मुंबई : मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या आरोपांची चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती कैलाश उत्तमचंद चांदीवाल यांच्या नेतृत्वाखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीला सहा महिन्यात आपला अहवाल सादर करायचा आहे.
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग (Param Bir Singh Letter) यांनी राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh)यांच्यावर पत्र लिहून गंभीर आरोप केले होते. या प्रकरणी अखेर महाविकास आघाडी सरकारने चौकशी समितीची घोषणा केली आहे. विशेष म्हणजे, गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनीच आपल्यावर केलेल्या आरोपांची चौकशी करावी अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली होती. त्यानंतर आता चौकशी समितीची घोषणा करण्यात आली आहे.
दरम्यान, परमबीर सिंग यांनी या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. परंतु, तुम्ही हायकोर्टामध्ये याचिका दाखल का केली नाही, असा सवाल करत सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती संजीव रेड्डी आणि न्यायमूर्ती कौल या द्विसदस्यीय खंडपीठाने याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला होता. तसंच, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती आर. सुभाष रेड्डी यांच्या खंडपीठाने ‘ज्यांच्यावर तुम्ही आरोप केले आहे, ते अनिल देशमुख यांना पक्ष का बनवले नाही’, असा सवाल केला आणि हायकोर्टात जाण्याची सूचना केली. त्यानुसार, आता बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात परमबीर सिंग यांच्या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.
परमबीर सिंग यांनी 20 मार्च रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहीत खळबळ उडवून दिली होती. या पत्रातून परमबीर सिंग यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर अनेक खळबळजनक आरोप केले आहेत. अनिल देशमुख यांनी पोलीस अधिकारी सचिन वाझे याला दर महिन्याला मुंबईतील बार आणि रेस्टॉरंटकडून 100 कोटी रुपये वसूल करण्याचे आदेश दिले होते, असा गौप्यस्फोट परमवीर सिंह यांनी केला आहे. अनिल देशमुख यांनी सचिन वाझेला आपल्या निवास्थानी बोलावून वसुली करण्याचे सांगितले होते, असंही परमबीर यांनी पत्रात उल्लेख केला आहे.
