कोरोनाबाबत केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर मद्रास हायकोर्टासह सुप्रीम कोर्टाचेही कडक शब्दात ताशेरे

नवी दिल्ली : कोरोना लसीच्या किमतीवरुन सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला सवाल विचारले आहेत. कोरोना लसीच्या किमतीचा मुद्दा गंभीर आहे, गरिबांनी लसीसाठी पैसे कुठून आणायचे असा सवाल कोर्टाने केला. तसंच कोर्टाने केंद्राला मोफत लसीकरणाबाबत विचार करण्याचा सल्ला दिला आहे. याशिवाय जे अशिक्षित आहेत, त्यांनी कोविन अ‍ॅपवर नोंदणी कशी करायची? निरक्षर लोकांसाठी लसीकरणासाठी कोणती व्यवस्था आहे, असा सवालही कोर्टाने विचारला आहे.

न्यायमूर्ती चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती रवींद्र भट यांच्या खंडपीठासमोर देशातील कोव्हिड-१९ परिस्थितीबाबत सुनावणी सुरु आहे. किमतीचा मुद्दा खूपच गंभीर आहे, असं न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले. तुम्ही सर्व व्हॅक्सिन्स का खरेदी करत नाही, असा प्रश्न कोर्टाने केंद्राला विचारला. राज्यांना या लसी अधिक किमतीला विकत घ्याव्या लागतील. आवश्यक औषधांचा तुटवडा आहे. रेमडेसिव्हीरचा तुटवडा आहे. महाराष्ट्र सरकारने मागील वर्षी बांगलादेशातून आवश्यक औषधं मागवली होती. झारखंडनेही बांगलादेशातून ५० हजार रेमडेसिव्हीर खरेदी केली होती. त्यामुळे जी अत्यावश्यक औषधं आहेत, त्यांचं उत्पादन आणि वितरण याचं नियोजन का नीट होत नाही? अशी प्रश्नांची सरबत्ती कोर्टाने केली.

नवा म्यूटेंट

कोरोनाचा नवा म्यूटेंट RT-PCR टेस्टमध्ये दिसून येत नाही. त्यामुळे अशा रुग्णांना ट्रेस करण्याबाबत धोरण काय आहे, अशी विचारणा कोर्टाने केली.

नागपूरच्या रुग्णाचा दाखला

सुप्रीम कोर्टात नागपूरच्या रुग्णाचाही उल्लेख करण्यात आला. १०८ नंबरच्या अ‍ॅम्ब्युलन्समधून न आल्यामुळे रुग्णालयाने अ‍ॅडमिट करुन घेण्यास नकार दिला होता. देशात अ‍ॅम्ब्युलन्सची कमतरता आहे, अशावेळी सरकार अशा रुग्णांसाठी कोणती पावलं उचलत आहेत, असा सवाल कोर्टाने केला.

सोशल मीडियावर मदत मागणाऱ्यांवर कारवाई का?

सुप्रीम कोर्टाने सर्व राज्य सरकार आणि पोलीस प्रमुखांना ठणकावून सांगितलं की, जो कोणी व्यक्ती ऑक्सिजन किंवा रुग्णालय अथवा कोणत्याही असुविधेबद्दल सोशल मीडियावर भाष्य करत असेल, तर त्याच्यावर अजिबात कारवाई करु नका. अन्यथा कोर्ट त्यांच्याविरोधात अवमाननेची कारवाई करेल. काही दिवसांपूर्वी उत्तर प्रदेश सरकारने अशी कारवाई करण्याचा इशारा दिला होता, त्यावरुन कोर्टाने दरडावून सांगितलं.

सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला विचारलं, तुम्ही १८-४५ वयोगटातील नागरिकांना लस देण्याबाबत नियोजन काय आहे? केंद्राकडे काही योजना आहे का ज्यामुळे लसींच्या किमती समान राहतील? इतकंच नाही तर भारत बायोटेक आणि सीरम इन्स्टिट्यूट यांना तुम्ही किती फंड देता याचीही विचारणा कोर्टाने केली.

मद्रास हायकोर्टाचेही केंद्रावर ताशेरे

देशात कोरोनाची दुसऱ्या लाटेचा कहर सुरु आहे. यासाठी मद्रास उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला जबाबदार धरत गेल्या १० ते १५ महिन्यांपासून तुम्ही काय करताय? असा सवाल करत केंद्र सरकारला फटकरालं आहे. देशात कोरोनाची दुसरी लाट येण्याची शक्यता आहे का? या विषयावर कधी तज्ज्ञांशी चर्चा केली होती का? असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारला. एकंदरीत केंद्र सरकारच्या आतापर्यंतच्या भूमिकेवर उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत.

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या पार्शवभूमीवर उच्च न्यायालयाने स्वत: एक सुमोटो याचिका दाखल करुन घेतली आहे. यावरु सुनावणी करताना केंद्राला उच्च न्यायालयाने फटकारलं. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आर शंकरनारायण यांनी उच्च न्यायालयात केंद्र सरकारची बाजू मांडली. यावेळी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आर शंकरनारायण यांनी देशात कोरोनाची दुसरी लाट येईल अशी केंद्र सरकारने अपेक्षा केली नव्हती. यावर केंद्र सरकारने या विषयावर तज्ज्ञांशी चर्चा केली होती का? असा सवाल मुख्य न्यायाधीश संजीव बॅनर्जी आणि न्यायमूर्ती सेंथिलकुमार राममूर्ती यांच्या खंडपीठाने केला.

मद्रास उच्च न्यायालयाने लॉकडाऊन, कोरोनाची स्थिती या सगळ्यावरुन केंद्राला फटकालं आहे. गेल्या वर्षभराच्या लॉकडाऊनचा विचार करता, नागरिक कोणत्या परिस्थितीत जगत आहेत याचा विचार करता केंद्र सरकारने नियोजन पद्धतीने आणि तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने निर्णय घ्यायला हवे होते. कोरोना सारख्या महामारीशी लढताना एकांगी निर्णय अपेक्षित नाहीत अशा शब्दात मद्रास उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या आतापर्यंतच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले आहेत.