‘एमएमआरडीए’चे आयुक्त आर. ए. राजीव यांना मुदतवाढ नाकारली; सोनिया सेठी यांच्याकडे अतिरिक्त कारभार
मुंबई: राज्य सरकारमध्ये निवृत्तीनंतर अधिकाऱ्यांना मुदतवाढ किंवा महत्वाच्या पदावर पुन्हा नियुक्ती दिल्याने सेवेतील अधिकाऱ्यांवर अन्याय होत असल्याबदद्ल सनदी अधिकारी तसेच महाविकास आघाडीतील घटकपक्षांनी व्यक्त केलेल्या नाराजीनंतर मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे(एमएमआरडीए) महानगर आयुक्त आर. ए. राजीव यांना मंगळवारी मुदतवाढ नाकारण्यात आली. त्यामुळे या महत्वाच्या पदावर वर्णी लागावी यासाठी ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये जोरदार रस्सीखेच सुरू असून मिलिंद म्हैसकर आणि एस.व्ही. आर. श्रीनिवास प्रमुख दावेदार मानले जात आहेत. दरम्यान, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या महानगर आयुक्तपदाचा अतिरिक्त कारभार अतिरिक्त महानगर आयुक्त सोनिया सेठी यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांना मुदतवाढ किंवा कंत्राटी तत्वावर महत्वाच्या पदांवर नियुक्ती देण्यात येत आहेत. अशाच पद्धतीने विद्यमान सरकारमध्येही निवृत्तीनंतर विजयकुमार गौतम यांची जलसंपदा विभागात विशेष कार्यकारी अधिकारीपदी अलीकडेच नियुक्ती करण्यात आली. याशिवाय आर. ए. राजीव यांना मुंबई महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरणात आयुक्तपदी, तर राधेश्याम मोपलवार यांना महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळात मुदतवाढ देण्यात आली. निवृत्तीनंतर माजी मुख्य सचिव अजोय मेहता यांची मुख्यमंत्र्यांचे सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यामुळे अन्य अधिकाऱ्यांवर अन्याय होतो तसेच त्यांचे मनोधैर्यही खच्ची होते. यामुळे सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांना मुदतवाढ देऊ नये, अशी मागणी वस्त्रोद्योगमंत्री अस्लम शेख यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. आघाडी सरकारमधील अन्य मंत्र्यांनीही अशीच भूमिका मांडल्यानंतर ही प्रथा रोखण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतला आहे. त्यानुसार एमएमआरडीए आयुक्त राजीव यांना मुदतवाढ नाकारण्यात आली आहे. त्यांचा कार्यभार विद्यमान अतिरिक्त आयुक्त सोनिया सेठी यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे. तसेच आतापर्यंत तीनदा मुदतवाढ देण्यात आलेल्या मोपलवार यांचीही मुदत संपली. त्यामुळे राजीव यांच्याप्रमाणेच मोपलवार यांच्याबाबत मुख्यमंत्री कोणती भूमिका घेतात याकडे सनदी अधिकाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
