मुंबई : राज्यात ऑक्सिजनचा तुटवडा निर्माण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा केंद्र सरकार विरुद्ध राज्य सरकार सामना रंगत असल्याचे चित्र आहे. राज्यात ऑक्सिजनचा तुटवडा निर्माण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर “आम्ही केंद्राच्या पाया पडायला तयार आहोत, पण केंद्राने राज्याला अधिक ऑक्सीजनचा पुरवठा करण्यासाठी मदत करावी,” अशी उपरोधिक विनंती राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी केंद्र सरकारला केली आहे. टोपे यांच्या या वक्तव्यावर दरेकर म्हणाले की, केंद्र सरकारने पहिल्या दिवसापासून महाराष्ट्राला झुकतं माप दिलं असताना राज्य सरकार मात्र सातत्याने केंद्रावर टीका करत आहे. त्यापेक्षा राज्यातल्या सरकारने कोरोना काळात आरोग्य सुविधा वाढवण्यासाठी नेमकं काय केलं, याची आकडेवारी सर्वांसमोर आली पाहिजे. आपलं अपयश सांगता येत नाही म्हणून केंद्राकडे बोट दाखवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न राज्य सरकारकडून वारंवार केला जात आहे.
१८ वर्षाच्या पुढील सर्वांच्या लसीकरणाला पंतप्रधानांनी मान्यता दिल्यानंतर श्रेयवादाची लढाई लढण्यापेक्षा, वादविवाद करण्यापेक्षा राज्यसरकारने कृतीवर भर द्यावा, असं आवाहनही दरेकर यांनी सरकारला केलं. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये एकवाक्यता नाही, समन्वयाचा पूर्ण अभाव आहे. राजेश टोपे ३६ हजार इंजेक्शनची आवश्यकता असल्याचे सांगतात तर नवाब मलिक, जितेंद्र आव्हाड ५० हजार आणि संजय राऊत ८० हजार इंजेक्शनची गरज असल्याचं सांगत आहेत. म्हणजे सरकारच्या मंत्र्यांमध्ये इंजेक्शनच्या आवश्यकतेबाबतच एकवाक्यता नाही. आम्ही इंजेक्शन उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करत होतो त्यावेळी इगोमुळे ब्रुक फार्माच्या मालकाला आत टाकलं गेलं. जर त्या मालकाला आतमध्ये टाकलं गेलं असेल तर मग त्याच्याकडील साठा कुठे आहे, तो जनतेला सरकार का पुरवत नाही, असा सवाल दरेकर यांनी उपस्थित केला.
आज राज्यात काही प्रश्न निर्माण झाले आहेत. ऑक्सिजनचा तुटवडा आहे, रेमडेसिवीर इंजेक्शन लोकांना मिळत नाही आणि आयसीयू बेडस, वेंटीलेटर उपलब्ध होत नाहीत. या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी सरकारने काय नियोजन केले, याचे उत्तर देण्याऐवजी राज्यातील मंत्री केंद्रावर ढकलत आहेत. करोना उपाययोजनांचं नियोजन करण्यापेक्षा केंद्राला टार्गेट करण्याचा एककलमी कार्यक्रम राज्यसरकारकडून सुरू आहे, अशी टीका दरेकर यांनी केली.
दरेकर म्हणाले की, केंद्र सरकारविरोधात खडे फोडल्याशिवाय राज्यातल्या मंत्र्यांचा एकही दिवस जात नाही. केंद्रानं दीड हजार मेट्रिक टन ऑक्सिजन देण्याची तयारी लगेच दाखवली होती. केंद्राने देऊ केलेला ऑक्सिजन राज्यात आणण्याची जबाबदारी कोणाची होती? केंद्र सरकार देऊ करीत असलेला ऑक्सिजन आणण्यासाठी राज्य सरकार ३२ टँकरही उपलब्ध करुन देऊ शकले नाही किंवा त्यासाठी विशेष विमानांची सुद्धा व्यवस्था करू शकले नाही. दरेकर यांनी ऑक्सिजन राज्यात आणण्याची जबाबदारी राज्य सरकारने का पार पडली नाही, साधे ३२ टँकरही सरकार का उपलब्ध करु शकले नाही, किंवा विशेष विमानांची व्यवस्था राज्य सरकारने का केली नाही, अशी विचारणा करत सरकारला धारेवर धरले.
ऑक्सीजन तुटवडा काही एका दिवसात निर्माण झालेला नाही, रुग्ण वाढत असताना तुटवडा निर्माण होऊ शकतो, हे वेळीच ओळखून जर सरकारने नियोजन केलं असत तर आज ही परिस्थिती निर्माण झाली नसती. पण प्रत्येक बाबतीत तहान लागली की विहीर खोदण्याचं नाटक करायचं आणि केंद्र सरकारवर ढकलायचं, असा पोरखेळ महाविकास आघाडी सरकारकडून सुरू आहे, तो थांबला पाहिजे, अशी अपेक्षा दरेकर यांनी व्यक्त केली.
