मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या स्पर्धा परीक्षांनंतर होणाऱ्या निवड प्रक्रियेत बदल करण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला आहे. प्रचलित कार्यपद्धती आयोगाने विचार करून बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) राबवल्या जाणाऱ्या भरती प्रक्रियेसंदर्भात एखाद्या विशिष्ट पद्धतीने निर्णय घेण्याबाबत किंवा निर्णय न घेण्याबाबत प्रयत्न करण्याची कृती दबाव समजून अशा प्रकरणांची गंभीर दखल घेतली जाईल, असा स्पष्ट इशारा आयोगाकडून देण्यात आला आहे.
आयोगाने जारी केलेल्या निर्णयानुसार, सर्व भरती प्रक्रियेबाबत सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी आयोगाच्या संकेतस्थळावर जारी करण्यात येईल. बहुसंवर्गीय पदांच्या भरती प्रक्रियेकरीता आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध झालेल्या सर्वसाधारण गुणवत्ता यादीच्या आधारे पात्र उमेदरवारांकडून पसंतीक्रम मागवून त्याआधारे अंतिम यादी तयार करण्यात येईल. बहुसंवर्गीय प्रक्रियेच्या भरती प्रक्रिया वगळता अन्य भरती प्रक्रियांकरीता सर्वसाधारण गुणवत्ता यादीच्या आधारे अंतिम शिफारस करण्यात येईल. निवड प्रक्रियेसंदर्भातील सुधारित कार्यपद्धती सन २०२० व त्यानंतरच्या भरती प्रक्रियांच्या जाहिराती आणि त्यांच्या प्रलंबित निकालांना लागू असेल.
एमपीएससीकडून या संदर्भातील प्रसिद्धिपत्रक गुरुवारी प्रसिद्ध करण्यात आले. आयोगामार्फत भरती प्रक्रियेत नियमांना बगल देऊन किंवा अपवाद करून एखाद्या विशिष्ट प्रकरणी कार्यवाही करण्याची किंवा कार्यवाही न करण्याची गैरवाजवी अपेक्षा किंवा मागणी संबंधित लाभार्थी उमेदवार किंवा काही संघटित किंवा असंघटित घटकांकडून केली जात असल्याचे दिसून आले आहे. त्यासाठी शासन यंत्रणा किंवा राजकीय, अराजकीय, व्यक्ती, घटकांमार्फत दबाव तंत्राचा वापर करण्यात येत असल्याचे, विविध प्रसिद्धी, समाजमाध्यमांचा वापर करण्यात येत असल्याचे प्रकर्षाने निदर्शनास आले आहे. अशा प्रकारे विविध पद्धतीने आयोगावर येणाऱ्या दबावाची गंभीर दखल घेण्यात आली असल्याचे आयोगाने नमूद केले आहे.
उमेदवारांकडून प्राप्त होणाऱ्या तक्रारी, निवेदनांचा संबंधित नियमावली, कायद्याच्या तरतुदीच्या आधारे आयोगाकडून नेहमीच गुणवत्तेवर विचार केला जातो. घटनात्मक कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी आयोगाकडून नि:पक्षपातीची भूमिका घेणे संविधानाच्या निर्मात्यांना अभिप्रेत आहे. कोणत्याही संघटित किंवा असंघटित घटकांच्या दबावाच्या आधारे आयोगाकडून त्यांची घटनात्मक जबाबदारी पार पाडणे अपेक्षित नाही, असे आयोगगाने स्पष्ट केले आहे.
शासन सेवेत सुयोग्य आणि पात्रताधारक व्यक्तींची निकोप पद्धतीने निवड करण्यासाठी संविधानाच्या कलम ३१५ अन्वये लोकसेवा आयोगाची निर्मिती करण्यात आली आहे. संविधानाने सोपवलेली कार्ये निस्पृहपणे, पारदर्शक पद्धतीने आणि कोणाच्याही दबावाखाली न येता आयोगाच्या स्वत:च्या कार्यपद्धतीनुसार पार पाडता येण्यासाठी लोकसेवा आयोगाच्या कार्यालयाची रचना करण्यात आली आहे. तसेच शासन यंत्रणेपासून अलिप्त असा दर्जा बहाल करण्यात आला आहे, असे प्रसिद्धिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
