नवी दिल्ली : देशातील कोरोना परिस्थिती लक्षात घेता सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी सुनावणी सुरू आहे. कोरोना लसींच्या वेगवेगळ्या किंमतीवरून आता सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारलं असून लसींच्या वेगवेगळ्या किंमतीवर केंद्र सरकारची भूमिका काय असा प्रश्न विचारला आहे. देशातील लसी या वेगवेगळ्या किंमतीला मिळणार आहेत, यामागचे नेमके कारण काय आहे ते केंद्र सरकारने स्पष्ट करावे असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील कोरोना परिस्थितीवर सुनावणी करताना सांगितलं की, देशातील ड्रग कायदा आणि पेटंट कायद्याच्या अंतर्गत केंद्र सरकारला मोठे अधिकार प्राप्त झाले आहेत. देशातील संसाधने जसे सैन्य बल, अर्ध सैन्य बल आणि रेल्वे यांचा वापर कोरोना काळात कशा पद्धतीने केला जात आहे असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला विचारला आहे. यावर केंद्राने सांगितलं की या संसाधनांचा योग्य असा वापर करण्यात येतोय.
देशातील कोरोनाची रुग्णसंख्या वाढत असताना केंद्र सरकारने १८ वर्षावरील सर्वांचे लसीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सीरम इन्स्टिट्यूट आणि भारत बायोटेकने आपल्या लसींच्या किंमती जाहीर केल्या आहेत. या लसी राज्य सरकार आणि खासगी रुग्णालयांना ४०० रुपये ते १२०० रुपये अशा वेगवेगळ्या किंमतीत उपलब्ध होणार असल्याचं स्पष्ट झालंय. केंद्र सरकारला हीच लस १५० रुपयांना उपलब्ध होत होती.
कोरोना व्यवस्थापनावरील सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, राष्ट्रीय पेचप्रसंगावेळी न्यायालय नि: शब्द प्रेक्षक बनून राहू शकत नाही. उच्च न्यायालयांच्या मदतीने आपली भूमिका मांडणं हे आमचं उद्दीष्ट आहे. उच्च न्यायालयांचीही महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे.
सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले या सुनावण्यांचा उद्देश उच्च न्यायालयांची दडपशाही करणे किंवा त्यांच्या कामात हस्तक्षेप करणे हा नाही. आपल्या क्षेत्रीय हद्दीत काय चालले आहे याची त्यांना चांगल्या प्रकारे समज आहे. काही राष्ट्रीय मुद्द्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं हस्तक्षेप करण्याची गरज आहे. याशिवाय राष्ट्रीय संकटाच्या काळात सर्वोच्च न्यायालय शांत राहू शकत नाही. दुसरीकडे न्यायमूर्ती रवींद्र भट यांनी लसीच्या किमतीचा मुद्दा उपस्थित केला. भट म्हणाले, की विविध निर्मात्या कंपन्या वेगवेगळ्या किमती जाहीर करत आहेत. केंद्र सरकार याबाबत काय करत आहे. ड्रग्ज कंट्रोलर अ‍ॅक्टजवळ कायद्यानुसार हे हक्क आहेत. मात्र, संकटाच्या काळात या गोष्टीचा वापर करणं चुकीचं नाही का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
केंद्राच्या बाजूने बोलणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले, की आपण ही परिस्थिती अत्यंत सावधगिरीनं सांभाळत आहोत. उच्चस्तरिय समिती यावर काम करत आहे आणि स्वतः पंतप्रधान यात लक्ष घालत आहेत. हा एका पक्षाचा मुद्दा नसून देशाचा मुद्दा असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. ते म्हणाले, की केंद्र कोणत्याही घटनात्मक न्यायालयाचा विरोध करणार नाही, मग ते उच्च न्यायालय असो किंवा सर्वोच्च न्यायालय. आम्ही कोणाच्याही अधिकाराबाबत प्रश्न उपस्थित करत नाही. ही परिस्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी युद्धपातळीवर काम सुरू असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.
