मुंबई : पंढरपूर येथील आषाढी वारीसंदर्भातील नियमावली विभागाने जाहीर केली आहे. यंदा मानाच्या दहा पालखी सोहळ्यांच्या आषाढी वारी सोहळ्यास परवानगी देण्यात आली आहे. यावर्षी देहू व आळंदी येथील प्रस्थान सोहळ्यासाठी प्रत्येकी १०० व उर्वरित आठ सोहळ्यांसाठी प्रत्येकी ५० वारकऱ्यांना प्रस्थान सोहळ्यात सहभागी होता येईल. मानाच्या पालखी सोहळ्यांना पायी वारी प्रस्थान ठिकाणापासून विशेष वाहनाद्वारे वाखरीत पोहोचल्यावर पंढरपूरकडे १.५ कि.मी. पायी वारी करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे, असे आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागाने स्पष्ट केले आहे.
पंढरपूरमध्ये दशमीच्या दिवशी सर्व मानाच्या पालखी सोहळ्यांचे आगमन होऊन पौर्णिमेच्या दिवशी प्रस्थान करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. शासकीय महापूजा व विठ्ठल संतांच्या भेटीस गेल्यावर्षी प्रमाणे मान्यता देण्यात आली आहे, तर श्रींचे नित्योपचार परंपरेनुसार सुरू ठेवून आषाढी यात्रा कालावधीमध्ये भाविकांसाठी दर्शन बंद ठेवण्यात येईल.
संत भानुदास महाराज यांच्या पुण्यतिथीसाठी दोन अधिक दोन अशा एकूण चार व्यक्तींच्या उपस्थितीत साध्या पद्धतीने साजरा करण्यास व श्री विठ्ठलाच्या पादुकांची मिरवणूक १-१५ व्यक्तींसह साध्या पद्धतीने साजरी करण्यास परवानगी असेल. ह.भ.प. गुरुदास महाराज देगलूरकरांच्या चक्रीभजनासाठी ह.भ.प. देगलूकर महाराज व अन्य चार व्यक्ती अशा एकूण पाच व्यक्तींना परवानगी असेल. ह.भ.प. अंमळनेरकर व ह.भ.प. कुकुरमुंडेकर महाराज यांच्यासोबत प्रत्येकी दोन व्यक्तींना वैद्यकीय तपासणीच्या अटींच्या अधीन राहून परवानगी असेल.
महाद्वार काला उत्सवासाठी व संत नामदेव महाराज समाधी सोहळ्यासाठी एक अधिक दहा व्यक्तींना परवानगी देण्यात आली आहे. एकादशीच्या दिवशीच्या रथोत्सवासाठी रथाऐवजी मंदिराच्या स्वतंत्र वाहनाने १० मानकरी व मंदिर समितीचे पाच कर्मचारी अशा १५ व्यक्तींसह उत्सव साजरा करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. संतांच्या पादुका भेटीसाठी, मानाच्या पालखीसाठी ४० वारकऱ्यांना परवानगी देण्यात आली आहे. यावर्षी दोन बस व प्रत्येकी बसमध्ये २० प्रमाणे ४० संख्या निश्चित केली आहे.
आषाढी एकादशीला मुखदर्शन
आषाढी एकादशी दिवशी २० जुलै २०२१ रोजी स्थानिक महाराज अशा १९५ मंडळींना श्री विठ्ठल रुक्मिणीमातेचे मुखदर्शन घेण्यास परवानगी असेल. याबाबत त्यांना वेळ व प्रवेशपत्रिका देण्याबाबतची कार्यवाही मंदिर समितीने करावयाची आहे. यासोबतच गेल्यावर्षी मंदिर खुले करण्याबाबत जी स्थिती होती तीच कायम राहील, असे आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागाने काढलेल्या आदेशात नमूद केले आहे.
