मर्जीतील कंत्राटदारांसाठी नियमांना फाटा, बेस्टचे ३५ कोटी कोणाच्या घशात? भाजपचा शिवसेनेला सवाल

मुंबई : मर्जीतील कंत्राटदार, नातेवाईक यांना कामे देण्याऱ्या शिवसेनेने पुन्हा एकदा बेस्ट डिजिटल तिकीट निविदेतही नियम आणि नितीमत्ता यांना फाटा दिला आहे. आधीच तोट्यात असणाऱ्या बेस्टला आणखी ३५ कोटी रुपयांना खड्ड्यात घालण्याचा हा डाव आहे, अशी टीका भारतीय जनता पक्षाचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी केली. तसेच सर्वसमावेशक आणि पारदर्शक पद्धतीने बेस्ट डिजिटल तिकीट निविदा प्रक्रिया पुन्हा राबविण्यात यावी अशी मागणी त्यांनी केली.

३० जुलै रोजी बेस्ट उपक्रमाने डिजिटल तिकिटाच्या अंमलबजावणीसाठी निविदा प्रसारित केली होती. यासाठी दिनांक १० ऑगस्ट रोजी निविदापूर्व बैठक झाली. त्यात किमान २० संस्थांनी स्वारस्य दाखविले होते. या निविदेतील पात्रता निकषानुसार फक्त मे. झोपहॉप हीच एकमेव संस्था पात्र ठरत असल्याने या बैठकीत इतर १८ निविदाकारांनी निविदेत सर्वसमावेशक पात्रता निकषांचा अंतर्भाव करण्यासाठी सूचना केल्या. परंतु सत्ताधाऱ्यांना केवळ मे. झोपहॉप या कंपनीला कंत्राट मिळवून द्यायचे आहे. त्यामुळे राजकीय दबावामुळे पात्रता निकषांचा अंतर्भाव करण्याच्या सूचनेची प्रशासनाने दखल घेतली नाही, असंदेखील प्रभाकर शिंदे यांनी म्हटलं आहे.

विशिष्ट कंत्राटदारासाठी बनविलेल्या निकषामुळे २० इच्छुक निविदारांपैकी फक्त 3 निविदाकारांनी निविदेत भाग घेतला. या निविदेत भाग घेतलेल्या वार्षिक उलाढाल ३००० कोटींपेक्षा जास्त असलेल्या मे. एबिक्स कॅश सारख्या नामांकित आंतरराष्ट्रीय संस्थेला पूर्वपात्रता निकष फेरीतच किरकोळ त्रुटी दाखवून चतुराईने बाहेर केले गेले. त्याचवेळी इतर दोन संस्थांच्या मोठ्या त्रुटी जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित करून त्यांना तांत्रिक छाननीसाठी पात्र केले. तर मे. झोपहॉप कंपनीची सन २०१८-१९ करिता ८.२२ कोटी रुपयांची आर्थिक उलाढाल आहे. त्यामुळे ही कंपनी वार्षिक आर्थिक उलाढालीची अट पूर्ण करीत नव्हती. तर मे. डफोडील सॉफ्टवेअर कंपनीने निविदेची बयाना रक्कम बेस्टच्या निविदेतील अटीनुसार न भरता चुकीच्या खात्यात भरली. तरीही बेस्ट अधिकाऱ्यांनी त्यांना निविदेतून बाद केले नाही, असादेखील शिंदे यांनी आरोप केला. तसेच केंद्रीय दक्षता आयोग मार्गदर्शक तत्वानुसार निविदेतील कागदपत्रांमध्ये त्रुटी आढळल्या असतील तर निविदाकारास बाद करण्याअगोदर कागदपत्रे सादर करण्यासाठी नैसर्गिक संधी दिली पाहिजे. पण बेस्ट प्रशासनाने त्या सर्व नियम व कार्यपद्धतींना फाट्यावर मारले असा आरोप प्रभाकर शिंदे यांनी केला.

भारतातील सर्व राज्य परिवहन महामंडळे तसेच परिवहन उपक्रम संस्थांना वेळोवेळी मार्गदर्शन करणाऱ्या नावाजलेल्या शिरसस्त पालक संस्थेने “Association of State Road Transport Undertakings” महाव्यवस्थापक (बेस्ट) यांना काही सूचना केल्या होत्या. बेस्ट संस्थेस निविदेतून प्राप्त झालेला १४ पैसे दर हा फारच जास्त आहे. ही संस्था ७ पैसे दराने प्रस्तावित प्रकल्पाची त्यांच्या प्रसारित दराप्रमाणे अंमलबजावणी करण्यास तयार आहेत. ज्यामुळे बेस्ट उपक्रमाचे ३५ कोटी वाचतील, असे या सूचनेत सांगण्यात आले होते, असा दावा प्रभाकर शिंदे यांनी केला.

तसेच पुढे बोलताना मे. झोपहॉप कंपनीला ३५ कोटी रुपये अतिरिक्त प्रदान करण्यासाठी सर्व नियम नितीमत्ता धाब्यावर बसविणाऱ्या सत्ताधारी पक्षाच्या / अध्यक्षांच्या खिशात यापैकी किती टक्के जाणार ? असा सवाल शिंदे यांनी केला आहे. तसेच सर्वसमावेशक निकषांचा अंतर्भाव करून पारदर्शक पद्धतीने बेस्ट डिजिटल तिकीट प्रक्रियेसाठी फेरनिविदा काढल्या नाहीत तर भाजप या प्रस्तावाचा बेस्ट समितीमध्ये कडाडून विरोध करेल. आवश्यकता पडल्यास न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावेल असा इशाराही शिंदे यांनी दिला.