नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने १८ ते ४४ वर्षे वयोगटातील नागरिकांसाठी तयार केलेली लसीकरण योजना स्वैर आणि असमंजस असल्याची टीका करताना लसींची खरेदी केव्हा केली याचा संपूर्ण लेखाजोखा द्यावा, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. कोरोनापासून बचाव करण्यासाठी केंद्र सरकारने देशातील नागरिकांचे लसीकरण सुरू केले. पण लसींच्या तुटवड्यामुळे लसीकरण मोहीम थांबली आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारकडून लसीकरणाची इत्थंभूत माहिती मागवली आहे.
लसींची खरेदी केव्हा केली याचा संपूर्ण लेखाजोखा द्यावा, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. त्यासाठी कोर्टाने केंद्र सरकारला दोन आठवड्याची मुदत दिली आहे. लसीकरणाच्या पहिल्या तीन टप्प्यात दोन डोस घेणारे किती टक्के लोक आहेत, त्याची आकडेवारी द्या. तसेच शहरी भागातील किती लोकांचे लसीकरण झाले आणि ग्रामीण भागातील लोक लोकांचे लसीकरण झाले याचीही आकडेवारी द्या, असे निर्देशही कोर्टाने दिले आहेत.
दरम्यान, कोर्टाच्या निर्देशानुसार आता केंद्र सरकारला कोव्हॅक्सिन, कोविशिल्ड आणि स्पुटनिक व्ही या लसींची माहिती द्यावी लागणार आहे. पहिल्या, दुसर्‍या आणि तिसर्‍या टप्प्यात किती व्हॅक्सिनची ऑर्डर दिली. किती मिळाली, कोणत्या तारखेला मिळाली आणि कोणत्या व्हॅक्सिनची ऑर्डर दिली याची माहिती केंद्राला द्यावी लागणार आहे.
आगामी काळात केंद्र सरकार लसीकरण कशाप्रकारे करणार आहे, त्यांचं प्लानिंग काय आहे याची माहितीही केंद्राला द्यावी लागणार आहे. तसेच ब्लॅक फंगसच्या औषधांची परिस्थिती काय आहे, त्यासाठी केंद्राने काय पाऊल उचलले आहेत, याची माहितीही द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार कोर्टाला काय माहिती देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
