मुंबई : घाटकोपर येथे सिद्धीसाई ही चार मजली इमारत 25 जुलै 2017 रोजी सकाळी साडेदहा वाजण्याच्या सुमारास कोसळली होती. यात एकूण 17 जणांचा मृत्यू झाला, ज्यात 11 महिलांचा समावेश होता. तसेच 14 जण गंभीर जखमी झाले होते. या प्रकरणी शिवसेनेचा पदाधिकारी असलेल्या सुनील शितपवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. अखेर तीन वर्षांनी त्याला जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.
याप्रकरणी दाखल नव्या अर्जात शितपचा दावा होता की, “आजपर्यंत या खटल्यात आपल्यासह अन्य सह-आरोपींवर आरोप ठेवण्यासाठी कोणतीही पावलं उचलली गेलेली नाहीत. त्याचा अर्थ मागील तीन वर्षांमध्ये खटल्यावर सुनावणीच सुरु झालेली नाही. ही बाब लक्षात घेत न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांनी आपल्या आदेशात सरकारी पक्षाच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली. तसेच कलम 304 (2) अंतर्गत जास्तीत जास्त शिक्षा 10 वर्षे आणि दंड ठोठावला जातो. याचिकाकर्ता हे तीन वर्षांपासून तुरूंगात आहे आणि त्याअंतर्गत कैदी म्हणून त्यांनी जवळजवळ एक तृतीयांश शिक्षा भोगलेली आहे. ही गोष्ट आपल्या आदेशात अधोरेखित करत हायकोर्टानं सुनील शितप यांना एक लाखाच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला. हा जामीन देताना शितप यांना खटला सरु असेपर्यंत महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी सकाळी 10 ते 12 यावेळेत पार्कसाईट पोलीस ठाण्यात हजेरी लावणे अनिवार्य असणार आहे. मात्र ही हजेरी लावण्याशिवाय शितप यांना पार्कसाईट पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत प्रवेश करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. पासपोर्ट पोलिसांकडे जमा करणे, याशिवाय पुराव्यांशी छेटछाड न करणे आणि साक्षीदारांवर कोणताही दबाव न आणणे अशा विविध अटी शर्तींवर शितप यांना जामीन करण्यात येत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केलं आहे.
घाटकोपर येथे सिद्धीसाई ही चार मजली इमारत 25 जुलै 2017 रोजी सकाळी साडेदहा वाजण्याच्या सुमारास कोसळली होती. यात एकूण 17 जणांचा मृत्यू झाला, ज्यात 11 महिलांचा समावेश होता. तसेच 14 जण गंभीर जखमी झाले होते. या प्रकरणी शिवसेनेचा पदाधिकारी असलेल्या सुनील शितपवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. सुनील शितपप्रमाणेच त्या इमारतीत नूतनीकरणाचं काम करणारे कंत्राटदार, आर्किटेक्ट यांनाही सहआरोपी करण्यात आलं आहे. सुनील शितपकडून सदर इमारतीतील सदस्यांना वारंवार धमकावलं जात होतं. सुनील शितपला आपण करत असलेल्या कृत्याची पूर्ण माहिती होती, असे आरोप त्याच्यावर ठेवण्यात आले आहेत. शितप यांनी याआधीही मुंबई सत्र न्यायालय तसेच मुंबई उच्च न्यायालयात जमीनासाठी अर्ज दाखल केले होते, मात्र हे अर्ज फेटाळून लावण्यात आले होते.
