यांनी निदर्शनास आणून दिली.
सीबीआय, ईडी संचालकांचा कार्यकाळ वाढविण्यावर वाद
केंद्रीय गुप्तचर खाते (सीबीआय) आणि सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) संचालकांचा कार्यकाळ २ वर्षांवरून ५ वर्षे करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाने राजकीय वाद सुरू झाला आहे. जारी करण्यात आलेल्या अध्यादेशाने हा कार्यकाळ किती वाढेल, हे सरकार ठरवेल. संवैधानिक संस्थांचा मोदी सरकारकडून दुरुपयोग करीत असल्याचा आरोप होत आहे. प्रसिद्ध वकील अभिषेक सिंघवी यांनी या निर्णयावर टीका करताना मोदी सरकारने या संवैधानिक संस्थांचा दुरुपयोग करण्यासाठी संसदेची उपेक्षा करून हा अध्यादेश काढल्याचा आरोप केला. अध्यादेशाचा मूळ उद्देश हा या दोन्ही महत्त्वाच्या संस्थांना कार्यकाळ विस्ताराची लालूच दाखवून आपल्या हिताचे आणि विरोधकांना दाबण्याचे काम करता येईल, असे ते म्हणाले. सरकारला कार्यकाळ वाढवायचा होता तर थेट ५ वर्षांसाठीचा निर्णय का घेतला नाही, असा प्रश्न त्यांनी विचारला.
माकपचे नेते सीताराम येचुरी यांनी म्हटले की, मोदी सरकार संवैधानिक संस्थांची स्वायतत्ता नष्ट करीत आहे. पूर्वी सीबीआय, ईडीचा वापर विरोधी पक्षांविरोधात केला गेला होता. ताज्या अध्यादेशाने तो रस्ता आणखी सोपा करून टाकला आहे. दोन्ही संस्थांच्या संचालकांवर नेहमी कार्यकाळ विस्ताराची तलवार लटकत राहील. परिणामी, सरकारला जे हवे ते करून घेतले जाईल. न केल्यास कार्यकाळ वाढवून मिळणार नाही.
