भाजपच्या १२ निलंबित आमदारांची सुप्रीम कोर्टात धाव
मुंबई : विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन भाजप आमदारांनी मोठा गोंधळ घातला होता. विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांना शिवीगाळ आणि धक्काबुक्की झाल्याचा आरोप भाजप आमदारांवर करण्यात आला. त्यानंतर भाजपच्या १२ आमदारांवर १ वर्षाच्या निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. निलंबनाच्या या कारवाईविरोधात भाजपच्या १२ आमदारांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. भाजपच्या निलंबित आमदारांनी सुप्रीम कोर्टात ४ याचिका दाखल केल्या असल्याची माहिती आमदार आशिष शेलार यांनी दिली आहे.
भाजपच्या १२ आमदारांचं निलंबन हे चुकीच्या पद्धतीनं आणि बेकायदेशीररित्या करण्यात आल्याचं आम्ही आधीच म्हटलं होतं. सुप्रीम कोर्टामध्ये आम्ही याचिका दाखल केली आहे. या १२ आमदारांचे आम्ही ४ गट केले आहेत आणि ४ याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल केल्या आहेत. ज्या ठरावाद्वारे आम्हाला निलंबित करण्यात आलं तो बेकायदेशीर असल्यामुळे तो ठराव अवैध ठरवण्यात यावा असं प्रतिज्ञापत्र आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलं आहे. तसंच निलंबनाच्या आदेशावर तात्पुरती स्थगिती मिळावी आणि याचिकेवर निर्णय येईपर्यंत आमदारांना त्यांचे सर्व अधिकार बहाल करण्यात यावे अशी मागणी आम्ही केली आहे. आम्ही ही लढाई शेवटपर्यंत लढू, अशी प्रतिक्रिया आशिष शेलार यांनी दिली आहे.
ठाकरे सरकारने भाजपाच्या आम्हा १२ आमदारांना चूकिच्या व बेकायदेशीरपणे निलंबित केले त्या विरोधात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी याचिका केली! @BJP4Maharashtra @ChDadaPatil @Dev_Fadnavis pic.twitter.com/mAWKHQuyI1
— Adv. Ashish Shelar – ॲड. आशिष शेलार (@ShelarAshish) July 22, 2021
भाजपच्या आशिष शेलार, अतुल भातखळकर, राम सातपुते, संजय कुटे, योगेश सागर, किर्तीकुमार बागडिया, गिरीश महाजन, जयकुमार रावल, अभिमन्यू पवार, पराग अळवणी, नारायण कुचे आणि हरिश पिंपळे या १२ आमदारांना निलंबित करण्यात आले आहे.
विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात भाजप आमदारांनी आपल्याला धक्काबुक्की आणि शिवीगाळ केल्याचा आरोप तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी केलाय. आपल्याला आई-बहिणीवरुन शिव्या देण्यात आल्या. हा लोकशाहीसाठी काळा दिवस असल्याचा गंभीर आरोप जाधव यांनी केला. त्यानंतर या आमदारांवर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी सरकारकडे केली. त्यानंतर संसदीय कामकाजमंत्री अनिल परब यांनी भाजप आमदारांच्या निलंबनाचा ठराव मांडला. त्यानंतर आवाजी बहुमताने भाजपच्या १२ आमदारांचं १ वर्षासाठी निलंबन करण्यात आले.