नवी दिल्ली : देशात पेगॅसस तंत्रज्ञानाद्वारे झालेल्या फोन टॅपिंग प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयातील विद्यमान न्यायाधीशाकडून चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी काँग्रेसचे नेते कमलनाथ यांनी केली आहे. पेगॅसस प्रकरणी वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी काँग्रेस नेते शशी थरुर यांच्या अध्यक्षतेखालील माहिती-तंत्रज्ञानविषयक संसदीय स्थायी समिती केंद्र सरकारकडून माहिती मागविणार आहे.
पेगॅसस तंत्रज्ञानाद्वारे काँग्रेस नेते राहुल गांधी, दोन केंद्रीय मंत्री, निवडणूक रणनीतीकार प्रशांत किशोर यांच्यापासून अनेक पत्रकारांच्या मोबाइल फोनवर पाळत ठेवण्यात आल्याच्या प्रकरणावरून संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासून विरोधकांनी गदारोळ माजविला होता. काँग्रेस नेते कमलनाथ म्हणाले की, पेगॅसस प्रकरण हा नागरिकांच्या खासगीपणावर मोठा घाला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयातील विद्यमान न्यायाधीशांकडून चौकशी होणे आवश्यक आहे. आम्ही पेगॅससचा वापर केलेला नाही असे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करायला हवे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१७ साली इस्रायलला भेट दिली. त्यानंतर फोन टॅपिंग सुरु झाले.
कर्नाटकातील जनता दल (सेक्यूलर) व काँग्रेस आघाडी सरकार उलथविण्यासाठीही पेगॅसस तंत्रज्ञानाचा वापर केला होता असे गंभीर आरोपही कमलनाथ यांनी केले. पेगॅसस तंत्रज्ञान प्रकरणाबाबत काँग्रेस नेते शशी थरूर यांच्या अध्यक्षतेखालील माहिती तंत्रज्ञानविषयक संसदेची स्थायी समिती येत्या २८ जुलै सविस्तर चर्चा करणार आहे. पेगॅससबाबत केंद्रीय माहिती-तंत्रज्ञान खाते, गृहखाते, दूरसंचार खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना समितीसमोर पाचारण करण्यात येईल.
