नवी दिल्ली : न्यायाधिकरण सुधारणा विधेयक २०२१ राज्यसभेत मंजूर झाले. यावेळी भारतीय जनता पक्षाचे बहुतांश खासदार अनुपस्थित होते. याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. विधेयक मंजूर होत असताना सभागृहात जे खासदार उपस्थित नव्हते त्यांची यादी मागवली आहे. राज्यसभेत संक्षिप्त चर्चेनंतर विरोधकांच्या गदारोळातच ‘न्यायाधिकरण सुधारणा विधेयक, २०२१’ मंजूर करण्यात आले.
या विधेयकात सीमाशुल्क कायदा, व्यापार चिन्ह कायदा यांसह अनेक कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आहे. विरोधकांनी विधेयक निवड समितीकडे पाठवण्याचा प्रस्ताव दिला आणि नंतर त्यावर मत मागितले. पण सभागृहाने हा प्रस्ताव ४४ विरुद्ध ७९ मतांनी फेटाळून लावला. सध्या राज्यसभेत भाजपचे एकूण ९४ सदस्य आहेत.
