नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी देशात लसीचं उत्पादन वाढवण्यासाठी एक नवा मार्ग सुचवला आहे.
देशातील इतर लस बनवणाऱ्या अन्य कंपन्यांनाही कोरोना लस बनवण्याचा परवाना दिला जावा, असं नितीन गडकरी यांनी सुचवलंय. देशात लसीची मागणी वाढत असेल तर लस बनवणाऱ्या एका कंपनीऐवजी १० आणखी कंपन्यांना परवाना दिला जायला हवा. प्रत्येक राज्यात दोन – तीन लॅब आहे. त्यांनी लसनिर्मिती सेवा म्हणून नाही तर १० टक्के रॉयल्टीसोबत करावी. हे केवळ १५-२० दिवसांत करणं शक्य आहे, असा विश्वास गडकरींनी व्यक्त केला आहे.
देश कोरोना संकटाचा सामना करत असताना लसीकरण हाच या विषाणूशी लढण्याचा एकमेव प्रभावी पर्याय आपल्यासमोर उपलब्ध आहे. अशावेळी देश लसीच्या तुटवड्याचा सामना करत आहे. देशाची गरज लक्षात न घेता परदेशांत लस धाडणाऱ्या केंद्रातील मोदी सरकारला यामुळे मोठी टीकाही सहन करावी लागतेय.
या कंपन्यांनी अगोदर भारतासाठी लस बनवावी त्यानंतर उत्पादन अधिक असेल तर आपण ती निर्यातही करू शकतो, असंही नितीन गडकरी यांनी म्हटलंय. औषधाचं पेटेन्ट धारकांना आणखीन काही औषध कंपन्यांद्वारे १० टक्के रॉयल्टी देण्याची व्यवस्था करण्यात यावी, असं त्यांनी स्पष्ट केलंय.
