मुंबई : राज्याचे ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी पदोन्नतीतील आरक्षणाला स्थगिती देणारा ७ मे रोजी काढलेला शासन निर्णय रद्द होणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. कायदेशीरबाबींचा अभ्यास करून या प्रश्नावर तोडगा काढणार असल्याचं नितीन राऊत यांनी सांगितले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दालनात आज पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत बैठक झाली. या बैठकीला अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, अ‍ॅड. के. सी. पाडवी, राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत आणि शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड उपस्थित होते. त्यानंतर नितीन राऊत यांनी पत्रकार परिषद घेऊन ही माहिती दिली. पदोन्नतीतील आरक्षणाचा पेच सोडवण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे एक विशेष बैठक झाली. यावेळी सकारात्मक चर्चा झाली असून या प्रश्नावर निश्चितच तोडगा निघेल याची मला खात्री आहे, असं राऊत म्हणाले.
७ मे चा जीआर रद्द होईल. याबाबतची सरकारची भूमिका अजित पवार यांनी स्पष्ट केली आहे. या संदर्भात कायदेशीर अभ्यास करायचं ठरवलं आहे. कायदेशीर बाबी अनेक आहेत, तशाच इतरही अनेक बाबी आहेत आणि सकारात्मक निर्णय होईल. तीन पक्षाचे सरकार आहे. आता फक्त निर्णयाप्रत पोचायचं आहे. दरम्यानच्या काळामध्ये मुंबई हायकोर्टामध्ये याचिका दाखल करण्यात आली आहे. २१ तारखेला त्यावर सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे थोडासा पेच निर्माण झालेला आहे. तरी या याबाबतचा अभ्यास करून योग्य तो निर्णय घेतला जाईल आणि तो निर्णय सकारात्मक असेल, असं ते म्हणाले.
मी नाराज नाही
मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीतील आरक्षण हा महत्त्वाचा दुवा आहे. त्यामुळे या आरक्षणावर भर देऊन ते कसं कार्यान्वित करता येईल या विषयी आज चर्चा झाली. कायदेशीरबाबीही तपासल्या जात आहेत, असं सांगतानाच या मुद्द्यावरून मी नाराज नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
मुख्यमंत्र्यांची महाधिवक्त्यांशी चर्चा
पदोनन्तीतील आरक्षणाबाबतची चर्चा अजून संपलेली नाही. ही चर्चा सकारात्मक झाली. या प्रश्नावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न झाला. तसेच आजच्या बैठकीत ओबीसींच्या आरक्षणावरही चर्चा झाली, असं ते म्हणाले. तसेच मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि महाधिवक्ता आज रात्री या प्रश्नांवर चर्चा करणार आहेत, असं राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट केलं.
