केंद्र सरकार म्हणते, आरक्षण कायदा करण्याचा अधिकार राज्यांना नाहीच!

मुंबई : कोणत्याही राज्यांना आरक्षण कायदा करण्याचा अधिकार नसल्याची स्पष्टोक्ती सॉलिसिटर जनरल के.के.वेणूगोपाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दिल्याने राज्यातील मराठा समाजाला देण्याविषयीचा राज्य सरकारने केलेला कायदाच बेकायदेशीर ठरला. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण आता मिळणार की नाही याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.

मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयातील सोमवारच्या सुनावणीवेळी भारतीय जनता पक्षाच्या केंद्रातील मोदी सरकारने महाराष्ट्र सरकारच्या विरोधात भूमिका घेतली. १०२ व्या घटनादुरूस्तीनंतर फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षणाचा केलेला कायदा सर्वोच्च न्यायालयात बेकायदेशीर आहे व राज्यांना आरक्षणाचा कायदा करण्याचा अधिकारच राहिला नाही असे म्हणून मोदी सरकारने मराठा समाजाच्या व महाराष्ट्राच्या पाठीत खंजीर खुपसल्याची टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सांवत यांनी केला. अॅटर्नी जनरलच्या या भूमिकेतून मोदी सरकार हे आरक्षण विरोधी असून संविधानातील संघराज्य व्यवस्था त्यांना मान्य नसल्याचे स्पष्ट झाले अशी घणाघाती टीका त्यांनी केली.

मराठा आरक्षण प्रश्नी भाजपाचा रागरंग अगोदरच दिसला होता, ज्यावेळी केंद्रीय कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद हे राज्य सरकारच्या बैठकीला अनुपस्थित राहिले होते. अॅटर्नी जनरलनेही राज्याच्या वकीलांना भेट नाकारली होती. यातूनच राज्य सरकारला सहकार्य करायचे नाही हीच भूमिका भाजपाची होती. १०२ व्या घटना दुरूस्ती मागील मोदी सरकारचे अंतरंगही आता स्पष्ट झाले. सामाजिक आणि आर्थिक मागास जातींना संविधानातील तरतूदीनुसार न्याय देण्यासाठी मागासवर्गीय आयोग नेमून कायदा करण्याचा राज्यांचा अधिकारच केंद्र सरकारने काढून घेतल्याचे स्पष्ट झाले. राज्याराज्यांत वेगवेगळ्या जाती असून त्यांचे प्रश्न वेगळे आहेत. संघराज्य व्यवस्थेत राज्यांतर्गत त्यांना न्याय देण्याचा अधिकार होता. पण आता ही संघराज्य व्यवस्था मोदी सरकारला मान्य नाही व सर्व अधिकार केंद्राने आपल्या ताब्यात घ्यायचा हा मानस आहे, जो निषेधार्ह असून यातून भविष्यातील आरक्षणाच्या मागणीसाठी अनेक छोट्या छोट्या समाजांना प्रचंड अडथळा निर्माण केला गेल्याचा आरोप त्यांनी केला.

केंद्र सरकारची आडमुठी भूमिका असतानाही मविआ सरकारचे प्रयत्न मात्र यशस्वी झाले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणासाठी लढणाऱ्या सर्व राज्यांना नोटीस काढली असून इंदिरा सहानी निर्णयाचा फेरविचार करण्यासाठी मोठ्या घटनापीठाकडे सोपविण्याबाबत विचार केला जाणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तसेच मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्या प्रयत्नाबद्दल अभिनंदन करत सचिन सावंत यांनी केंद्र सरकारचा मराठा आरक्षणाशी काही संबंध नाही असे म्हणणाऱ्या महाराष्ट्रद्रोही भाजपाचा जाहीर निषेध केला.

मराठा आरक्षण प्रश्नी राज्य सरकारच्या प्रयत्नांना यश येताना दिसत आहे. पण केंद्रातील भाजपा सरकार त्यात खोडा घालत आहे. मोदी सरकारच्या या महाराष्ट्र विरोधी भूमिकेवर राज्यातील भाजपा नेते देवेंद्र फडणवीस व प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांना जनतेने जाब विचारला पाहिजे, असेही ते म्हणाले.