व्यक्ती आणि विचार स्वातंत्र्याचा स्वैराचार म्हणजे सध्याचा सोशल मीडिया.देशभरात या स्वैराचाराने आज धुमाकूळ घातला आहे.त्यावर नियंत्रण हवेच.एखाद्याची बदनामी करायची असेल,फसवणूक करायची असेल तर,या माध्यमांचा सर्रास वापर केला जात आहे. म्हणूनच सोशल मीडियाच्या वाढत्या दादागिरीला नियंत्रित करण्यासाठी केंद्र सरकारने काही नियमावली तयार केली. माहिती तंत्रज्ञान विषयक नव्या नियमानुसार मुख्य अनुपालन अधिकारी,नोडल अधिकारी,आणि तक्रार निवारण अधिकार यांची नियुक्ती करण्याची आणि नव्या मार्गदर्शक तत्वात सोशल मीडियाच्या मध्यस्थांकडून मूळ माहिती स्रोत सांगण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. एखादा आक्षेपार्ह मजकूर पहिला कोणी प्रसृत केला याची माहिती संबंधित कंपन्यांना द्यावी लागणार आहे.मात्र या नियमांना न जुमानता व्हाट्सएप,फेसबुक, ट्विटर यांनी या सोशल माध्यमांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा प्रश्न उपस्थित करत न्यायालयात धाव घेलती.
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा लोकांचा अधिकार असल्याने आम्ही लोकांची अकाऊंट बंद करू शकत नाही, असं व्हाट्सएप व ट्वीटरने भारत सरकारला सांगितलं. भारतात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचं कारण देऊन अकाऊंट ब्लॉक करायला नकार देणं म्हणजे सोशल मीडिया कंपन्यां एक प्रकारे दादागिरी होय. सोशल मीडियाच्या अधिकतर साईड्स या विदेशी कंपन्यांच्या असून या माध्यमांना त्या देशातील नियमांचे पालन करावेच लागणार आहे भारत सरकारने केलेला कायद्याच पालन न करता या कंपन्या अरेरावी करत आहे.या कंपन्या पैसा कमावण्यासाठी इथे आलेल्या आहेत.कोट्यवधी रुपये या कंपन्या कमावत आहे.देशाच्या सरकारनं एखाद्या तंत्रज्ञान किंवा मीडिया क्षेत्रातल्या कंपनीवर दबाव आणून धोरणात्मक बदल करायला लावणं, हे नवं नाही. केंद्रातल्या मोदी सरकारने सोशल मीडिया नियंत्रणाची नवी पद्धत घोषित केली. त्या सगळ्या पार्श्वभूमीवर याचा विचार व्हायला हवा.
केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर नवीन नियमांचे पालन करण्यास सांगितले होते. यासाठी या कंपन्यांना तीन महिन्यांचा अवधीही देण्यात आला होता. परंतु, ट्विटरसह अनेक कंपन्यांनी या नियमांचे पालन केले नाही. सोशल मीडियासाठी जारी करण्यात आलेल्या नवीन मार्गदर्शक सूचनांची अंमलबजावणी न केल्याबद्दल ट्विटरविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
सोशल मीडियाच्या वाढत्या वापराचं मुख्य कारण म्हणजे तो खुला आणि कुणालाही उपलब्ध असतो, हे. शिवाय, इथं व्यक्त होण्यासाठी कोणतंही बंधन किंवा सेन्सॉरशिप नसते. त्यामुळे कुणीही मुक्तपणे व्यक्त होऊ शकतो. पण, जगभरातल्या कोट्यवधी लोकांना व्यक्त होण्यासाठी उपलब्ध असलेली ही डिजिटल व्यासपीठं फक्त तीन-चार खासगी कंपन्यांच्या मालकीची आहेत. त्या व्यावसायिक आणि नफ्यासाठी काम करणार्‍या अमेरिकन कंपन्या आहेत.
सर्वसामान्य जनतेला ही माध्यमं मोफत वापरायला दिली असली, तरी ती तशी देण्यामागचा हेतू जास्तीत जास्त लोकांनी आपली व्यासपीठं वापरून आपण जाहिरातींद्वारे जास्तीत जास्त नफा कमवावा, असाच आहे. वर्षाला अब्जावधी डॉलर्स कमावणार्‍या या कंपन्यांकडे आर्थिक ताकद आहेच. कोट्यवधी लोक यांची व्यासपीठं वापरत असल्याने समाजावर प्रभाव पाडण्याची ताकदही यांच्याकडे आहे.
या दोन्ही ताकदींचा वापर करून या कंपन्या जगभरात जमेल तिथं सरकारांना आपल्या समोर झुकवण्यापासून ते कायद्यांमधे आपल्या सोयीचे बदल करून घेण्यापर्यंत काहीही उद्योग करताना दिसतायत. सोशल मीडियाला भारतात व्यवसाय करण्याची पूर्ण मुभा असताना.मात्र या साईट्स मनमानी करत सोशल साईट्स वरून आक्षेपार्ह फोटो टाकत आहेत. देशाच्या नागरी व्यवस्थेला धक्का लावणाऱ्या बाबी घडवुन आणत आहे. सोशल मीडियाचा वापर दहशतवादी, देशविघातक शक्तींकडून केला जात आहे मोठ्या प्रमाणावर फेक न्यूज देखील चालवल्या जात.आहे,आर्थिक घोटाळे केले जात आहे.सरकारची बदनामी करत चुकीच्या पोस्ट करत आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने युजर्सच्या तक्रारी लक्षात घेत सोशल मीडियाच्या युजर्सच्या तक्रारी निवारण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने नियमावली आणली.मात्र सोशल मीडिया कंपन्यांकडून भारतालाच आव्हान देण्यात येत आहे.
खरं तर या माध्यमांच्या नद्या सरकारने आधीच आवळायला पाहिजे होत्या.तुलकीट प्रकरणानंतर केंद्र सरकारला चेव आला ट्विटर चे कार्यालय अमेरिकेत आहे।ते भारतीय कायदा मानत नाही त.आपल्या देशाची नियमावली ते मानायला तयार नाहीत.भारताचा कायदा,सायबर लॉ या माध्यमांना मान्य करावे लागेल.नाही तर तुमची दुकाने बंद करा असे आता केंद्र सरकारने बजावले आहे.पण देशात ट्विटर ला प्रतिष्ठा मिळवून दिली ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच.जनतेशी संवाद साधण्यासाठी त्यांनी ट्विटर अकाऊंट सुरू केले व केंद्रातील सर्व मंत्र्यांना यावर सक्रिय राहण्याचे निर्देश देखील त्यांनी दिले होते.भारतात भाजपची सत्ता येण्याला व मोदींना विश्वगुरु बनविण्यात या समाज माध्यमांचा मोलाचा वाटा आहे.मात्र टुलकिट प्रकरणानंतर जेव्हा सरकारची बदनामी व्हायला लागली तेव्हा मात्र केंद्र सरकार जागे झाले.देर आये दुरुस्त आये… मात्र सोशल माध्यमांना नियंत्रित करणे गरजेचे होते.ते काम सरकारने केले.
सोशल मीडिया हे दुधारी शस्त्र आहे. त्याचा सुयोग्य वापर झाल्यास विधायक गोष्टी साध्य होऊ शकतात. याच मीडियाचा वापर करून एखादे आंदोलनही उभे राहू शकते आणि सद्विचारांचा प्रसारही होऊ शकतो, हे आपण पाहिले आहे. परंतु तंत्रज्ञानाचा चांगला वापर करणारे कमी आणि दुरुपयोग करणारे अधिक अशी परिस्थिती केवळ आपल्याकडेच नाही, तर जगभर आहे. सोशल मीडियावर लगाम आवळावा तर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आड येते आणि लगाम ढिला सोडावा तर अफवा पसरतात. द्वेषमूलक प्रचार होतो, भावना दुखावतात आणि दंगलीसुद्धा उसळतात. सोशल मीडियावर काय टाकू नये, याबद्दल जशी स्वयंशिस्त अपेक्षित असते तशीच सोशल मीडियावर आलेले काय पाहावे, वाचावे किंवा वाचू नये, कशावर विश्वास ठेवावा आणि कशावर ठेवू नये, कोण आपल्या भावनांशी खेळ करीत आहे आणि कोण आपल्याला उत्तेजित करीत आहे, हे ओळखण्यासाठीही तिसरा डोळा हवा.
