नवी दिल्ली : संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी मोदींनी सरकार प्रत्येक विषयावर चर्चा करण्यास तयार आहे, सरकार प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर द्यायला तयार आहे. फक्त संसद सुरळीत चालू द्या, असे आवाहान विरोधकांना केले.
मोदी म्हणाले, देशाच्या स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव सुरू आहे. संसदेचे हे अधिवेशन खूप महत्त्वाचे आहे. संसदेच्या प्रत्येक अधिवेशनात देशाच्या प्रगतीची चर्चा व्हावी, असे देशातील प्रत्येक नागरिकाला वाटते. देशाच्या हितासाठी आणि विकासासाठी संसदेत चर्चा व्हायला हवी. भारताच्या संसदेने या अधिवेशनात आणि येणाऱ्या सर्व अधिवेशनांमध्ये स्वातंत्र्यप्रेमींच्या भावनांनुसार देशहिताची चर्चा व्हावी, अशी देशाची इच्छा आहे.
Speaking at the start of the Parliament session. https://t.co/IvHdsOocbx
— Narendra Modi (@narendramodi) November 29, 2021
संसदेचे हे सत्र आणि येणारे पुढील सत्रात देशाच्या प्रगतीसाठी खासदारांनी चर्चा करावी. संसदेचे हे सत्र विचारांची समृद्धी दाखवणारा, दूरगामी प्रभाव निर्माण करणारा सकारात्मक निर्णय ठरावे. भविष्यात संसद कशी चालवायची, तुम्ही किती चांगले योगदान दिले, किती सकारात्मक काम केले, या तराजूत तोलायला हवा. अधिवेशन कोणी बंद पाडले, हा निकष नसावा. सरकारच्या विरोधात, धोरणांच्या विरोधात आवाज उठवा, पण संसदेची प्रतिष्ठा, अध्यक्षांची प्रतिष्ठा, खुर्चीचा मान राखून आपण आचरण केले पाहिजे, असे आवाहन नरेंद्र मोदींनी यावेळी केले.
अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता
संसदेचे हिवाळी अधिवेशन आजपासून सुरू होणार असून ते २३ डिसेंबरपर्यंत चालणार आहे. या दरम्यान एकूण १९ कामकाजाचे दिवस असतील. सुमारे ३०30 विधेयके संसदेत मांडली जातील, त्यात कृषीविषयक कायदे मागे घेण्याशी संबंधित विधेयकाचा समावेश आहे. कृषी कायदे निरसन विधेयक-२०२१ लोकसभेत विचारार्थ आणि पास होण्यासाठी सूचीबद्ध केले गेले आहे. लोकसभेत विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ते संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात आणले जाईल. पण, हिवाळी अधिवेशनात विरोधकांचा गदारोळ सुरू राहण्याची शक्यता आहे.
सर्वपक्षीय बैठकीत मोदींची अनुपस्थिती
हिवाळी अधिवेशन सुरू होण्याच्या एक दिवस आधी सरकारने रविवारी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. या बैठकीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपस्थित नव्हते. संरक्षण मंत्री आणि लोकसभेचे उपनेते राजनाथ सिंह यांनी अर्थपूर्ण कामकाज आणि सभागृहाचे कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी सर्व पक्षांचे सहकार्य मागितले. लोकसभेचे अध्यक्ष आणि राज्यसभेच्या अध्यक्षांच्या परवानगीने नियमांनुसार सर्व मुद्द्यांवर चर्चा करण्यास सरकार तयार आहे, असे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी बैठकीत सरकारच्या वतीने सांगितले.
