मुंबई: मनसेतून राष्ट्रवादीत आलेल्या रुपालीताई पाटील-ठोंबरे यांच्या पक्षप्रवेशावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पहिल्यांदाच प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. रुपालीताई पाटील ठोंबरे या आक्रमक नेत्या आहेत. त्यांनीही पक्षात प्रवेश केला. त्या मनसेत अतिशय चांगलं काम करत होत्या. आज त्यांच्यासह दहा महिलांना पक्षात प्रवेश देण्यात आला. पक्षप्रवेशाला मी उपस्थित होतो. पुण्यात मोठा मेळावा घेऊ. त्यावेळी इतरांनाही पक्षात प्रवेश देऊ, असं अजित पवार यांनी स्पष्ट केलं आहे.
रुपाली ताईंची कामाची पद्धत चांगली आहे. त्यांचं काम पुणे शहराला माहीत आहे. त्यांचा नावलौकीक आहे. हातात घेतलेलं कोणतंही काम त्या तडीस नेतात. त्यांच्या प्रवेशामुळे शहरात-जिल्ह्यात ताकद वाढवण्यासाठी मदत होणार आहे. त्यांचं मनापासून स्वागत केलं आहे. त्याचा फायदा शंभर टक्के होणार आहे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
आज प्रदेशाध्यक्ष ना. @Jayant_R_Patil उपमुख्यमंत्री ना. @AjitPawarSpeaks यांच्या प्रमुख उपस्थितीत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या माजी महाराष्ट्र उपाध्यक्ष रुपाली पाटील ठोंबरे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला. pic.twitter.com/gVfRhMDRVk
— NCP (@NCPspeaks) December 16, 2021
यावेळी रुपाली ठोंबरे यांच्यासह लावण्या शिंदे, वंदना साळवी, मनीषा सरोदे, मनिषा कावेडीया, प्राजक्ता पाटील, प्रिया पाटील, निशा कोटा यांचेही अजितदादांनी पक्षात स्वागत केले. @AjitPawarSpeaks pic.twitter.com/cK58RcDHkR
— NCP (@NCPspeaks) December 16, 2021
राष्ट्रवादीतले इनकमिंग मोठ्या प्रमाणात वाढले
मालेगाव शहराध्यक्ष असिफ शेख यांच्या पुढाकाराने भाजपा, जनता दल, एमआयएम या पक्षांमधून अब्दुल माजीद चमडेवाले, अन्सारी अकील, शर्जील अन्सारी, बिलाल बिल्डर, अन्सारी नईम अहमद, अन्सारी शोएब अहमद, सोहेल अख्तर, अबुझर अन्सारी, फरीद अहमद, दरगाही फन्वाद, दरगाही फहाद, अतुल सुर्यवंशी, मन्सूर अख्तर उस्मान गणी, रईस उस्मानी यांनीही राष्ट्रवादीचे घड्याळ हाती बांधले. त्यामुळे एकाचवेळी डझनभर कार्यकर्ते पदाधिकारी राष्ट्रवादीत दाखल झाले आहेत.
रुपाली पाटील यांचे स्वागत
रुपाली पाटील यांच्याबाबत मनसे पक्षाने दुजाभाव करत त्यांना निवडणूक लढविण्यापासून रोखले. मनसे पक्षाचा प्रभाव पुणे शहरात वाढविण्यासाठी निवडणूक प्रचारसभा घेतल्या होत्या. पण त्यांच्या उल्लेखनीय कामाला डावलले गेले असेही अजितदादा पवार म्हणाले. राष्ट्रवादीत रुपाली पाटीलयांनादेखील पक्ष योग्य ती जबाबदारी देईल, असा विश्वास अजितदादा पवार यांनी यावेळी व्यक्त केला. यावेळी रुपाली पाटील यांच्यासह लावण्या शिंदे, वंदना साळवी, मनीषा सरोदे, मनिषा कावेडीया, प्राजक्ता पाटील, प्रिया पाटील, निशा कोटा यांचेही अजितदादा पवार यांनी पक्षात स्वागत केले. त्यामुळे आगामी निवडणुकीच्या तोंडावर राष्ट्रवादीतील इनकमिंग वाढल्याचे दिसून येत आहे.
शेतकऱ्यांनी प्रदीर्घ लढाई जिंकली
राज्यातील बैलगाडा शर्यतींवरची बंदी उठविण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचेही अजित पवार यांनी स्वागत केले आहे. हा निर्णय राज्यातल्या शेतकऱ्यांच्या हिताचा, पशुधनाचं संरक्षण, संवर्धन करणारा ठरेल. या निर्णयानं बैलधारक शेतकऱ्यांनी प्रदीर्घ लढाई जिंकली आहे. हा राज्यातल्या शेतकऱ्यांच्या एकजुटीचा विजय आहे. या लढाईत शरद पवारांनी लक्ष घातलं. मंत्री दिलीप वळसे पाटील, जयंत पाटील, खासदार अमोल कोल्हे यांच्यासारख्या नेत्यांनी, अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी ही लढाई ध्येयनिष्ठेनं, संपूर्ण ताकदीनं लढली. या लढाईत सहभागी सर्व नेत्यांचं, कार्यकर्त्यांचं मी अभिनंदन करतो. आभार मानतो. महाविकास आघाडी सरकारनं सर्वशक्तिनिशी या न्यायालयीन लढाईला बळ दिलं. त्यातून मिळालेलं हे यश राज्यातल्या शेतकऱ्यांमध्ये नवीन उत्साह निर्माण करेल,” अशा शब्दात पवार यांनी आपला आनंद व्यक्त केला.
अनेक वर्ष महाराष्ट्रातील शेतकरी आणि बैलगाडा मालक हे बैलगाडा शर्यतीसाठी प्रयत्न करत होते. याबाबत सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्यणावर उपमुख्यमंत्री ना. @AjitPawarSpeaks यांनी माध्यमांपुढे आपले मत व्यक्त केले. pic.twitter.com/ltL4vbPR7n
— NCP (@NCPspeaks) December 16, 2021
बैलगाडा शर्यती आता राज्यात पुन्हा सुरु होतील. मात्र शेतकऱ्यांनी सर्व अटी, नियमांचं पालन करण्याचं आवाहनही उपमुख्यमंत्र्यांनी केलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं बंदी उठवण्यासंदर्भात आज दिलेल्या निर्णयावर पुन्हा घटनापीठ विचार करणार असलं तरी, तिथेही शेतकऱ्यांचाच विजय होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
हा अधिकार त्यांचाच आहे म्हणत राज्यपालांना सांगितला लोकशाहीचा धडा
मुख्यमंत्र्यांनी १२ आमदारांची यादी पाठवली होती. त्याला एक वर्ष होऊन गेलं. रितसर ठराव केला. १७० सदस्यांचा पाठिंबा असलेल्या सरकारनं ही नावं पाठवली. त्यावरही अजून निर्णय झाला नाही. ते कशात बसतं. हे योग्य आहे का, हे लोकशाहीत चालतं का, असा खरमरीत सवाल विचारत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गुरुवारी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना लोकशाहीचा धडाच सांगितला.
विद्यापीठ कायद्यात राज्यपालांचे अधिकार कोणीही कमी करत नसल्याचे स्पष्ट करत उपमुख्यमंत्री ना. @AjitPawarSpeaks यांनी विरोधकांच्या टीकेचे खंडन केले आहे. pic.twitter.com/1wuZxvtg9y
— NCP (@NCPspeaks) December 16, 2021
अजित पवार म्हणाले की, राज्यपालांचे कुठलेही अधिकार कमी केले जात नाहीत. कुलगुरूंच्या निवडीसंदर्भात जी समिती आहे. ती पाच सात जी काही नावे असतील ती सिलेक्ट करेल. जी नावे योग्यतेची वाटतील ती आल्यावर सरकार त्यातून दोन नावं राज्यपालांकडे पाठवतील. राज्यपाल त्यातून एक नाव त्याचे प्रमुख म्हणून फायनल करायचे आहे. म्हणजे सरकार पाच, सात नाव ठरवणार नाही. जी समिती आहे ती समिती ठरवणार आहे. समितीकडून सरकारकडे येणार आहेत. त्यातून दोन नावं सरकार राज्यपालांना पाठवणार आहे. त्यात कुठलं आलं राजकारण, सरकारचा हस्तक्षेप येतच नाही, असा दावा त्यांनी केला. आरोप कोणीही करत आहे. बिनबुडाचे आरोप होत आहेत. काही लोकांना आरोपांशिवाय काही राहिलंच नाही. याबद्दल ते बोलतात, असा रोषही त्यांनी व्यक्त केला.
अजित पवार पुढे म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांनी १२ आमदारांची यादी पाठवली होती. त्याला एक वर्ष होऊन गेलं. रितसर ठराव केला. 170 सदस्यांचा पाठिंबा असलेल्या सरकारने ही नावं पाठवली. त्यावरही अजून निर्णय झाला नाही. ते कशात बसतं. हे योग्य आहे का, हे लोकशाहीत चालतं का, याचं आणि त्याची मी तुलना करत नाही. तो अधिकार राज्यपालांचाच आहे. मात्र, लोकशाही पद्धतीने नावं आल्यानंतर ती नावं जी काही नियमावली ठरवली आहे, त्यात बसतात का हे चेक करून त्यांना आमदार म्हणून बसण्याची संधी दिली पाहिजे, असा सल्लाही त्यांनी दिला.
अजित पवार म्हणाले की, आम्ही चांगले वकील दिले. उद्धव ठाकरेंनी अनेकदा सर्वपक्षीय बैठक बोलावली. सर्व नेत्यांची मते जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. टॉपचे वकील या सर्वांशी चर्चा करून ओबीसी आरक्षण टिकावं आणि लोकशाहीत समाजातील सर्व घटकांना प्रतिनिधत्व मिळावं याचे प्रयत्न केले. त्यामुळे इतर राज्यात असा प्रसंग आला तेव्हा त्यांना मदत झाली. आम्ही प्रयत्न करत होतो. कोणतंही राजकारण न आणता लक्ष घालून काम करत होतो. काही लोक आरोप करत होते. पण आम्ही त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे त्यांनी सांगितले.
हवा तेवढा निधी देणार
अजित पवार म्हणाले की, आम्ही सर्व बसून काय करावं यावर चर्चा करायचो. केंद्राकडूनही डाटा मागितला. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयातही गेलो. कोर्टाचा निकाल मानायचा असतो. तिथेही डाटा मिळाला नाही. आम्ही आयोगाला सर्व खर्च देण्याची तयारी दाखवली. त्यांना निधी उपलब्ध करून दिला. अर्थसंकल्पातही तरतूद करणार. पुरवणी मागण्यात करू. किती मंजूर करायचा हा कॅबिनेटचा अधिकार आहे. जेवढा निधी लागेल तेवढा द्यायचा, निधीची कमतरता आहे म्हणून आयोगाला गतीने काम करता येणार नाही असं होता कामा नये, असा उल्लेखही त्यांनी केला.
ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी वेळ लागणार असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा ठराव राज्य सरकारने पारित केला आहे. तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एप्रिलमध्ये घ्याव्यात. एप्रिल आणि मे महिन्यात पाऊस नसतो. त्यावेळी निवडणुका घेता येईल, असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सूचवलं आहे. निवडणूक आयोगाला मंत्रिमंडळाचा ठराव पाठवला का? आयोगाने त्या संदर्भात काय भूमिका मांडली याची माहितीही मुख्य सचिवांकडून घेणार असल्याचं अजितदादांनी सांगितलं.
अजित पवार म्हणाले की, या निवडणुका पुढे ढाकलल्या जाव्यात. तीनेक महिन्यात म्हणजे मार्च एंडपर्यंत हा डाटा द्यावा. तो दिल्यानंतर एप्रिलमध्येही निवडणुका घेतल्या तरी चालतील. ओबीसी 54 टक्के आहे. त्यांना त्यांचं प्रतिनिधित्व मिळालं पाहिजे. हा त्यांचा हक्क आहे. पण शेवटी आम्ही वकिलामार्फत जे काही काम करायचं ते केलं. आता जानेवारीत तारीख ठेवली आहे. तोपर्यंत हे काम गतीने करू. सर्व सुविधा देऊ. डाटा मिळाल्यानंतर सर्वातून मार्ग काढू, असं आश्वासन त्यांनी दिलं.
मा. सुप्रीम कोर्टाने बैलगाडा शर्यतीसाठी सशर्त परवानगी दिली आहे. ही बातमी आपल्या सर्वांसाठी मोठी आनंदाची आहे. या निर्णयाचे मी स्वागत करतो, अशी प्रतिक्रिया जलसंपदा मंत्री ना. @Jayant_R_Patil व्यक्त केली आहे. pic.twitter.com/4aqgP4VOjg
— NCP (@NCPspeaks) December 16, 2021
