नवी दिल्ली: पुढच्या वर्षी उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि उत्तराखंडसहीत पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर आज केंद्रीय निवडणूक आयोगाची बैठक झाली. या बैठकीत या पाचही राज्यातील निवडणुका पुढे ढकलण्याबाबत कोणताही निर्णय झाला नाही. ओमिक्रॉनचं संकट आणि कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने केंद्रीय आरोग्य खात्याकडून अहवाल मागवला आहे. हा अहवाल आल्यावरच निवडणुकीबाबतचा निर्णय घेतला जाणार असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं. त्यामुळे या पाचही राज्यातील निवडणुकांबाबत गूढ वाढले आहे.
निवडणूक आयोगाची आज बैठक झाली. या बैठकीत कोणताही निर्णय झाला नाही. फक्त आरोग्य विभागाकडून ओमिक्रॉनबाबतचा अहवाल मागितला आहे. आता जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात निवडणूक आयोग पुन्हा एकदा बैठक घेणार आहे. या बैठकीला आरोग्य विभागाचे अधिकारीही उपस्थित राहणार आहेत.
ओमिक्रॉन घातक नाही !
या बैठकीनंतर केंद्रीय आरोग्य सचिव भूषण यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. आता परिस्थिती नियंत्रणात आहे. वैश्विक स्तरावरून मिळालेल्या अहवालानुसार ओमिक्रॉन घातक नाहीये. मात्र, त्याचा व्हेरियंट वेगाने पसरतो. त्यामुळे सतर्कता बाळगली पाहिजे. राज्य सरकारकडून योग्य ती पावलं उचलली जात असल्याचं आयोगाला सांगितलं आहे. ज्या राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. त्यांच्याशी चर्चा झाली आहे. निवडणुका असणाऱ्या राज्यात ओमिक्रॉनची संख्या नियंत्रित आहे. मात्र तरीही योग्य ते पावलं उचलण्यास सांगितलं आहे, असं भूषण म्हणाले.
वयस्कांना कोरोनाची लस देण्याचं काम सुरू होत आहे. तसेच लहान मुलांनाही लस देण्यात येणार आहे, असं आरोग्य मंत्रालयाने स्पष्ट केलं. तर, पाच राज्यांतील निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी ही बैठक नव्हती. ही बैठक केवळ ओमिक्रॉनची स्थिती आणि त्यावर करण्यात येणाऱ्या उपाय योजनांची माहिती घेण्यासाठी घेण्यात आली होती, असं एका निवडणूक अधिकाऱ्याने सांगितलं.
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपूर आणि गोव्यात फेब्रुवारी-मार्चमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. मार्चमध्ये या राज्यातील विधानसभेचा कार्यकाळ संपत आहे. त्याआधी विधानसभेच्या निवडणुका घेणं आवश्यक आहे. मात्र, ओमिक्रॉनचा वाढता धोका पाहता या राज्यांमधील निवडणुका पुढे ढकलण्याचीही मागणी होत आहे. आता कोरोनाचं कारण दाखवून या राज्यातील विधानसभा निवडणुका पुढे ढकलल्या तर या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होईल.
