बालविवाहाच्या प्रतिबंधात्मक कायद्यात काही तरतुदी कराव्यात आणि बालविवाहास नकळतपणे जबाबदार असणाऱ्या संबधित लोकप्रतिनिधी, स्थानिक स्वराज्य संस्था प्रतिनिधी तसेच शासकीय कर्मचाऱ्यांचीही जबाबदारी निश्चित करावी, त्यांनाही दंडास पात्र धरावे, अशी मागणी राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. एकीकडे राजस्थान आणि गुजरातसारख्या राज्यात बालविवाहास पोषक वातावरण निर्मितीचा धोका निर्माण झाला असतानाच, महाराष्ट्रातील ही जनजागृती आणि समाजभान अधिक महत्वाचे ठरते. बालविवाह संपूर्ण देशभरातूनच हद्दपार करणे ही काळाची गरज आहे.
राज्यात कोरोनाकाळात बालविवाहाचं प्रमाण वाढलं आहे. हे प्रमाण रोखण्यासाठी राज्य महिला आयोग सक्रिय झाले आहे. यासाठी राज्य महिला आयोगाने नवीन नियम लागू करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे पत्र लिहून केली आहे. आयोगाच्या अध्यक्ष रुपाली चाकणकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून नवीन नियम लागू करण्याची मागणी केली आहे. बालविवाह रोखण्यासाठी ठोस उपाय योजना करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात ज्या ठिकाणी बालविवाह झाल्याचं निदर्शनास आल्यास तेथील स्थानिक लोकप्रतिनिधी सरपंच, विवाह नोंदणी अधिकारी, ग्रामसेवक, तलाठी किंवा तत्सम अधिकारी यांची जबाबदारी निश्चित कारावी. त्यानंतर अशा प्रकारची घटना घडली व त्याची दोष सिद्ध झाल्यास त्यांचे पद रद्द करण्यात यावं. ही दुरुस्ती बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम २००६ मध्ये करावी, अशी शिफारस राज्य महिला आयोगाच्या नवनिर्वाचित अध्यक्ष रुपाली चाकणकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवलेल्या निवेदनात केली आहे.
पुरोगामी महाराष्ट्रात आजही बालविवाहाचे आकडे गंभीर आहेत. कोरोना महामारीने यात वाढच केली आहे. राज्य मागील दोन वर्षात एकूण ९१४ बालविवाहच्या घटना रोखण्यात आल्या आहेत. सर्वाधिक बालविवाहाचे प्रमाण बीड, औरंगाबाद, अहमदनगर, परभणी, सोलापूर, जालना, बुलढाणा जिल्ह्यांत आहे. यातील ८१ घटनांमध्ये एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत. परंतु ही आकडेवारी नोंद झालेली आकडेवारी आहे. ज्याची नोंदचा झाली नाही अशी आकडेवारी मोठी आहे. वयाच्या १४-१५ व्या वर्षीच बालविवाह केला जातो. विवाहानंतर एका वर्षातच संबंधित अल्पवयीन मुलीवर बाळंतपण लादलं जात. अनेकदा या बाळंतपणात माता व बालकाचा मृत्यू होण्याचं प्रमाणही वाढले आहे. गेल्या वर्षभरात महाराष्ट्रात आढळून आलेल्या कुपोषित मातांच्या वयाचा लेखाजोखा शासनाने मांडला तरी बाल विवाहाचे वास्तव सामोरे येईल.
राजस्थान राज्य मंत्रिमंडळाने बालविवाह कायद्यात काही बदल करणारे विधेयक नुकतेच मंजूर करुन घेतले आहे. त्यानुसार, बाल विवाहाला किंवा अल्पवयीन विवाहाला एकप्रकारे संमतीच तर दिलेली दिसून येते. राजस्थान सरकारने केलेल्या नव्या तरतुदीनुसार, जर एखादा बाल किंवा अल्पवयीन विवाह झाला आणि त्याची नोंद पालकांनी केलेली असेल तर अशा विवाहाची नोंदणी शासन दरबारी करता येऊ शकते. अशा प्रकरणांत जर कुणी तक्रार नोंदवली तरच अशा विवाह नोंदणीस बाधा येईल, अन्यथा पालकांनी नोंदवलेला विवाह कायदेशीर मानला जाईल. एकंदरच राजस्थान सरकारने बाल विवाहाला एक प्रकारे पाठींबा देण्याचे धोरणच राजरोसपणाने पुढे आणल्याचे या विधेयकावरुन दिसते आहे. आश्चर्य म्हणजे केंद्रात वा इतर कोणत्याही राज्यात अगदी राजस्थानमध्येही या विधेयकांतील तरतुदींवर फारसा आक्षेप घेतला गेलेला दिसत नाही. अपवादात्मक पातळीवर काही सामाजिक संघटनांनी याला विरोध दर्शवला असला तरी त्याला फारशी धार नाही. यामुळेच राजस्थानचा आदर्श घेत इतर राज्यातही अशाप्रकारचे कायदेबदल येत्या काळात पहावयास मिळतील. या सर्व पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या रुपाली चाकणकर यांनी बाल विवाहास प्रतिबंध करण्यासाठी मुख्यंमंत्र्याकडे केलेल्या मागण्या सार्थ आणि समाजहिताच्या वाटतात.
एकीकडे केंद्र सरकार विवाहासाठीचे वय वाढवण्यासंदर्भात नवा कायदा करण्याच्या तयारीत आहे, तर दुसरीकडे देशभरातील मुलींच्या पालकांना आपल्या मुलीचे कमीत कमी वयात लग्न लावून देण्याची घाई झाली आहे. गुजरातमध्ये दर ५ मुलींपैकी एका मुलीचा अल्पवयीन असताना विवाह होतो, अशी धक्कादायक आकडेवारी २०२१ च्या सलामीलाच राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणातून मिळाली आहे. महाराष्ट्रातही फारशी वेगळी स्थिती नाही. बालविवाह आणि त्यांच्या गंभीर दुष्परीणामाचे वास्तव २१ व्या शतकाच्या उंबरठ्यावरही कायम आहे.
अल्पवयीन मुलींच्या विवाहासंदर्भात राज्य आरोग्य खात्यातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, अल्पवयीन विवाह रोखण्याचे सरकारकडून कोणतेही प्रयत्न होत नाही. या राज्यात सांस्कृतिक परंपरांना, चालीरिती, प्रथांना धक्का लावण्याचे साहस सहसा कोणी करत नाहीत.
गेल्या ५ वर्षात बालविवाहाच्या संख्येत तुलनेने अधिक वाढ नोंदण्यात आली आहे. २०१८ मध्ये अल्पवयीन लग्न होत असल्याच्या तक्रारीत २१ टक्के वाढ झाली. दर आठवड्याला ३ अल्पवयीन विवाह झाले, असे या सर्वेक्षणातून निष्पन्न झाले आहे. मार्चपासून पुकारलेल्या लॉकडाऊनच्या काळात केंद्र सरकारला अल्पवयीन विवाहासंदर्भातल्या तक्रारींचे ५,५८४ दूरध्वनी आले, तर याच काळात सरकारकडून ९२,२०३ अल्पविवाह रोखले गेले आहेत. पुरोगामी, प्रगत म्हणविणाऱ्या महाराष्ट्रात कोरोना महामारी आणि टाळेबंदीच्या काळात बालविवाहाच्या अनिष्ट प्रथेला कुटुंबांकडून प्रोत्साहन दिले जात असल्याचे उघड झाले आहे. संसर्गाचे भय, आर्थिक अस्थैर्य आणि भविष्याविषयीची चिंता यातून आपल्यावरील जबाबदारी कमी करण्यासाठी मुलींचे १२ ते १७ वयातच विवाह लावून देण्याच्या प्रमाणात मार्च ते सप्टेंबर या काळात वाढल्याचे निरीक्षण नोंदले गेले आहे. ग्रामीण भागातील काही समाजात १८ वर्षांखालील मुलींचे आणि २१ वर्षांखालील मुलांचे विवाह लावून दिले जातात. कोरोनाने मात्र या प्रकारात २०१९ च्या तुलनेत २०२० मध्ये ७८.३ टक्के इतकी वाढ झाल्याचे धक्कादायक सत्य राज्याच्या महिला आणि बालविकास मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले.
उच्चशिक्षित मुलींचा विवाह वयाच्या एकविसाव्या वर्षांनंतरच केला जात आहे. मात्र समाजात असलेला अशिक्षित आणि हातावर पोट असलेला या घटकांमध्ये आजही हे विचार रुजले नाहीत. देशामध्ये अनेक ठिकाणी बालविवाहाचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे त्यांना पहिल्यांदा शिक्षित करावा लागेल. भटके आणि वंचित समाज कमी शिक्षित आहेत. विशेषता ऊसतोड कामगारांचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात आहे. ऊसतोड कामागारांमध्ये आधी उचल घ्यायची, नंतर उचल मध्ये विवाह करायचा असा प्रकार आहे. यामध्ये बालविवाह प्रमाण मोठ्या प्रमाणात होतात. देशात एक नवा कायदा निर्माण करावा लागेल. ज्यामध्ये मुलींना किमान बारावीपर्यंत शिक्षण अनिवार्य केले पाहिजे. विवाहाचे वय वाढवणे आणि किमान शिक्षणाची सक्ती यासोबतच मुलींची सुरक्षा, आरोग्य विषयक प्रश्नांसाठी मार्गदर्शन, स्वावलंबनाचे पर्याय आदी बाबतही सरकारने ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे. अन्यथा बालविवाहाच्या या वास्तवाचे गंभीर परीणाम अनेक वर्षे समाजाला भोगावेच लागतील.
गुजरात, महाराष्ट्रासह देशभरातील बहुतांश राज्यांमध्ये अल्पवयीन विवावाहचे प्रमाण वाढत असून कोरोना लॉकडाउन दरम्यान तर मोठया संख्येने छुप्या पद्धतीने बालविवाह उरकण्यात आले आहे. देशात मुलींच्या कायदेशीर विवाहाचे वय १८ निश्चित असून गुजरातमध्ये १५ ते १९ वयोगटातील सुमारे ५.२ टक्के विवाहित मुलींना पहिले अपत्य झालेले असते वा त्या गर्भवती असतात. तर राज्यातील २७.७ टक्के मुलांचे २१ वय होण्याआधी त्यांचा विवाह झालेला असतो. देशात मुलांचे विवाहासाठीचे कायदेशीर वय २१ आहे. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणात गुजरातमधील अनेक जटील सामाजिक प्रश्न दिसून आले आहेत. विवाहाचे प्रमाण ग्रामीण भागात सर्वाधिक आहे. या भागातील २६.९ टक्के मुली व ३३.९ टक्के मुलांचे विवाह ते १८ वर्षे पूर्ण व्हायच्या आधी होतात. ग्रामीण भागातील १५ ते १९ वयोगटातील ६.७ टक्के विवाहित मुलींना अपत्य झालेले असते वा त्या गर्भवती असतात तर शहरी भागात याच वयोगटातील २.६ टक्के विवाहित मुलींना अपत्ये झालेली असतात वा त्या गर्भवती असतात. २० ते २४ वयोगटातील २१.८ टक्के मुलींचे विवाह त्यांचे १८ वर्ष पुरे झाल्यानंतर होतात, असे या सर्वेक्षणातून निष्पन्न झाले आहे. या सर्वेक्षणात बिहारमध्ये सर्वाधिक बालविवाह होत असल्याचे आढळून आले आहे. त्यानंतर प. बंगाल व त्रिपुरामध्ये सुमारे ४० टक्के मुलींचे विवाह त्या अल्पवयीन असतात असे दिसून आले आहे. तर १५ ते १९ वयोगटातल्या विवाहित मुलींना अपत्य असणे वा त्या गर्भवती असतात याची टक्केवारी आंध्रात १२.६ टक्के, आसाममध्ये ११.७ टक्के, बिहारमध्ये ११ टक्के, त्रिपुरात २१.९ टक्के, प. बंगालमध्ये १६.४ टक्के अशी नोंदली गेली आहे. बिहारमध्ये ४०, त्रिपुरा ४०.१, प. बंगाल ४१.६ टक्के या राज्यातल्या २० ते २४ वयोगटातील विवाहित महिलांचे लग्न त्या १८ वर्षाच्या झाल्यानंतर झालेले असते. हीच आकडेवारी आसाममध्ये ३१.८ टक्के, आंध्र २९.३ टक्के, गुजरात २१.८ टक्के, कर्नाटक २१.३ टक्के, महाराष्ट्र २१.९ टक्के, तेलंगण २३.५ टक्के, दीव दमण २६.४ टक्के अशी आहे.
(लेखिका दै. ‘प्रहार’च्या माजी फिचर एडिटर असून सध्या नाशिक जिल्हा न्यायालयात वकिलीची प्रॅक्टिस करतात)
