नवी दिल्ली: कच्च्या तेलाची वाढलेली किंमत आणि उत्पादन शुल्कामुळे इंधन महागले आहे. मात्र, पेट्रोल आणि डिझेलच्या उच्चांकी मुळे सर्वसामान्य जनता भरडली जात असतानाच केंद्र सरकार मालामाल झाले आहे. पेट्रोलियम पदार्थांच्या विक्रीतून केंद्र सरकारला मिळणाऱ्या उत्पादन शुल्कात ३३ टक्के वाढ झाली आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत सरकारने त्यातून १.७१ लाख कोटी रुपयांची कमाई केली आहे.
पेट्रोलियम पदार्थावर भरमसाट उत्पादन शुल्क आकारण्यात येत आहे. भरघोस कमाईमुळे शुल्ककपात करण्याचा सरकारचा सध्यातरी विचार नाही. याचे कारण आकडेवारीतून स्पष्ट होते. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत सरकारने १.७१ लाख कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. गेल्यावर्षी याच कालावधीच्या तुलनेत ३३ टक्के संकलन वाढले आहे. गेल्या वर्षी हा आकडा १.२८ लाख कोटी रुपये होता. कोरोनापूर्व परिस्थितीचा विचार केल्यास उत्पादन शुल्क संकलनात ७९ टक्के वाढ झाली आहे. सन २०१९मध्ये पहिल्या सहामाहीत ९५ हजार ९३० कोटी रुपये सरकारला प्राप्त झाले होते. सरकारला गेल्या आर्थिक वर्षात ३.८९ लाख कोटी रुपयांची कमाई पेट्रोलियम पदार्थांच्या विक्रीतून झाली होती, तर त्यापूर्वीच्या आर्थिक वर्षात हा आकडा २.३९ लाख कोटी एवढा होता.
गेल्या आर्थिक वर्षात पहिल्या सहामाहीत वाढीव उत्पादन शुल्क ४२ हजार ९३१ कोटी रुपये होते. यूपीए सरकारने जारी केलल्या ऑइल बाँड्सपोटी संपूर्ण वर्षभरासाठी देय असलेल्या दहा हजार कोटी रुपयांपेक्षा चारपट अधिक संकलन झाले आहे. सर्वाधिक संकलन पेट्रोल आणि डिझेलच्या विक्रीतून झाले आहे.
मध्य प्रदेशात पेट्रोल आणि डिझेल महाराष्ट्रापेक्षा सुमारे ४ रुपयांनी महाग आहे. त्यामुळे गोंदिया जिल्ह्यातील एका पेट्रोलपंपाच्या नावाने मध्य प्रदेशच्या बालाघाट जिल्ह्यात चक्क वृत्तपत्रातून पत्रके वाटून महाराष्ट्रातून इंधन खरेदीचे एक प्रकारे प्रलोभन दाखविले आहे. इंधन दरवाढीमुळे सैरभैर झालेले वाहनचालकही पैसे वाचवण्यासाठी या पंपावर धाव घेताना दिसत आहेत. बालाघाटमध्ये पेट्रोल १२० रुपये प्रति लिटरवर पोहोचले आहे. बरवानी हा असाच सीमेवरील जिल्हा. अशा भागात नागरिक महाराष्ट्र आणि छत्तीसगडमध्ये पेट्रोल आणि डिझेल खरेदी करतात. अशीच स्थिती उत्तर प्रदेश आणि गुजरातच्या सीमेवर आहे. त्यामुळे तेथील डीलरचा व्यवसाय ठप्प झाला आहे.
