मुंबई : राज्यातील ‘आशा’ स्वयंसेविकांना १ जुलै २०२१ पासून एक हजार रुपये निश्चित मानधन वाढ आणि ५०० रुपये कोविड भत्ता अशी १५०० रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय झालाय. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी आज मंत्रालयात कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत जाहीर केला. ‘आशां’ना विशेष भेट म्हणून स्मार्ट फोन देण्यात येणार असल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. बैठकीत झालेल्या चर्चेअंती आशा आणि गटप्रवर्तकांचा संप मागे घेत असल्याची घोषणा कृती समितीचे अध्यक्ष एम.के. पाटील यांनी केली. उद्यापासून राज्यातील आशा स्वयंसेविका कामावर हजर होतील, असेही त्यांनी सांगितले.
सुमारे आठवडाभरापूर्वी विविध मागण्यांसंदर्भात आशा स्वयंसेविकांनी संप पुकारला होता. या संदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्याकडे वेळोवेळी बैठका घेण्यात आल्या होत्या. राज्य शासनाने आशा स्वयंसेविकांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला असून त्याचा राज्यातील ६८ हजार २९७ आशा सेविका आणि ३ हजार ५७० गट प्रवर्तक यांना लाभ होणार आहे. आज आरोग्यमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांसमवेत मंत्रालयात बैठक घेतली. यावेळी आरोग्य आयुक्त डॉ.रामास्वामी, सहआयुक्त डॉ.सतीश पवार, कृती समितीचे शुभा शमीम, राजू देसले, शंकर पुजारी, आशा सेविकांच्या प्रतिनिधी सुमन कांबळे आदी उपस्थित होते.
बैठकीत झालेल्या चर्चेबाबत सविस्तर माहिती देताना आरोग्यमंत्री टोपे म्हणाले, “आशा सेविकांच्या संपाबाबत तीन बैठका घेतल्या. यावेळी झालेल्या चर्चेअंती आशा सेविकांना १ जुलै २०२१ पासून अचूक संकलन व सादरीकरणासाठी १ हजार रुपये निश्चित मानधन वाढ आणि ५०० रुपये कोविड भत्ता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे १ जुलैपासून आशा सेविकांना १५०० रुपयांची वाढ मिळणार आहे. तर गट प्रवर्तकांना १२०० रुपये निश्चित मानधन वाढ आणि ५०० रुपये कोविड भत्ता अशी एकूण १७०० रुपयांची वाढ मिळणार असून त्यासाठी राज्य शासन प्रतिवर्ष २०२ कोटी रुपये खर्च करणार आहे.
पुढच्या वर्षी जुलैमध्ये आशांना ५०० रुपयांची वाढ देण्याचा निर्णय देखील करण्यात आला असून आशांच्या कामाचा त्यांना मिळणारे मानधन या सर्व बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी ‘यशदा’ मार्फत समिती स्थापन करण्यात येईल. त्यामध्ये संघटनेचा प्रतिनिधी असेल, असे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले. आशांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांद्वारे प्रोत्साहन भत्ता दिला जातो. आर्थिक परिस्थितीनुसार हा भत्ता देण्याबाबत स्थानिक स्वराज्य संस्थांना शिफारस केली जाईल. कोरोनावरील लसीकरणासाठी गर्दीचे व्यवस्थापन करण्याकरिता आशांना २०० रुपये अतिरिक्त भत्ता दिला जाईल. त्याचबरोबर जिल्हा रुग्णालयात आशांकरिता ‘निवारा केंद्र’ उपलब्ध करुन देण्याबाबत यंत्रणेला सूचना देण्यात येतील, असे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.
यावेळी कृती समितीच्या वतीने पाटील, डॉ. डी.एल. कराड यांनी आरोग्यमंत्री आणि शासनाचे आभार मानत संप मागे घेत असल्याची घोषणा केली.
