कराड: काँग्रेस नेते आणि राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी थेट लॉकडाऊन करण्यास विरोध केला आहे. त्यांनी बेरोजगार, रोजंदारी मजदूर, हातावर पोट असणारे आणि इतर असंघटीत कामगारांच्या प्रश्नांकडे सरकारचं लक्ष वेधलं आहे. आधी या घटकांना मदत करा, नंतरच लॉकडाऊनचा विचार करा, असा सल्लाही चव्हाण यांनी दिला आहे. त्यामुळे लॉकडाऊनच्या मुद्यावरून सत्ताधाऱ्यांमध्येच मतमतांतरे असल्याचं उघड झालं आहे.
राज्यात लॉकडाऊन करायचा की नाही याबाबत सत्ताधाऱ्यांमध्येच मतमतांतरे असतानाच पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मोठं विधान केलं आहे. आधी रोजगाराचे पैसे थेट खात्यावर जमा करा, मग लॉकडाऊनचं बघा, असा सल्ला पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राज्य सरकारला दिला आहे. तसेच चव्हाण यांनी ठाकरे सरकारकडे पाच मागण्याही केल्या आहेत. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी प्रसिद्धीपत्रक काढून या मागण्या केल्या आहेत. राज्यात कोरोना बाधितांची संख्या वेगाने वाढत आहे. 2020मध्ये आढळून आलेल्या रुग्णसंख्येपेक्षा अधिक रुग्ण दरदिवशी राज्यात सापडत आहेत. विदर्भातील अमरावती आणि नागपूरपासून सुरू झालेली कोरोनाची ही दुसरी लाट (?) मुंबई-पुण्यासह, मराठवाडा आणि राज्याच्या इतर भागात वेगाने पसरत आहे. या पार्श्वभूमीवर पुन्हा लॉकडाउन करावे की कसे यावर प्रशासन, वैद्यकीय तज्ञ, उद्योग क्षेत्रातील व्यक्ती आणि सामान्य जनता यांमधून वेगवेगळे मतप्रवाह पुढे येत आहेत. महाराष्ट्रात उद्योजक असो किंवा वैद्यकीय तज्ञ प्रत्येकजण निडरपणे आपले मत मांडू शकतो ही आश्वासक बाब असली तरीदेखील शासनासमोर मात्र गंभीर पेचप्रसंग आहे. परिणामी राज्य पातळीवर लॉकडाऊनची अपरिहार्यता निर्माण झाल्यास खालील बाबी विचारात घेणे आवश्यक आहे, असं चव्हाण यांनी म्हटलं आहे.
केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी मार्चमध्ये अचानकपणे कोणतेही नियोजन न करता लॉकडाऊन घोषित केला होता. सारासार विचार न करता घेतलेल्या या निर्णयाचा मोठा फटका देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बसला व भारतातील 3 कोटींहून अधिक लोक दारिद्र्य रेषेखाली ढकलले गेले. त्यामुळे जनतेला विश्वासात घेऊन अर्थव्यवस्थेचे कमीत-कमी नुकसान होईल आणि कोरोना संसर्गाची साखळी मोडण्यास मदत ठरेल अशा प्रकारे लॉकडाऊनचे नियोजन करणे आवश्यक आहे, असं सांगतानाच कोरोना लसीकरणाचे प्रमाण वाढवण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
