मुंबई : जीएसटीबाबत चर्चा सुरू आहे. उद्या त्यांनी लखनऊला मीटिंग ठेवली आहे. आम्ही दिल्लीला मीटिंग ठेवण्याची मागणी केली. राज्य सरकारचे नुकसान होऊ नये. वन नेशन वन टॅक्स लागू करताना जे आश्वासन केंद्र सरकारने दिले होते ते पाळावे. ३० ते ३२ हजार कोटी अजून राज्याला जीएसटीचे मिळालेले नाहीत, असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले. मुंबईत ते पत्रकारांशी बोलत होते.
जीएसटी बाबत चर्चा सुरू आहे. उद्या त्यांनी लखनऊला मीटिंग ठेवली आहे. आम्ही दिल्लीला मीटिंग ठेवण्याची मागणी केली. आम्ही व्हिसीवर बैठक घेण्याची मागणी केली, ती अजून पूर्ण झाली नाही. त्यांनी लेखी मागण्या देण्याचे सांगितलं आहे. राज्याचे अधिकारी गेले आहेत. माझी सहभागी होण्याची इच्छा आहे, व्हीसीवर बैठक घ्या अशी मागणी आहे. राज्य सरकारचे नुकसान होऊ नये. वन नेशन वन टॅक्स लागू करताना जे आश्वासन केंद्र सरकारने दिले होते ते पाळावे. ३० ते ३२ हजार कोटी अजून राज्याला जीएसटीचे मिळालेले नाहीत, असं अजित पवार म्हणाले.
पेट्रोल, डिझेल जीएसटी अंतर्गत आणावे आणि एकच कर लावावा अशी चर्चा आहे. पण राज्याला कर लावण्याचे जे अधिकार आहेत ते कायम रहावेत, ते काढून घेऊ नयेत. मुद्रांक शुल्क, इतर काही कर लावण्याचे अधिकार राज्याला आहेत ते कायम रहावेत ही भूमिका आहे. जे चालू आहे ते चालू रहावे अशी आमची भूमिका आहे, केंद्राने केंद्राचं काम करावं, राज्याचे अधिकार राज्याला द्यावेत, असंही अजित पवारांनी सांगितलं.
म्हणून ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश
मुख्यमंत्र्यांनी दोन्ही विरोधी पक्षनेते आणि सर्व पक्षांना एकत्र घेऊन बैठक घेतली, त्यात चर्चा झाली होती. ओबीसी आरक्षण प्रश्न निकालात निघत नाही तोपर्यंत निवडणुका घेऊ नये याबाबत चर्चा झाली. पण निवडणूक आयोगाने निवडणुका जाहीर केल्या. त्यामुळे काल सरकारने एकमताने निर्णय घेत ओबीसी आरक्षणाबाबत अध्यादेश काढून पुढे जायचे ठरवलं, असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितलं.
आपले ५२ टक्के आरक्षण आहे. आदिवासी बहुल जिल्ह्यात ओबीसींना जागा राहत नाही. तो अन्याय दुसरीकडे भरून काढला पाहिजे अशी चर्चा काल मंत्रिमंडळ बैठकीत झाली. त्यातून मार्ग काढला. ८ ते ९ जिल्ह्यात खुला वर्ग, आर्थिक दुर्बल घटक आणि ओबीसींना काही जागा ठेवल्या, इतर जागांना धक्का लावला नाही, असंही अजित पवार म्हणाले.
विरोधकांनी यावर उशीरा सुचलेले शहाणपण असल्याची टीका केली. त्यावर अजित पवार म्हणाले, त्यांना टीका करण्याचा अधिकार आहे. आम्ही अध्यादेश तातडीने काढण्याचा निर्णय घेतला. निवडणूक आयोग स्वायत्त आहे. पण सर्वांना सोबत घेऊन पुढे जायचं ठरलं आहे. केंद्राला आम्ही सांगत होतो ५० टक्के मर्यादा ओलांडा, पण ऐकलं नाही, असं अजित पवारांनी नमूद केलं.
