नवी दिल्ली : संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सोमवारपासून सुरु होणार असून त्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीत बैठकीचं सत्र सुरु झालं असून सकाळी केंद्र सरकारच्या वतीनं सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे तर रविवारी संध्याकाळी चार वाजता लोकसभा अध्यक्षांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत शिवसेना राज्यातील मराठा आणि ओबीसीच्या आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित करणार असल्याचं पक्षाच्या वतीनं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. दरम्यान, मोदी सरकारच्या नव्या मंत्र्यांची या अधिवेशनातली ही पहिलीच परीक्षा असणार आहे. ७ महिन्यांपासूनही तोडगा न निघालेलं शेतकरी आंदोलन, कोरोनाच्या दुसरा लाटेतला कहर आणि तिसऱ्या लाटेची भीती, प.बंगालच्या निकालानंतर विरोधकांमध्ये वाढलेला आत्मविश्वास या पार्श्वभूमीवर हे अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता आहे.
पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या या सर्वपक्षीय बैठकीसाठी शिवसेनेच्या वतीने खासदार संजय राऊत आणि विनायक राऊत उपस्थित राहणार आहेत. १०२ व्या घटनादुरुस्तीत बदल करून राज्यांना अधिकार देतानाच ५० टक्के मर्यादिबाबतही केंद्राने सवलत द्यावी ही मागणी करणार असल्याचं शिवसेनेच्या वतीनं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. ओबीसी आरक्षणाचा एम्पिरिकल डेटा केंद्राने तातडीने द्यावा यासाठीही मागणी करण्यात येणार आहे. याशिवाय वाढत्या महागाईच्या मुद्द्यावरही लक्ष वेधणार असल्याचंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
दुसरीकडे काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांनी संध्याकाळी सहा वाजता काँग्रेस खासदारांची बैठक बोलावली आहे. पावसाळी अधिवेशनाच्या आधी पक्षाची रणनिती ठरवण्यासाठी ही बैठक बोलावली आहे.
त्या आधी राज्यसभा सभापती वैंकया नायडू यांनी शनिवारी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला सोमवारपासून म्हणजे १९ जुलैपासून सुरुवात होत आहे. मोदी सरकारच्या नव्या मंत्र्यांची या अधिवेशनातली ही पहिलीच परीक्षा असणार आहे. सात महिन्यांपासूनही तोडगा न निघालेलं शेतकरी आंदोलन, कोरोनाच्या दुसरा लाटेतला कहर आणि तिसऱ्या लाटेची भीती, बंगालच्या निकालानंतर विरोधकांमध्ये वाढलेला आत्मविश्वास या पार्श्वभूमीवर हे अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता आहे.
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन १९ जुलै ते १३ ऑगस्ट या कालावधीत होणार आहे. कोरोनामुळे गेल्या अधिवेशनात संसदेची दोन्ही सभागृहं दोन शिफ्टमध्ये चालवावी लागली होती. यावेळी मात्र दोन्ही सभागृहं एकाचवेळी सकाळी ११ ते ६ या वेळेत चालणार आहेत. ज्या खासदारांनी लसीचे दोन्ही डोस घेतलेले आहेत, त्यांना आरटीपीसीआर टेस्टची गरज उरलेली नाही. या अधिवेशनात एकूण २३ विधेयकं सरकारकडून प्रस्तावित आहेत. त्यापैकी ६ जुनी तर १७ नवी विधेयकं आहेत.
अधिवेशन गाजणार
सभागृहाचं कामकाज कसं चालतं यावर या विधेयकांचं भवितव्य अवलंबून असेल. कारण शेतकरी आंदोलन आणि कोरोनाची दुसरी लाट हे दोन प्रमुख मुद्दे विरोधकांच्या अजेंड्यावर असतील. गेल्या सात महिन्यांपासून दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी आंदोलन सुरु आहे. २६ जानेवारीला झालेल्या हिंसाचारानंतर सरकारनं थांबवलेली चर्चा पुन्हा सुरु झालेली नाही. आता अधिवेशनाच्या तोंडावर हे आंदोलन पुन्हा तापण्याची शक्यता आहे. २२ जुलैला २२ राज्यातले शेतकरी संसदेच्या बाहेर शांततापूर्ण आंदोलन करतील असं संयुक्त किसान मोर्चानं जाहीर केलं आहे. यासोबतच उत्तर प्रदेश सरकारनं लोकसंख्या नियंत्रणाबाबतचं धोरण जाहीर केलं. त्यामुळे याबाबत केंद्र पातळीवरही काही हालचाली घडू शकतात का हेही पाहावं लागेल. भाजपचे काही खासदारही या विषयावर खासगी विधेयक मांडणार आहेत. त्याचं काय होतंय हे पाहावं लागेल.
