मुंबई – पुणे जिल्ह्यात भीमा कोरेगाव येथे १ जानेवारी २०१८ रोजी हिंसाचार झाला होता. याप्रकरणी ‘एनआयए’ने आठ जणांविरुद्ध १० हजार पानांचे आरोपपत्र विशेष ‘एनआयए’ न्यायालयात दाखल केले आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणे (‘एनआयए’) ने आनंद तेलतुंबडे, गौतम नवलखा, हनी बाबू, सागर गोरखे, रमेश गायचोर, ज्योती जगताप, स्टेन स्वामी आणि मिलिंद तेलतुंबडे यांच्यासह आठ जणांविरूद्ध आरोपपत्र दाखल केले आहे. याप्रकरणी आता राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांची साक्ष नोंदवली जाणार आहे.
भीमा कोरेगाव प्रकरणाचा तपास चुकीच्या पद्धतीने झाला आणि निरपराध व्यक्तींना त्यात गुंतवण्यात आले, असा आरोप शरद पवार यांनी यापूर्वी केला होता. भीमा कोरेगाव प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए) ला देण्यावरुन केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये वादाची ठिणगी पडली होती. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यानंतर भीमा कोरेगाव प्रकरणाची एसआयटीमार्फत चौकशी व्हावी, अशी भूमिका शरद पवार यांनी घेतली होती.
भीमा कोरेगाव प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी स्थापन केलेल्या आयोगाची मुदत गतवर्षी एप्रिल महिन्यात संपली होती. त्यानंतर त्याला मुदतवाढ मिळाली, मात्र, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर त्याचे काम ठप्प होते. आता २ ऑगस्टपासून आयोगाचे कामकाज सुरू होत आहे. याप्रकरणी प्रकरणी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार आपली साक्ष नोंदवणार आहेत. न्यायमूर्ती जे. एन. पटेल हे कोरेगाव भिमा चौकशी आयोगाचे अध्यक्ष आहेत. शरद पवारांचीही साक्ष नोंदवली जाणार असल्याचं या अगोदरच सांगण्यात आलं होतं. आता, चौकशी आयोगाचे वकील आशिष सातपुते यांनी २ ऑगस्टपासून साक्षीदारांच्या साक्षी नोंदविण्यात येत असल्याचे सांगितले आहे.
कोरेगाव भीमा दंगल प्रकरणी एनआयएने पहिले दोषारोपपत्र नोव्हेंबर, २०१८ मध्ये विशेष न्यायालयात दाखल केले. त्यामध्ये सामाजिक कार्यकर्ते सुधीर ढवळे, अ‍ॅड. सुरेंद्र गडलिंग, डॉ. शोमा सेन, प्रा. रोना विल्सन आणि महेश राऊत यांच्या नावाचा समावेश होता. त्यानंतर, फेब्रुवारी, २०१९ मध्ये पहिले पुरवणी दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले. कवी वरावरा राव, अ‍ॅड. सुधा भारद्वाज, सामाजिक कार्यकर्ते अरुण फेरारी आणि वेर्नोन गोन्साल्व्हिस यांच्या विरोधात हे दोषारोपपत्र होते. या दोन्ही दोषारोपपत्रात संभाजी भिडे आणि मिलिंद एकबोटे यांची नावे नाहीत.
