LIVE । वसंत स्मृती, मुंबई येथे आयोजित महाराष्ट्र भाजपा ओबीसी मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी बैठकीतून#OBC #OBCReservation https://t.co/U4A8OauWgg
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) July 19, 2021
मुंबई : ओबीसी आरक्षणाबाबत आपलं सरकार असताना ५ जिल्ह्यात ५० टक्क्याहून अधिक आरक्षण झाल्याची केस होती. मात्र आता या सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ५० टक्क्यांहून कमी असलेल्या जिल्ह्यातूनही ओबीसींचे राजकीय आरक्षण कमी झालं आहे. राज्य मागासवर्गीय आयोग गठीत करून इम्पिरिकल डेटा तयार करून तो केवळ सुप्रीम कोर्टात द्यायचा होता आणि त्यातून अधिक वेळ आपल्याला घेता आला असता. परंतु सुप्रीम कोर्टाच्या ७ वेळा तारखा घेऊनही राज्य सरकारनं पुढाकार घेतला नाही. काही जिल्ह्यात ५० टक्क्याहून जास्त आरक्षण झालं आहे कोर्टाने हवा तो निर्णय घ्यावा असं प्रतिज्ञापत्र दिलं असा आरोप विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारवर केला आहे.
संघटित ओबीसी समाज निर्माण करणे आणि त्यातून समाज अधिक सक्षम करणे हेच आपले अंतिम ध्येय आहे: देवेंद्र फडणवीस @Dev_Fadnavis pic.twitter.com/T5H1gihiCT
— @OfficeOfDevendra (@Devendra_Office) July 19, 2021
मुंबईत भाजपा ओबीसी कार्यकारणीच्या बैठकीत ते बोलत होते. फडणवीस म्हणाले की, ठाकरे सरकारने फक्त वेळकाढूपणा केला. मूळ केस ५ जिल्ह्यातील ५० टक्क्याच्या वर आरक्षणाची होती परंतु सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे कुठल्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेत एकही जागा ओबीसींसाठी आरक्षित नाही. ओबीसी आरक्षण संपवण्याचं काम या सरकारने केले आहे. ४ मार्च २०२१ सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आला त्यानंतर मी विधानसभेत सांगितले अद्यापही वेळ गेला नाही. कोर्टाने इम्पिरिकल डेटा मागितला आहे. जनगणनेची आवश्यकता नाही. हे मी महाधिवक्त्यासमोर मांडले. त्यांनीही ते मान्य केले. सगळीकडून लाथा पडल्यानंतर आता सरकारने मागासवर्गीय आयोग गठीत करून इम्पिरिकल डेटा जमवण्याचं काम सुरु केले असं त्यांनी सांगितले.
भाजपने या राखीव जागांवरील निवडणुकीत केवळ आणि केवळ ओबीसी समाजाला उमेदवारी देण्याचे ठरविले आहे. मग एखादा उमेदवार निवडून नाही आला तरी चालेल, पण यातून माघार नाही.
ओबीसी राजकीय आरक्षण पूर्ववत होत नाही तोवर भाजपा स्वस्थ बसणार नाही: देवेंद्र फडणवीस @Dev_Fadnavis— @OfficeOfDevendra (@Devendra_Office) July 19, 2021
मराठा आरक्षणासाठी ४ महिन्यात आम्ही एम्पिरिकल डेटा गोळा केला. हा डेटा सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा मान्य केला आहे.
परवा मंत्री छगन भुजबळ येऊन गेले, मी त्यांना संपूर्ण सहकार्य करीन, असे सांगितले आहे. काम करायचे असेल तर ते सहज शक्य आहे. मी हे जबाबदारीने सांगतो आहे: @Dev_Fadnavis— @OfficeOfDevendra (@Devendra_Office) July 19, 2021
सरकारची नियत साफ असेल तर केंद्र सरकारकडे बोट दाखवण्याची गरज भासणार नाही. टाइमपास करणं सरकारने बंद केले आहे. जोपर्यंत ओबीसींचे राजकीय आरक्षण परत येत नाही तोवर भाजपा शांत बसणार नाही. फेब्रुवारी निवडणुकापूर्वी ओबीसी राजकीय आरक्षण परत द्यावं. हे किती लबाडी करतायेत हे जनतेपर्यंत पोहचवा. सरकारची लबाडी लोकांपर्यंत आणावी लागेल. भाजपाचा संघर्ष सुरूच राहील. ओबीसीमध्ये ३५० जाती आहेत त्यातील २५० जाती खूप लहान आहे. त्यांची लोकसंख्या विखुरलेली आहे. या सगळ्यांना एकत्रित करून संघटित करा. भारतीय जनता पार्टी ओबीसींची पार्टी आहे. मराठा आरक्षण देताना त्यात ओबीसी आरक्षणाला संरक्षण देण्याचं कामही आपण केले. परंतु हे सरकार दोन समाजाला आमनेसामने आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. यातून दोन समाजात वाद होऊन भांडणं लावायची आणि वेळ काढण्याचं हे धोरण सरकार करतंय. मात्र सरकारचा हा डाव भारतीय जनता पार्टी हाणून पाडेल. सामाजिक सलोखा ठेवत ओबीसींच्या आरक्षणासाठी संघर्ष करेल असा विश्वास देवेंद्र फडणवीसांनी व्यक्त केला.
आपल्या काळात ओबीसी आरक्षण टिकले आणि आता मात्र राज्य सरकारने काहीच पाऊले न उचलल्याने हे राजकीय आरक्षण संपले.
या सरकारने आधी केवळ न्यायालयात तारखा घेतल्या. जेव्हा न्यायालयात सरकार बोलले तेव्हा आरक्षण अतिरिक्त ठरते आहे, असे सांगून टाकले : देवेंद्र फडणवीस @Dev_Fadnavis pic.twitter.com/R65Yu2jFUp— @OfficeOfDevendra (@Devendra_Office) July 19, 2021
